ਡਾæ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦਿਲ ਕੰਬਾਊ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹਲੂਣਿਆ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਗਾਜੀਸਲਾਰ (ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ) ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਰੌਂਗਟੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਲੜਕੀ ਦੀ ਡੋਲੀ ਤੋਰਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਪ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਲੀਲ੍ਹਾ ਖਤਮ ਕਰ ਲਈ। ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਜੋ ਚਾਰ ਏਕੜ ਦੀ ਛੋਟੀ ਖੇਤੀ ‘ਚੋਂ ਉਪਜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿਲ ਨੂੰ ਵਲੂੰਧਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਦਰਜਨਾਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਣੀਆਂ। ਇਹ ਦੁਖਦਾਈ ਕਹਾਣੀਆਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਜਾਂ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਨਰਮਾ ਪੱਟੀ ਦੇ ਲਗਪਗ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ/ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱੱਚ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਤਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਆਤਮ-ਹੱਤਿਆ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਇਸ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਤਬਕੇ ਜਿਵੇਂ ਝੁੱਗੀ-ਝੌਂਪੜੀ ਵਾਲੇ, ਦਲਿਤ ਜਾਂ ਹੋਰ ਗ਼ਰੀਬ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਸਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਆਤਮ-ਹੱਤਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਆਤਮ-ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਰਥਿਕ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਮਾਜਕ, ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਜਾਂ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਕਾਰਨ ਹਨ; ਪਰ ਜਿਸ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਤੇ ਸਾਅਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਰਥ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਥਿਊਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀ ਪੂਰੇ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਆਤਮ-ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਮਾੜੇ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਕਰ ਕੇ ਹਨ। ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਖ਼ਪਤ ਦੇ ਖ਼ਰਚ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਘੱਟ ਖ਼ਰਚ ਕਰ ਕੇ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਆਤਮ-ਹੱਤਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਆਤਮ-ਹੱਤਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਆਮਦਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਆਪਣੇ ਜਿਉਣ ਦਾ ਪੱਧਰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਨੀਵਾਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗ਼ਰੀਬ ਜਮਾਤ ਦੇ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੜੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆਮਦਨ ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਨਾਲ ਔਸਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਅ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਘਾਟਾ ਅਤੇ ਨਤੀਜਨ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਵਿਚ ਗਿਰਾਵਟ ਵਿਚ ਬਹੁਤੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਆਤਮ-ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਘੱਟ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1990ਵਿਆਂ ਦੇ ਆਖ਼ੀਰ ਵਿਚ ਹੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। 1997 ਤੋਂ 2006 ਦੌਰਾਨ 10,95,219 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 1,66,304 ਕਿਸਾਨ ਸਨ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਹੁਣ ਵਧ ਕੇ ਲਗਪਗ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਚ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਦਰ ਬਾਕੀ ਵਸੋਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵਧ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਵਸੋਂ ਇੱਕ ਲੱਖ ਪਿੱਛੇ 10æ6 ਵਿਅਕਤੀ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਇੱਕ ਲੱਖ ਪਿੱਛੇ 15æ8 ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 17,000 ਕਿਸਾਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹਰ ਦਿਨ 47 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਅੰਕੜਾ 2006 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 52 ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਰਾਈਮ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ 2116 ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਸਰਵੇਖਣ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2000 ਤੋਂ 2011 ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ 6926 ਵਿਅਕਤੀ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 3954 ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ 2972 ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਕਰ ਕੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਪੈਣ ਦੇ ਫੌਰੀ ਕਾਰਨ ਭਾਵੇਂ ਕਣਕ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਮੌਸਮੀ ਖਲਬਲੀ ਕਰ ਕੇ ਅਤੇ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਚਿੱੱਟੀ ਮੱਖੀ ਕਰ ਕੇ ਹੋਈ ਤਬਾਹੀ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀ ਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਵਧਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਘੱਟ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਖ਼ਰਚ ਦੇ ਪਾੜੇ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਣਾ ਹੈ। ਦਰਮਿਆਨੇ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਰਚ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਖੇਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਫ਼ਸਲ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਠੇਕਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਛੋਟਾ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਬੈਠਦਾ ਹੈ।
ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਜਿਥੇ 1972-73 ਵਿਚ ਇਹ ਸੈਕਟਰ 74 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, 1993-94 ਵਿਚ 64 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ 54 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ 1972-73 ਵਿਚ 41 ਫ਼ੀਸਦੀ, 1993-94 ਵਿਚ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਘਟ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ 14 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ, ਖੇਤੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਦੂਜੇ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਤੇ ਹੋਰ ਜੀਵਨ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤਰਸਯੋਗ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕ ਬੇਵਸੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਧੱਕੇ ਗਏ। ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਅਤੇ ਸੂਦਖੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਆਜ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਦਰਾਂ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਧੀਨ ਲਏ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਕਰਨੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਮਾਡਲ ਅਤੇ ਸਿਫ਼ਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਰ ਕੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਖ਼ਾਤਮਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਰ ਕੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਵਾਜਬ ਭਾਅ ਵੀ ਮਿਲਣੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਸ਼ੁੱਧ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਘਟ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿਚ ਫਸ ਗਏ। ਕਰਜ਼ਾ ਵਧਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਆਮਦਨ ਦਾ ਘਟਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਵਧਾਉਣ ਵਿਚ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਸਥਾਗਤ ਕਰਜ਼ੇ ਨੇ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਉਪਰ 52 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੰਸਥਾਗਤ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਐਨੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਵਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਵਿਚ ਅੜ੍ਹਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਚੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਅਤੇ ਨਕਲੀ ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ/ਖਾਦਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਵਸੂਲੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ, ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਵੱਸ ਦਾ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਕਰਜ਼ਾ ਅਤੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਆਜ ਤੋਂ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਨ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰੇ ਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਮੰਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰੇ ਅਤੇ ਇਸ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਗ਼ੈਰ-ਸੰਸਥਾਗਤ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਸੋਮਿਆਂ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸਿੱੱਧੀ ਕਰ ਕੇ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਬਣਾ ਕੇ ‘ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀ’ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਖੇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਠੇਕੇ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਵਧੀ ਕਾਨੂੰਨ (1953) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਠੇਕਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਇੱਕ-ਤਿਹਾਈ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਖੇਤੀ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਘਾਟੇ ਵੱਲ ਲਿਜਾਣ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਮਰਨ ਨਾਲ ਨਰਮਾ ਪੱਟੀ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿਚ ਫਸੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਫ਼ਸਲੀ ਬੀਮਾ ਲਾਹੇਵੰਦ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਹਾਇਕ ਧੰਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਡੇਅਰੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਾਸੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਕੁਸ਼ਲ ਅਤੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਦਯੋਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਗ਼ੈਰ-ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿਚ ਕੁਝ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਕੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।