ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 442 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਹਨ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਹਰੀਭਾਈ ਪਰਾਥੀਭਾਈ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਰਜ ਗੰਭੀਰ ਕੇਸਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ,
ਦੀ ਮੁੜ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਪੜਤਾਲ ਕਰੇਗੀ।
ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2006 ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਪੈਕਜ ਤਹਿਤ 1984 ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਪੈਕਜ ਤਹਿਤ 154æ54 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 73 ਕਰੋੜ 53 ਲੱਖ 24 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਵੰਡੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹਨ।
_________________________________________
ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ
ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ: ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤੇ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਝੀਂਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮਾਨਵਤਾ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਸਿਰਮੌਰ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਡੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਕਾਪੀ ਸਾੜੀ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮਤੇ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ। ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਵੱਲੋਂ ਤਖਤ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਥਾਪੇ ਭਾਈ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੇ ਧਰਨੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਆਏ ਸ਼ ਝੀਂਡਾ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਮਨਮੱਤਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਕਰਨਾ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਬਣਾਉਣਾ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਹੈ? ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਮੁਆਫੀ ਦੇਣ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਈ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਦਿਨ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪਦਵੀ ‘ਤੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ।