ਬਠਿੰਡਾ: ਦੀਨਾਨਗਰ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਸਬਕ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਆਧੁਨਿਕ ਹਥਿਆਰਾਂ ਲਈ ਵਾਧੂ ਫੰਡ ਲੈਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅੱਜ ਵੀ ਵੇਲਾ ਵਿਹਾ ਚੁੱਕੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਸੱਤ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਆਧੁਨਿਕ ਹਥਿਆਰਾਂ ਵਾਸਤੇ 641æ71 ਕਰੋੜ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਦੀਨਾਨਗਰ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਐਤਕੀਂ ਵਾਧੂ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਗੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਧੁਨਿਕ ਹਥਿਆਰਾਂ ਲਈ ਵਾਧੂ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਮੰਗੇ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਾਲੂ ਮਾਲੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 17æ05 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਲਈ ਵਰ੍ਹਾ 2015-16 ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ 15æ23 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦੀਨਾਨਗਰ ਘਟਨਾ ਮਗਰੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਵਿਚ 1æ82 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਧੇ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 17æ05 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਦੀਨਾਨਗਰ ਘਟਨਾ ਮਗਰੋਂ ਮੁੜ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਸਭ ਕੁਝ ਭੁਲਾ ਬੈਠੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਉਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਫੰਡ ਲੈਣ ਲਈ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਪਠਾਨਕੋਟ ਘਟਨਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜਗਾਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਮੰਗੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅੱਜ ਦੂਸਰਾ ਅਤਿਵਾਦੀ ਹਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਾਧੂ ਮੰਗੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਨੇ ਬੁਲੇਟ ਪਰੂਫ਼ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਲਈ 34æ30 ਕਰੋੜ ਦੇ ਵਾਧੂ ਫੰਡ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਮੰਗੇ ਹਨ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮੇਘਾਲਿਆ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਗੋਆ ਨੇ ਵਾਧੂ ਫੰਡ ਲੈਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿਚੋਂ ਗਾਇਬ ਹੈ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਫੰਡ ਤਾਂ ਕੀ ਦੇਣੇ ਸਨ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਫੰਡ ਘਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਾਲ 2013-14 ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਣ ਲਈ 30æ50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਮਿਲੇ ਸਨ।
ਇਵੇਂ ਸਾਲ 2011-12 ਵਿਚ 32æ12 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸਾਲ 2012-13 ਵਿਚ 8æ34 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ‘ਬੀ’ ਕੈਟਾਗਿਰੀ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤਰਫੋਂ 60 ਫੀਸਦੀ ਫੰਡ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ 40 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ‘ਏ’ ਕੈਟਾਗਿਰੀ ਵਾਲੇ ਨੌਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਤਰਫੋਂ ਸਿਰਫ 10 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਪਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਤਿਵਾਦ ਤੇ ਹੋਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਹਾਊਸਿੰਗ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਟਰੇਨਿੰਗ, ਕੰਪਿਊਟਰੀਕਰਨ, ਆਧੁਨਿਕ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤੇ ਮੈਗਾ ਸਿਟੀ ਪੁਲੀਸਿੰਗ ਆਦਿ ਲਈ ਫੰਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।