ਜਲੰਧਰ: ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈæਡੀæ) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁ-ਚਰਚਿਤ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਡਰੱਗਜ਼ ਕੇਸ ਵਿਚ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀਆਂ 120 ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ 82 ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਡਰੱਗ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਰਗਨੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਭੋਲਾ ਸਮੇਤ 12 ਜਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਾਬਕਾ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਫਿਲੌਰ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਚੂਨੀ ਲਾਲ ਗਾਬਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦੋ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਚੂਨੀ ਲਾਲ ਗਾਬਾ ਦੀਆਂ 11 ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਇਕ ਕਰੋੜ 25 ਲੱਖ ਦੀਆਂ 34 ਐਫਡੀਜ਼ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਿੱਟੂ ਔਲਖ, ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮਨਚੰਦਾ, ਅਵਤਾਰ ਤਾਰੀ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਐਨæਆਰæਆਈ ਡੀæਐਸ਼ ਨਰਵਾਲ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਈæਡੀæ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿੱਟੂ ਔਲਖ ਦੀਆਂ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਉਤੇ ਵੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਸਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਲੋਪੋਕੇ ਤੇ ਝੇਪਾਂ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਗਦੀਸ਼ ਭੋਲਾ ਦੀਆਂ ਨੰਗਲ ਵਿਚਲੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਈæਡੀæ ਨੇ ਭੋਲੇ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 14 ਕਰੋੜ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਅਪਰੈਲ ਵਿਚ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਚੂਨੀ ਲਾਲ ਗਾਬਾ ਦੀਆਂ ਫਗਵਾੜਾ, ਫਿਲੌਰ, ਗੰਗਰੇਟ ਤੇ ਅੰਬ ਵਿਚਲੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਐਨæਆਰæਆਈæ ਡੀæਐਸ਼ ਨਰਵਾਲ ਦੀਆਂ 15 ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚਲੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਗੰਗਾਨਗਰ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਭੋਲਾ ਡਰੱਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਜੰਮੂ, ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਕ ਚਰਚਿਤ ਰਹੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਖਿਲਾਫ ਈæਡੀæ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ 85 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁੱਲ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਡਰੱਗ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਇਕ ਪੀæਏæ ਦੇ ਨਾਂ ਉਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ।
_________________________________
ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਡੱਕਣਾ ਬੁਰਾਈ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ: ਹਾਈ ਕੋਰਟ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਡੱਕਣਾ ਬੁਰਾਈ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਵਾਲਾ ਵਰਤਾਅ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਉਦੋਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲੀ ਸਬੰਧੀ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਉਲਟ ਦੱਸਿਆ।