ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤਾਰਾ ਨੇ ਲਈ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਟਾਈਗਰ ਫੋਰਸ ਦੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤਾਰਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਲੈ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਕੇਸ ਲੜਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸਖਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਲੀ ਮਾਡਲ ਜੇਲ੍ਹ ਬੁੜੈਲ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਤਾਰਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਕ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਲੈਣ ਤੋਂ ਵੀ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਗੈਰ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਜੋ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਉਸ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਕ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਨਾਲ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਬੰਦ ਕਮਰਾ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਇਕ ਵਾਰ ਵਿਚ ਹੀ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਸਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਪੱਤਰ ਨਾਅਰਿਆਂ ਸਮੇਤ ਆਪਣੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ ਪਰ ਵਕੀਲ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਇਸ ਉਤੇ ਸਿਆਹੀ ਫੇਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਯੂਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਆਰæਕੇæ ਸੌਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅੱਠ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਦੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਤਾਰਾ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ।
ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਵਿਚ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਨਾਲ ਦੋ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤਾਰਾ ਅਤੇ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭਿਉਰਾ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋਏ ਸਨ ਪਰ ਉਹ ਜਲਦ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਆ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿਚ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਕੁੱਲ ਨੌਂ ਵਿਚੋਂ ਅੱਠ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
_________________________________________
ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤਾਰਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਕ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਲੈਣ ਤੋਂ ਵੀ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਗੈਰ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਜੋ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਵੇਗਾ।
______________________________________
ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੇ ਵੀ ਕਬੂਲਿਆ ਸੀ ਗੁਨਾਹ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਲਈ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 18 ਜਨਵਰੀ ‘ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।