ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਇਹ ਜਵਾਬ ਰਿਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਲੈਂਦਿਆਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 24 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚ ਆਖਰੀ ਬਹਿਸ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕਾਬਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਕਰਮਬੀਰ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਨਿਯੁਕਤੀ ਖਿਲਾਫ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜਿਸ ਅਸਾਮੀ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਤੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ-1925 ਵਿਚ ਕਿਧਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣੀ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜੋਕਿ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰਧਾ ਵਜੋਂ ਅਰਪਿਤ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੈ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਨਖਾਹ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਇਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਨੁਕਤਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ (ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ) ਕਮੇਟੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 30 ਮਾਰਚ 2012 ਨੂੰ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਬਾਬਤ ਜਾਰੀ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਕਮੇਟੀ ਕੰਮ-ਚਲਾਊ ਹੈ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿਚ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਧੀਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਕਮੇਟੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਨਿਯੁਕਤੀ ਜਾਂ ਨਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀ (ਸ਼ਮ) ਹੈ, ਜੋਕਿ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਲੱਗੇ ਪਿਕ ਐਂਡ ਚੂਜ਼ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਘਲਤ ਹੈ। ਇਸ ਆਸਾਮੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ 24 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਸਭ ਤੋਂ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁੱਢਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਤੇ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚ ਆਖਰੀ ਬਹਿਸ ਹੋਵੇਗੀ।
_____________________________________
ਮੁੱਖ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਤੇ ਦਫਤਰ ਖਤਮ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਤੇ ਹੋਂਦ ਸਬੰਧੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੀਫ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਤੇ ਦਫਤਰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚੀਫ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਚæਐਸ਼ ਬਰਾੜ ਨਿਯੁਕਤ ਸਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 30 ਸਤੰਬਰ 2014 ਤੱਕ ਸੀ। ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਅਹੁਦਾ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ 30 ਸਤੰਬਰ 2015 ਤੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 17 ਸਥਿਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਫਤਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਗਰਲੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਤਨਖਾਹ ਭੱਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੇ ਜਦਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਐਕਟ 2014 ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲੇ ਆਉਣ ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਦੀ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਸਤੰਬਰ 2016 ਵਿਚ ਖਤਮ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਲਈ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਦਸੰਬਰ 2016 ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਾਰਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੂਰਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।