ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਅਬੋਹਰ ਦੇ ਭੀਮ ਸੈਨ ਟਾਂਕ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਜੰਟਾ ਦੇ ਹੱਥ-ਪੈਰ ਵੱਢਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਈ ਢਿੱਲਮੱਠ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕੌਮੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਉਠਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਇਹ ਕਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਸ਼ਿਵ ਲਾਲ ਡੋਡਾ ਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਨਾਮਜ਼ਦ 19 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਸਮੇਤ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਮੁਲਜ਼ਮ ਘਟਨਾ ਦੇ 12 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਤੱਕ ਵੀ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਵਿਚ ਨਾ ਆਉਣਾ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਿਵ ਲਾਲ ਡੋਡਾ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਅਮਿਤ ਡੋਡਾ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਅੱਗੇ ਸਮਰਪਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੀੜਤਾਂ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗ ਰਹੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਬੰਧਾਂ ਕਾਰਨ ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟਦੀ ਰਹੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੀੜਤ ਵੱਲੋਂ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਹੱਤਿਆ ਕਾਂਡ ਨੂੰ ਗੈਂਗਵਾਰ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿਚ ਡਟੀ ਰਹੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਰੇਤਾ-ਬਜਰੀ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਫੀਆ ਗਰੁੱਪ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬਕ ਸਿਖਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਤੇ ਰਸੂਖਵਾਨਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਿਸਟਮ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਯਮਤ ਕਰ ਦੇਣ ਨਾਲ ਜਿਥੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਵਧੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਇਸ ਦੀ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਛੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤਾਂ ਕੀ, ਕਤਲਾਂ ਤੱਕ ਦੀ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛੇ ਬਗੈਰ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਅਣਸੁਖਾਵੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀ ਸਾਖ਼ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਖ਼ੋਰੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਭਾਵੇਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਨੇ ਸੂਬਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਸਮੇਤ ਸਮੁੱਚੇ ਪੁਲਿਸ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਫੇਰਬਦਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਕੋਈ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ।