ਦਲਜੀਤ ਅਮੀ
ਫੋਨ: +447452155354
ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜੀæਐੱਨæ ਸਾਈਬਾਬਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੁੜ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਗਾਤਾਰ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਈਬਾਬਾ ਦੀ ਆਰਜ਼ੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨੂੰ ਪੱਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਦਲੀਲ ਮੁੰਬਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਾਗਪੁਰ ਬੈਂਚ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤਹਿਤ ਲੇਖਕ ਅਰੁੰਧਿਤੀ ਰਾਏ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ‘ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਹਤਕ’ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਰੁੰਧਿਤੀ ਨੇ ਸਾਈਬਾਬਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ‘ਆਉਟਲੁੱਕ’ ਰਸਾਲੇ ਵਿਚ ਲੇਖ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ-ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸੁਆਲ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਏæਬੀæ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਰੁੰਧਿਤੀ ਨੂੰ 25 ਜਨਵਰੀ 2016 ਤੱਕ ਜੁਆਬ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਾਈਬਾਬਾ ਨੂੰ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਾਦਾ ਵਰਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਵਿਚਲਾ ਸਮਾਂ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਹ ਦਲੀਲ ਗੁਰਮੀਤ ਪਿੰਕੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸਮਝੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਬੇਵਰਦੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਈਬਾਬਾ ਦੇ ਘਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਮਾਨ ਕਦੇ ਕਾਗ਼ਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਅਰੁੰਧਿਤੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੇਖ ਵਿਚ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ‘ਅਗਵਾ’ ਅਤੇ ‘ਚੋਰੀ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਾਈਬਾਬਾ ਬਾਰੇ ਇਹ ਤੱਥ ਅਹਿਮ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਪੋਲੀਓ ਦੀ ਮਾਰ ਕਾਰਨ ਦੋਵਾਂ ਲੱਤਾਂ ਤੋਂ ਆਹਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਦਰਦ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਾਹਿਤ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ਹਿਰੀ, ਜਮਹੂਰੀ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਕੂਕ ਦਾ ਨਿਧੜਕ ਬੁਲਾਰਾ ਹੈ। ਉਹ ਨਾਇਨਸਾਫ਼ੀ, ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਦੀ ਅਲੰਬਰਦਾਰ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰੁਝਾਨ ਵਜੋਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਤੰਦਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਨਿਜ਼ਾਮ, ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਿਚਲੇ ਪਾੜੇ ਵਿਚੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਸਾਈਬਾਬਾ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ, ਹਾਲਤ ਅਤੇ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਹੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਰੁੰਧਿਤੀ ਰਾਏ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਵਿਚ ਕੁਝ ਉਲਾਰ ਤੱਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਬਣੇ ਹੋਏ ਤੱਥਾਂ, ਤਫ਼ਸੀਲ ਅਤੇ ਤਰਕ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਇਸ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਾਈਬਾਬਾ ਅਤੇ ਅਰੁੰਧਿਤੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਉਤੇ ਆਏ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਪੇਚੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਉਤੇ ਸਾਈਬਾਬਾ ਦੀ ਸਿਦਕਦਿਲੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਚਾਂਦਮਾਰੀ ਉਸ ਦੇ ਪਿੰਡੇ ਉਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਸਮੇਤ ਨਿਜ਼ਾਮ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਬੇਬਾਕ ਪੜਚੋਲ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਮਹੂਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬੇਬਾਕ ਪੜਚੋਲ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਧਿਐਨ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਤੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗ਼ਰੀਬ, ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਕੁਨ ਜਾਂ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹਨ। ਨਾਮੀ ਵਕੀਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੂਸ਼ਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਫ਼ੈਲੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਤੱਕ ਦਰਜ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ‘ਚਾਚੇ-ਮਾਮੇ ਜੱਜਾਂ’ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਦੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰੀਆਂ, ਚੇਅਰਮੈਨੀਆਂ, ਗਵਰਨਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਫ਼ਾਰਤੀ ਅਹੁਦੇ ਬਾਕੀ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਤਾਂ ਇਹ ਦਲੀਲ ਪੜਚੋਲ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨੂੰ ਉਘਾੜਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀਆਂ ਊਣਤਾਈਆਂ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਹਨ। ਜੇ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਉਤੇ ਹੀ ਉਪਰਲੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਪੜਚੋਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਹੋਣੀ ਹੈ।
ਦਲੀਲ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਪਰਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਹਨ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੱਕ ਬਾਹਰਲੀ ਪੜਚੋਲ ਬੇਮਾਅਨੀ ਹੈ। ਦਲੀਲ ਦਾ ਇਹੋ ਪੱਖ ਟਪਲੇ ਦੀ ਗੁੰਜ਼ਾਇਸ਼ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਪਰ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਤੱਕ ਰੁਝਾਨ ਦੀ ਤੰਦਾਂ ਜੁੜਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਹਰ ਪੜਾਅ ਸੁਆਲ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਆਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਪਰਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਵਿਚਲੇ ਪੜਾਅ ਉਤੇ ਹੁੰਦੀ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਅਤੇ ਖੱਜਲਖੁਆਰੀ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੀ ਖੱਜਲਖੁਆਰੀ ਅਤੇ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦਲੀਲ ਬਹੁਤ ਥੋਥੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਕਿ ‘ਆਖ਼ਰ ਜਿੱਤ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।’ ਹੇਠ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਦੀ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਮਕਸਦ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਰ ਪੱਖ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਤਨਕੀਦ ਦਾ ਇੱਕ ਪੱਖ ਫ਼ੇਸਲਿਆਂ ਉਤੇ ਨਿਜ਼ਾਮ, ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮਾਹੌਲ ਦਾ ਅਸਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਸਮਕਾਲੀ ਮਿਸਾਲ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਰੀਕੇਬਾਜ਼ੀ ਲਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਦਲੀਲ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਆ, ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਉਤੇ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਇਹੋ ਦਲੀਲ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਈਬਾਬਾ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਰੁੰਧਿਤੀ ਰਾਏ ਨੇ ‘ਨਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀ ਬਦਨੀਅਤੀ’ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ, ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਉਤੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, “ਲੇਖਕ ਨੇ ਸਨਸਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਉਤੇ ਸੁਆਲ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਬਾਬੂ ਬਜਰੰਗੀ, ਮਾਇਆ ਕੋਦਨਾਨੀ ਅਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।” ਇਸ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਅਰੁੰਧਿਤੀ ਦੇ ਵਿਹਾਰ ਨੂੰ ‘ਬੂਰਿਸ਼’ (ਬੇਸਲੀਕਾ) ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਆਲ ਤਾਂ ਪੁੱਛਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਰੁੰਧਿਤੀ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਵਿਚ ਕੀ ਗ਼ਲਤ ਹੈ? ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਬਹਿਸ ਦੂਜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰੁਝਾਨ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਦਿਲਚਸਪ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਅਰੁੰਧਿਤੀ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਰਾਬਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਹੌਲ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਦਾ ਹੈ?
ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦਰਅਸਲ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਹੌਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਖ਼ਦਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਤਸਦੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉਤੇ ਮਾਹੌਲ ਦਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਰੁੰਧਿਤੀ ਰਾਏ ਦਾ ਲੇਖ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ, ਨਿਜ਼ਾਮ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਕੌਣ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਬਾਬੂ ਬਜਰੰਗੀ, ਮਾਇਆ ਕੋਦਨਾਨੀ ਅਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਹੁਕਮਰਾਨ ਧਿਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਜਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ’, ‘ਹਿੰਦੂ ਵਿਰੋਧੀ’, ‘ਨਕਸਲਵਾਦੀ’ ਜਾਂ ‘ਅਤਿਵਾਦੀ’ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸੁਆਲ ਭਾਵੇਂ ਸਲੀਕੇ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਨਾ ਆਵੇ ਪਰ ਹਰ ਦਲੀਲਮੰਦ ਦਿਮਾਗ਼ ਵਿਚ ਆਵੇਗਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਕੜੀ ਵਿਚ ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਹੈ? ਅਰੁੰਧਿਤੀ ਦੇ ਲੇਖ ਵਾਲੀ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਮਾਰਕੰਡੇ ਕਾਟਜੂ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ। ਕੀ ਹੁਣ ਅਰੁੰਧਿਤੀ ਵਾਂਗ ਮਾਰਕੰਡੇ ਕਾਟਜੂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ? ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ, ਪਰ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਜੇ ਇਸ ਉਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਅਰੁੰਧਿਤੀ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਉਘੜ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸੇ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਖ਼ਦਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਤੌਖਲਾ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਆਲ ਇਹ ਬਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਈਬਾਬਾ ਤੇ ਅਰੁੰਧਿਤੀ ਰਾਹੀਂ ਕੀ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਸਬਕ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਤਰੱਦਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕੀ ਇਸ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਤਕਨੀਕੀ ਨੁਕਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਅਨੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਪੱਖ? ਜੇ ਅਰੁੰਧਿਤੀ ਅਤੇ ਸਾਈਬਾਬਾ ਨੂੰ ‘ਕੰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ’ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ‘ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੱਤ’ ਕਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ?