-ਜਤਿੰਦਰ ਪਨੂੰ
ਭਾਰਤ ਬਹੁਤ ਆਸਵੰਦ ਹੈ, ਹੱਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰਾ ਆਸਵੰਦ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਦੀ ਮਦਦਗਾਰ ਬਣੇਗੀ ਤੇ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਤੋਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦਾ ਬਿਸਤਰਾ ਲਪੇਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਸ ਦੀ ਕੰਨੀ ਛੱਡਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਗਾਲਿਬ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ੇਅਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਮੁਹਨਸਰ ਮਰਨੇ ਪੇ ਹੋ ਜਿਸ ਕੀ ਉਮੀਦ, ਨਾ-ਉਮੀਦੀ ਉਸ ਕੀ ਦੇਖਾ ਚਾਹੀਏ’। ਉਂਜ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਆਸ ਬਾਰੇ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ
ਕਿ ‘ਜਬ ਲਗ ਸਾਸ, ਤਬ ਲਗ ਆਸ’, ਭਾਵ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਤੱਕ ਆਸ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ। ਇਸ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਖਿਆਲਾਂ ਦੀਆਂ ਉਡਾਰੀਆਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਚੰਗਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਹਕੀਕਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹਕੀਕਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਭਾਵੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੌੜਾ ਤਜਰਬਾ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੱਸਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਨਾਗਰਿਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਬੰਧ ਸੁਖਾਵੇਂ ਰਹਿਣ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਵਕਤ ਜਾਨ ਦਾ ਸੰਸਾ ਨਾ ਰਹੇ। ਸਰਹੱਦਾਂ ਵੱਲ ਜਦੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਫੌਜੀ ਹਿਲਜੁਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਥੇ ਵੱਸਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਇਹ ਸੋਚਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਉਥੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਣੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚਾਰ ਦਿਨ ਕੱਟਣ ਲਈ ਆਉਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਚਾਰ-ਛੇ ਸਾਲ ਪਿੱਛੋਂ ਬਿਸਤਰੇ ਬੰਨ੍ਹਣੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦੀ, ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਏਦਾਂ ਦੇ ਲੇਖ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹੇ ਹਨ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਫਲਾਣੀ ਜੰਗ ਵੇਲੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਛੱਡ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਮੋਰਚਾ ਬਣਾ ਲਈਏ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਬੈਠਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਹ ਸੋਚ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਾਅ ਉਤੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਅਫਵਾਹ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤ੍ਰਾਹ ਕੱਢਣ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸੁਖਾਵੇਂ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਸਦਾ ਤੋਂ ਹਾਮੀ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਸਬੰਧ ਸੁਖਾਵੇਂ ਚਾਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹੋਂਦ, ਅਖੰਡਤਾ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਆਏ ਦਿਨ ਖਤਰੇ ਖੜੇ ਨਾ ਰਹਿਣ। ਇਹ ਖਤਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚੋਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਪੈ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਥੋਂ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੋਗਲਾ ਰਵੱਈਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਦੋਗਲਾ ਰਵੱਈਆ ਸਹੀ, ਕੋਈ ਰਵੱਈਆ ਤਾਂ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰੁਖ ਹੀ ਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ। ਹਵਾ ਦੇ ਬੁੱਲੇ ਵਾਂਗ ਕੂਟਨੀਤੀ ਦਾ ਰੁਖ ਬਦਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਮੌਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆਏ, ਜਦੋਂ ਕੂਟਨੀਤੀ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਸਾਂਝਾਂ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਚਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਹਾਸੋਹੀਣੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜੋ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਈਆਂ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਇਹੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਭੁੱਟੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਏਥੇ ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਓਧਰ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਮਾਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਦੁਵੱਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਲੱਭ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਜ਼ੁਲਫਕਾਰ ਅਲੀ ਭੁੱਟੋ ਨੇ ਸ਼ਿਮਲਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਉਦੋਂ ਜਨਰਲ ਜ਼ਿਆ ਉਲ ਹੱਕ ਵਾਲੀ ਫੌਜੀ ਜੁੰਡਲੀ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਸਬੰਧ ਸੁਧਾਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਜਨਰਲ ਜ਼ਿਆ ਉਲ ਹੱਕ ਇਸ ਨੇਕ ਪਾਸੇ ਮੁੜਿਆ ਤਾਂ ਫੌਜੀ ਜਰਨੈਲਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਮੋੜ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਹ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਭੁੱਟੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਸੀ। ‘ਡਾਟਰ ਆਫ ਦਾ ਈਸਟ’ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਉਸ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਤੋਂ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਬੰਧ ਸੁਧਰਨ ਦੀ ਆਸ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚਲੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਹਿਣ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਗ ਸਕੀ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਰੇੜਕਾ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਰੁੱਝ ਗਈ ਸੀ। ਸਾਂਝ ਦੀ ਝਾਕ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਉਤਰ ਗਏ ਤੇ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ਸਬੰਧ ਹੋਰ ਲੀਹੋਂ ਲੱਥ ਗਏ ਸਨ।
ਮੁੜ ਕੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਹੱਥ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕਮਾਨ ਆ ਗਈ। ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇੜੇ ਪਿੰਡ ਜਾਤੀ ਉਮਰਾ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸਨ। ਸਾਡੇ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੁਜਰਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜੇਹਲਮ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸਨ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਚੁੱਕ ਲਈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਜਦੋਂ ਇੱਕ-ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦਾ ਮੋੜਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨਤੀਜਾ ਆਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਿਕਲਿਆ। ਸਾਂਝ ਫਿਰ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਵਧਦੀ ਵੇਖੀ ਗਈ, ਪਰ ਉਸ ਦੌਰ ਵਿਚ ਵੀ ਪਹਿਲ-ਕਦਮੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਤੋਂ ਓਹਲਾ ਰੱਖ ਕੇ ਪਿੱਠ ਵਿਚ ਛੁਰਾ ਫੌਜ ਦੇ ਕਮਾਂਡਰ ਜਨਰਲ ਪਰਵੇਜ਼ ਮੁਸ਼ੱਰਫ ਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਤਾਂ ਡਾæ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਫਿਰ ਦੋਵੇਂ ਆਗੂ ਉਹ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਵਾਲੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਇੱਕ-ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਉਹੋ ਮੁਹਾਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਨਤੀਜਾ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਸਬੰਧ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਸੁਧਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਹੋਰ ਵਿਗਾੜ ਵੱਲ ਖਿਸਕਦੇ ਗਏ ਸਨ।
ਸਾਡਾ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਕੁਝ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਉਲਾਰ ਹੈ। ਕਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂ ਰੂਸ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਆਉਣਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਓਧਰ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਈ-ਕਈ ਦਿਨ ਮੁੱਦੇ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਚੱਲਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ‘ਕੱਟ ਸਟੇਅਰਿੰਗ, ਨੱਪ ਦੇ ਕਿੱਲੀ, ਸੁਬਹਾ ਜਲੰਧਰ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ’ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਵਾਂਗ ਮਾਸਕੋ ਗਏ, ਕਾਬਲ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਲਾਹੌਰ ਜਾ ਵੜੀਦਾ ਹੈ। ਏਦਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਵੱਡੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਤਾਜ਼ੀ ਸਾਂਝ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਪਿਛਲੇ ਅਮਲਾਂ ਦਾ ਸਬਕ ਚੇਤੇ ਕਰ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਚੇਤਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਬੀਤੇ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਬਕ ਨਾ ਵੀ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਅਗਵਾ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਇੱਕੋ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਸਬਕ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਦੇ ਹਨ।
ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤਾਲਿਬਾਨ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਪਨਾਹ ਵਿਚ ਕੰਧਾਰ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਉਤੇ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜੋੜਾ ਵੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਪਾਸੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਮੁੰਡਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕੁੜੀ ਇਕੱਲੀ ਵਾਪਸ ਆਈ ਸੀ। ਉਹ ਕਤਲ ਦਾ ਕੇਸ ਵੀ ਇਸ ਅਗਵਾ ਕਾਂਡ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੰਧਾਰ ਵਿਚੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜ ਅਪਰਾਧੀ ਛੁਡਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਆਪ ਛੱਡਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਪੰਜ ਬੰਦੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਹਨ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਗਵਾਕਾਰ ਉਸ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਕੰਧਾਰ ਵਿਚ ਉਤਾਰ ਕੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਬਲੈਕਮੇਲ ਵਾਲੀ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸਨ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੰਦੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਖਾਣਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਵਾਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਦੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ਉਤੇ ਹੈ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਤਾਂ ਏਥੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਪਹਿਲੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ 1963 ਵਿਚ ਜਾਪਾਨ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਟੋਕੀਓ ਵਿਚ ਹੋਈ, ਦੂਸਰੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ 1970 ਵਿਚ ਹੇਗ ਵਿਚ ਅਤੇ ਤੀਸਰੀ 1971 ਵਿਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਮਾਂਟਰੀਅਲ ਵਿਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਚੌਥੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਫੈਸਲੇ ਵਾਲੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਨਿਊ ਯਾਰਕ ਵਿਚ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਯੂ ਐਨ ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਖਾਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿਚ ਕੰਧਾਰ ਕਾਂਡ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਮੁੱਦੇ ਵਜੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਜ਼ਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਤੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਉਹ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅਗਵਾ ਹੋਏ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਦੂਸਰਾ ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਉਡਾਉਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਤੀਸਰਾ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਜਹਾਜ਼ ਉਤਾਰਿਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਚੌਥਾ ਉਹ ਦੇਸ਼, ਜਿੱਥੇ ਦੋਸ਼ੀ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣ। ਉਹ ਪੰਜੇ ਛੁਡਾਏ ਗਏ ਬੰਦੇ ਤੇ ਛੁਡਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਚੌਥਾ ਨੁਕਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਿੱਧਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਅ ਦੇਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤਿੰਨ ਨੁਕਤਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਵਾਂ ਨੁਕਤਾ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਯੋਗ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਕਾਸ਼ ਵਿਚ ਜੁਰਮ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਹ ਏਥੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਛੇਵਾਂ ਨੁਕਤਾ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਧਿਰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਇਸ ਜੁਰਮ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਕਾਂਡ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀ ਕਿਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹਨ, ਇਹ ਵੀ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਸੱਤਵਾਂ ਨੁਕਤਾ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਇਸ ਕਾਂਡ ਦੀ ਮਾਰ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣੇ ਹੋਣ। ਉਹ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ‘ਹੈਪੀ ਬਰਥ ਡੇਅ’ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਉਸ ਕੋਲ ਇਹ ਮੰਗ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੰਧਾਰ ਕਾਂਡ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੇ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਾਪਰਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਿਰ ਜੁਰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਛੁਡਾਏ ਗਏ ਬੰਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਕਰੇ। ਏਨੀ ਹਿੰਮਤ ਜੇ ਉਸ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਉਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵੀ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲੀਂ-ਬਾਤੀਂ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਉਤੇ ਮਲਹਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਣੀ। ਇਹ ਜ਼ਬਾਨੀ ਹਮਦਰਦੀ ਕਦੇ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਹਮਲੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਹਮਲੇ ਵਿਚ 166 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਿੱਤਰ ਜੀ, ਅਮਲਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਨਿਬੇੜੇ ਤੇ ‘ਜਾਤੀ ਉਮਰਾ’ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਦੀ ਜ਼ਾਤ (ਨਿੱਜ) ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣੀ।