ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ

ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ
ਫੋਨ: +91-94634-74342
ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਤੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੰਬਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਨਾਗਪੁਰ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੁਝ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਉਪਰ ਜੋ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਤਰਕਹੀਣ, ਇਕਪਾਸੜ ਅਤੇ ਤੁਅੱਸਬੀ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤਹਿਤ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰੋæ ਜੀæਐੱਨæ ਸਾਈਬਾਬਾ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਗਪੁਰ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਅਥਾਰਟੀ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਇਸੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਲੇਖਕਾ ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ ਦੇ ਲੇਖ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ 25 ਜਨਵਰੀ ਤਕ ਸਫ਼ਾਈ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਰੁੰਧਤੀ ਨੇ ਮਈ 2015 ਵਿਚ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਸਾਲੇ ḔਆਊਟਲੁਕḔ ਵਿਚ ਲੇਖ ਰਾਹੀਂ ਇਕ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰੋæ ਸਾਈਬਾਬਾ ਦੇ ਕੇਸ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਿੰਦੂਤਵਵਾਦੀਆਂ ਮਾਇਆ ਕੋਦਨਾਨੀ, ਬਾਬੂ ਬਜਰੰਗੀ ਤੇ ਅਮਿਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਦਿਆਂ, ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਰਵੱਈਏ Ḕਤੇ ਉਂਗਲ ਰੱਖ ਕੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਦੋਹਰੇ ਮਿਆਰਾਂ ਦੀ ਬਾਦਲੀਲ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਪਰੋਕਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਤੁਅੱਸਬ ਦਾ ਕੋਈ ਲੁਕ-ਲੁਕੋਅ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਆਪਣੇ ਫ਼ਰਮਾਨ ਵਿਚ ਉਸ ਕਿਹਾ ਹੈ, “ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ, ਪੁਲਿਸ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨਕਸਲੀ ਪਲੇਗ ਨੇ ਚਾਰ-ਚੁਫੇਰਿਓਂ ਘੇਰਾ ਘੱਤ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।” ਜੱਜ ਇਹ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਲਵਾ ਜੂਡਮ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ (ਜੁਲਾਈ 2011) ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਖੌਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਕਾਨੂੰਨੀਆਂ ਤੇ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਸੀ।
ਇਕ ਮੈਂਬਰੀ ਜੱਜ ਦੇ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਵਕੀਲਾਂ ਵਲੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣਾ, ਫਿਰ ਬੈਂਚ ਦਾ ਮੁੰਬਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਵਲੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਆਂਡਾ ਸੈੱਲ ਵਿਚ ਡੱਕੇ ਪ੍ਰੋæ ਸਾਈਬਾਬਾ ਦੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹਾਲਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਉਸ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤੇ ਬਗ਼ੈਰ ਤੁਰੰਤ ਜੇਲ੍ਹ ਅਥਾਰਟੀ ਅੱਗੇ ਆਤਮ-ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਚਾੜ੍ਹਨਾ, ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ ਦੇ ਲੇਖ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਹੱਤਕ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਘੜੀਸਣਾ ਗਿਣਿਆ-ਮਿਥਿਆ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਰਾਜ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਹਕਮੂਤ ਦੀਆਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟਣ ਦਾ ਯਤਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ 25 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3 ਜਨਵਰੀ ਤਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਠੀਕ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜੱਜ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤਾ Ḕਫ਼ੈਸਲਾ’ ਅਤੇ 24 ਘੰਟੇ ਵਿਚ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅੱਗੇ ਆਤਮ-ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਕੋਈ ਇਤਫ਼ਾਕ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੋਚੀ-ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਈਬਾਬਾ ਨੂੰ ਉਪਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋæ ਸਾਈਬਾਬਾ ਦੇ ਆਰਜ਼ੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤਹਿਤ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਉਪਰ ਬਹੁਤ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦੀ ਦਿਖਾਈ, ਇਕ ਖ਼ਾਸ ਜੱਜ ਆਧਾਰਿਤ Ḕਬੈਂਚ’ ਜਿਸ ਨੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਅਤੇ ਇਸੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹੋਰ ਜੱਜਾਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਮਿਸਾਲੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੋਹਰੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਦਾ ਇਕ ਪਾਸਾਰ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ Ḕਥਿੰਥ ਟੈਂਕ’ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੋਢੀ ਅਜੀਤ ਡੋਵਾਲ ਵਲੋਂ ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿੱਢੀ ਹਾਲੀਆ ਮੁਹਿੰਮ ਹੈ। ਉਹ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਮੋਦੀ ਦਾ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਹੈ। ਉਸ ਵਲੋਂ ਆਲੋਚਕ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਬੌਧਿਕ ਮੋਰਚਾ ਅਤੇ ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਇਕੋ ਨੀਤੀ ਦੇ ਦੋ ਪਾਸੇ ਹਨ।
90% ਅਪਾਹਜ ਅਤੇ ਵ੍ਹੀਲ-ਚੇਅਰ ਬਿਨਾਂ ਇਕ ਕਦਮ ਵੀ ਨਾ ਪੁੱਟ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋæ ਸਾਈਬਾਬਾ ਦੇ ਘਰੋਂ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਇਕ ਜੰਗਲੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਹੋਈ Ḕਚੋਰੀ’ ਦਾ ਸਮਾਨ ਲੱਭਣ ਲਈ ਛਾਪਾ ਮਾਰਨ, ਉਸ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਸਮਾਨ ਧਾੜਵੀਆਂ ਵਾਂਗ ਚੁੱਕ ਲਿਜਾਣ, ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ‘ਚੋਂ ਅਗਵਾ ਕਰ ਕੇ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵਿਚ ਨਾਗਪੁਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਸਵਾ ਸਾਲ ਡੱਕੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋæ ਸਾਈਬਾਬਾ ਦੀ ਆਰਜ਼ੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰਾ ਤਾਣ ਲਾ ਰਹੀਆਂ ਲੋਕ-ਦੁਸ਼ਮਣ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀਆਂ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਤਾਕਤਾਂ ਅਪਾਹਜ ਪ੍ਰੋæ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਅਕੀਦੇ ਅਤੇ ਇਕ ਲੇਖਕਾ ਦੀ ਕਲਮ ਤੋਂ ਐਨੀਆਂ ਭੈਭੀਤ ਕਿਉਂ ਹਨ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੁਤਬਾਦਲ ਸਿਆਸਤ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਆਦਮਖ਼ੋਰ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬੰਦ-ਖ਼ਲਾਸੀ ਲਈ ਤਾਂਘ ਤੇ ਖੌਝਲ ਰਹੇ ਅਵਾਮ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਸੱਚਾ ਰਾਹ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਜਥੇਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਰਾਹ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਦੀ ਹੈ। ਖ਼ਰੇ ਲੋਕਪੱਖੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ, ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਵਾਮੀ ਰਾਇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ‘ਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਇਹੀ ਖ਼ੌਫ਼ ਸਥਾਪਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਹੀ ਕੁਝ ਅਦਾਲਤਾਂ/ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬਾਦਲੀਲ ਤੇ ਤੱਥਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਟਿੱਚ ਸਮਝਣ ਲਈ ਉਕਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 19(1)(ਏ) ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੱਦ ਤਹਿਤ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਅਵਾਮ ਵਿਚ ਉਭਰੀ ਜਮਹੂਰੀ ਚੇਤਨਾ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀਆਂ ਰੀਝਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾਬਦਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣਾਏ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਇਹ ਮੁੱਢਲੇ ਹੱਕ ਸ਼ੁਮਾਰ ਕਰਨੇ ਪਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਵਿਚ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ, ਇਸੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਦਰਜ ਧਾਰਾ 124(ਏ) ਵਰਗੀਆਂ ਜ਼ਾਲਮ ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਟਾਡਾ, ਪੋਟਾ ਤੇ ਯੂæਏæਪੀæਏæ ਵਰਗੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਜਾਬਰ ਨੀਤੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੂਲ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੋ ਝਟਕੇ ਨਾਲ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਆਪਣੇ ਬੇਬਾਕ ਖ਼ਿਆਲਾਂ ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਜਸਟਿਸ ਮਾਰਕੰਡੇ ਕਾਟਜੂ ਨੇ ਨਾਗਪੁਰ ਬੈਂਚ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਾਦਲੀਲ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ- “ਘੜੇ-ਘੜਾਏ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰੋæ ਸਾਈਬਾਬਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦਾ ਹਰ ਪਲ ਸਾਡੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਦਾ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਤੀਜੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਮੂਲ ਹੱਕਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਜ਼ਾਮਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।” ਉਪਰੋਕਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਲੇਖ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਕਾਟਜੂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ: “ਸਾਈਬਾਬਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਮਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਮਾਓਵਾਦੀ ਅਤਿਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਹਨ; ਜਦੋਂਕਿ ਸ੍ਰੀ ਇੰਦਰਾ ਦਾਸ ਬਨਾਮ ਅਸਾਮ ਰਾਜ, 2011 ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮਹਿਜ਼ ਕਿਸੇ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਸੂਰਵਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ।” ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਵਜਾਹਤ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਕਾਟਜੂ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਦਰਜਨਾਂ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਹੈ: “ਉਪਰੋਕਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੁਜੀਸ਼ਨ ਉਪਰ ਗ਼ੌਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੀਲ੍ਹ-ਚੇਅਰ ਤਕ ਮਹਿਦੂਦ 90% ਅਪਾਹਜ ਬੰਦਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ 17 ਮਹੀਨੇ ਭਿਆਨਕ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਜੁਰਮ ਦਾ ਕਸੂਰਵਾਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਉਪਰ ਸਟੇਟ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਫੌਰੀ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਕਿਵੇਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।”
ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨੋਟਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਜਸਟਿਸ ਕਾਟਜੂ ਨੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿਚ ਘੋਖਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਜਮਹੂਰੀ ਮੁਲਕ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਹਿਤ ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ ਦਾ ਲੇਖ ਲਿਖਣਾ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਹੱਤਕ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਥੋਂ ਤਕ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿਚ ਸਾਰੀਆਂ ਅਥਾਰਟੀ (ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਮੇਤ) ਅਵਾਮ ਦੀਆਂ ਸੇਵਕ ਹਨ ਅਤੇ ਅਵਾਮ ਨੂੰ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ; ਪਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਆਦਲ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਜੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੁੱਢਲੇ ਹੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ; ਜੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਚਿੰਤਕਾਂ ਤੇ ਲੇਖਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨਬੰਦੀ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਸੁੱਟਣਾ ਹੈ (ਜਿਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 128 ਅਵਾਮੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਣ ਦਾ ਡਰਾਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ), ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰੋæ ਸਾਈਬਾਬਾ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਪੁਲੰਦਾ ਮੁਲਕ ਉਪਰ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਥੋਪ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਅੱਖੀਂ ਘੱਟਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਅਸੀਂ Ḕਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤḔ ਹਾਂ?