ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੇ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 76 ਫੀਸਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੈਰੋਇਨ, ਡੋਡੇ, ਭੁੱਕੀ ਤੇ ਅਫੀਮ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 21 ਫੀਸਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨ ਤੇ 27 ਫੀਸਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਨ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਰਵੇਖਣ ਦੌਰਾਨ 29 ਫੀਸਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਅਜਿਹੇ ਮਿਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਹੈਰੋਇਨ ਦੇ ਟੀਕੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਹਰ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈਰੋਇਨ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 1400 ਰੁਪਏ ਖਰਚਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 99 ਫੀਸਦੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਸ਼ਾਖੋਰੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਜਾਨਣ ਲਈ ਏਮਜ਼ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਏ ਸਰਵੇਖਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੰਜਾਬ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਵੇਖਣ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 10 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚਲੇ ਨਸ਼ਾ-ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਪੁੱਜੇ 3,620 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ 18 ਤੋਂ 35 ਸਾਲ ਦੇ ਸਨ। ‘ਪੰਜਾਬ ਓਪੀਓਡ ਡਿਪੈਂਡੈਂਸ’ ਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸਰਵੇਖਣ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੋਂ ਫਰਵਰੀ-ਅਪਰੈਲ 2015 ਦੌਰਾਨ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਲਈ ਏਮਜ਼ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਹਾਸਲ ਸੀ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਅਨੁਮਾਨਤ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਦੋ ਲੱਖ 32 ਹਜ਼ਾਰ 856 ਨੌਜਵਾਨ ਅਜਿਹੇ ਮਿਲੇ, ਜੋ ਨਸ਼ਿਆਂ ਉਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਇਹ ਸਰਵੇਖਣ ਬਠਿੰਡਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਜਲੰਧਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਮੋਗਾ, ਪਟਿਆਲਾ, ਸੰਗਰੂਰ ਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿਚ ਏਮਜ਼ ਦੇ ਡਾæ ਅਤੁਲ ਅੰਬੇਦਕਰ, ਡਾæ ਰਵਿੰਦਰ ਰਾਓ, ਡਾæ ਅਲੋਕ ਅਗਰਵਾਲ ਤੇ ਡਾæ ਅਸ਼ਵਨੀ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਹੇਠ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸਰਵੇਖਣ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਆਦੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਚੋਂ 89 ਫੀਸਦੀ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 83 ਫੀਸਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਆਦੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਚੋਂ 56 ਫੀਸਦੀ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਨ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈਰੋਇਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇਖੀ ਗਈ। 53 ਫੀਸਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈਰੋਇਨ ਦੇ ਆਦੀ ਮਿਲੇ, 33 ਫੀਸਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਅਫੀਮ, ਡੋਡੇ ਤੇ ਭੁੱਕੀ ਦੇ ਆਦੀ ਸਨ। 14 ਫੀਸਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਹੋਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਆਦੀ ਮਿਲੇ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਹਰ ਨੌਜਵਾਨ 265 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਨਸ਼ੇ ਲਈ ਖਰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਸ਼ਾਖੋਰੀ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜੇਲ੍ਹ ਗਏ, ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜਿਹਾ ਇਕ ਸਰਵੇਖਣ ਸਾਲ 2001 ਵਿਚ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੰਜ ਲੱਖ ਵਿਅਕਤੀ ਉਪਰੋਕਤ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਆਦੀਆਂ ਵਜੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਸ਼ਾਖੋਰੀ ਮਿਟਾਉਣ ਲਈ 10 ਸਾਲ ਲੱਗਣਗੇ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ 80 ਫੀਸਦੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹਿਆ, ਪਰ 35 ਫੀਸਦੀ ਨੂੰ ਹੀ ਮਦਦ ਮਿਲੀ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਉਪਰੋਕਤ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਆਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ 10 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਨਸ਼ਾਖੋਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਹੱਲ ਸੁਝਾਏ ਗਏ ਹਨ।
________________________________________________
ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ ਭੁੱਕੀ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 31 ਮਾਰਚ 2016 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਭੁੱਕੀ ਵੇਚਣ ਉਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦਲ ਦਲ ਵਿਚ ਧਸੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਬਣੇ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਭੁੱਕੀ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਆਮਦ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ ਭੁੱਕੀ ਦੀ ਠੇਕਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਉਤੇ ਪੈ ਰਹੇ ਮਾਰੂ ਅਸਰ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਇਕ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ Ḕਅਰਾਈਵ ਸੇਫ’ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਜਨ ਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾ ਕੇ ਇਹ ਵਿਕਰੀ ਰੋਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 30 ਜੂਨ ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ ਅਗਾਮੀ ਵਰ੍ਹੇ ਤੋਂ ਭੁੱਕੀ ਦੀ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਪਰ ਭੁੱਕੀ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਤਕਰੀਬਨ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਾਲੀਆ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਆਖਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਗਾਮੀ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਭੁੱਕੀ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ।
____________________________________________________
ਪੰਜਾਬ ਬਣਿਆ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮੰਡੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸੂਬੇ ਵਿਚ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ‘ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਵੇਖਣ ਤੋਂ ਲਾਏ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਉਪਰੋਕਤ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਆਦੀ ਲੋਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ 7575 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਉਪਰੋਕਤ ਨਸ਼ਿਆਂ ਲਈ ਖਰਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।