ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ (ਬਿਊਰੋ): ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਟਾਇਰਾ ਬਿਊਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਉਣ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਸਟਰ ਕਾਊਂਟੀ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
ਲੰਘੀ 8 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਖਚਾਖਚ ਭਰੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਜੱਜ ਬਰਾਇਨ ਐਰਨਸਨ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਟਾਇਰਾ ਬਿਊਨਾ ਬਾਰੇ ਦੋ ਦੀਵਾਨੀ ਕੇਸ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪਹਿਲਾ ਕੇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਹੇਠ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਤੈਅ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਕੇਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬਾਰੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ।
ਪਹਿਲੇ ਕੇਸ ‘ਚੌਹਾਨ ਬਨਾਮ ਸਿੱਖ ਟੈਂਪਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ’ ਵਿਚ ਜੱਜ ਐਰਨਸਨ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰਨ ਉਪਰ ਪਹਿਲੀ ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤਕ ਆਰਜੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਮਿਥ ਦਿਤੀ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ 31 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਪਾ ਦਿਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਬਹਿਸ ਲਈ ਤਾਰੀਖ ਅਗੇ ਪਾ ਕੇ ਪਹਿਲੀ ਫਰਵਰੀ ਮਿਥ ਦਿਤੀ ਕਿ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਵੋਟ ਪਰਚੀ ਉਪਰ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇ।
ਅਗਲੇ ਕੇਸ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੱਜ ਐਰਨਸਨ ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਲੋਂ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਹੋਈਆਂ ਵਖ ਵਖ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਰਜੀ ਹੁਕਮਾਂ ਨਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਗੇਟਾਂ ਨੂੰ ਤਾਲੇ ਲਾਉਣੇ ਪਏ। ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਹਾਜਰ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਲਈ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਹੋਰ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹਨ।”
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੇਸ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਜੱਜ ਐਨਰਸਨ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 29 ਫਰਵਰੀ ਤਕ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ ਸੀ, ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਰਟ ਸਿਸਟਮ ਉਪਰ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ। ਅਜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ 52 ਹੋਰ ਦਿਨ ਹਨ।
ਦੂਜੇ ਕੇਸ, ‘ਦੋਸਾਂਝ ਬਨਾਮ ਤੱਖਰ’ ਵਿਚ ਕਰੀਬ ਦੋ ਘੰਟੇ ਬੰਦ ਕਮਰੇ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਜੱਜ ਐਰਨਸਨ ਵਲੋਂ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼ ਦੇ 68 ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ 9 ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਤੀ ਜੋ 26 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਹਾਜਰ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੋਰਡ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਸਟਰ ਕਾਊਂਟੀ ਸ਼ੈਰਿਫ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਨਾ ਰਹੇ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ਼ ਕੌਣ ਹੈ?
ਜੱਜ ਐਨਰਸਨ ਨੇ 29 ਫਰਵਰੀ ਲਈ ਮਿਥੀ ਗਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਈਲਾਅਜ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਧ ਦੀ ਵੀ ਮਨਾਹੀ ਕਰ ਦਿਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਗੁਰੂਘਰ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ।
ਪਿਛੋਕੜ: ਸੱਤਾ ‘ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਧੜਾ, ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੇ ਜਨਰਲ ਇਜਲਾਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਜਾ ਮਿਲੇ, ਪਰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਮੱਦਾਂ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੋਰ-ਮੋਰੀਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਕੇ ਕਈ ਨਵੇਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਲਏ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸਟਰ ਕਾਊਂਟੀ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕੇਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਜੱਜ ਬਰਾਇਨ ਐਰਨਸਨ ਨੇ 29 ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ 16 ਫ਼ਰਵਰੀ 2016 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਲਿਸਟ ਅਪਡੇਟ ਕਰੇ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਇਜਲਾਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਮੇਟੀ ਜਨਰਲ ਇਜਲਾਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਲਿਸਟ ਨਵਿਆਉਣ ਤੋਂ ਆਨਾਕਾਨੀ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਜੱਜ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਲਿਸਟ ਨਵਿਆ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਜਾਵੇ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਲਿਸਟ ਵਿਚ ਕਈ ਅਖੌਤੀ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ ਜਾਂ ਇਲਾਕਾ ਛੱਡ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਿਸਟ ਵਿਚੋਂ ਖਾਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਕਾਬਜ਼ ਧੜੇ ਦੇ ਕੁਝ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿਚ ਜਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਹਨ, ਪਰ 5 ਦਸੰਬਰ 2015 ਨੂੰ ਕਾਬਜ਼ ਧੜੇ ਨੇ ਹੰਗਾਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀ ਤਿੰਨ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਨਵੇਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰ ਲਏ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ 5 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਬਜ਼ ਧੜਾ ਬਹੁਸੰਮਤੀ ਗੁਆ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਦੇ ਬਾਗੀ ਧੜੇ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਕੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰੀਂ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਪੁਰਾਣੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ 31 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਰਾਤ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਚ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਮਰਿਆਂ ਦੇ ਜਿੰਦਰੇ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ। ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਸਵੇਰ ਪੁਰਾਣੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਜੱਜ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਫਰਿਆਦ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗੁਰੂਘਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੰਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਜੱਜ ਨੇ ਹੰਗਾਮੀ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਜੱਜ ਨੇ ਸਟੇਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨਵਾਂ ਬੋਰਡ ਨਹੀਂ ਚੁਣ ਲੈਂਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜੱਜ ਨੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੰਜੀਦਗੀ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣ ਅਤੇ ਕੋਰਟ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ।