ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਪੰਜ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਫਾਰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਭਖ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੜ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਭਾਵੇਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ, ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ 23 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ,
ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਉਲਟਾ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਦਲੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।
ਹੁਣ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਭਾਈ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਸਤਿਨਾਮ ਸਿੰਘ ਖੰਡਾ, ਭਾਈ ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਤ੍ਰਿਲੋਕ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਈ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦੋ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਖਤ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮੱਕੜ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਰੋਹ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਵੀ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਉਧਰ, ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਵੱਲੋਂ ਥਾਪੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਮੰਡ ਨੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਮਾਘੀ ਮੌਕੇ ਮੁਕਤਸਰ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਸਟੇਜ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ੀ ਭੁਗਤਣ ਆਏ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨਕਾਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਸਮਾਗਮ ਵਿਚ ਚਾਰ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰਤਰਫ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਹੱਤਿਆ ਕਾਂਡ ਵਿਚ ਸਜ਼ਾਯਾਫਤਾ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਥਾਪ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਚ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਆਗੂ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਮੰਡ ਨੂੰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ, ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਅਜਨਾਲਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਅਜਨਾਲਾ ਨੂੰ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਤੇ ਭਾਈ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਨੂੰ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਉਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਹੌਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਠੰਢਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਸਮੇਤ ਆਪਣੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਉਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਮੁਆਫੀ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਇਹ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁੜ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੱਡੀ ਸਿਰਦਰਦੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ।