-ਜਤਿੰਦਰ ਪਨੂੰ
ਗੋਲ਼ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਂਜ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ‘ਤੇ ਛਾਪਾ ਮਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕਾਹਲੀ ਨੇ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਕੋਲੋਂ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪੂੰ-ਗੋਲ (ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਸੈਲਫ-ਗੋਲ) ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹਰ ਸਫਾਈ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੋਂ ਹੋਰ ਫਸਾਉਣ ਵਾਲੀ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਬਣੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਕਿ ‘ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੰਬਲ ਨੂੰ ਛੱਡਦਾਂ, ਕੰਬਲ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਿਹਾ’।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਵੇਲੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਹੋਈ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਮੌਕੇ ਮੈਂ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ-ਅੱਧ ਵਾਰ ਹੋਰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਉਸ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਵੀ ਬੜਾ ਕੁਝ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ। ਉਂਜ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਉਸ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸੁਣਦਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਛੱਬੀ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਘਿਰਿਆ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੇਖਿਆ, ਜਿੰਨਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਰਾਹ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਹ ਕੰਮ ਔਖਾ ਨਹੀਂ। ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਲਿਤ ਮੋਦੀ ਵਾਲਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਚੈਨਲ ਦੀ ਬਹਿਸ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰਾ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਡਟ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਘਿਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਖਰੀ ਗੋਲ਼ਾ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਦਾਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ‘ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਝ ਹੈ ਤਾਂ ਕੱਢ ਲਿਆਓ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ 282 ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲਣੀ ਹੈ, ਮੀਡੀਏ ਦੀ ਬਹਿਸ ਨਾਲ ਨਹੀਂ’। ਦੋ ਸੌ ਬਿਆਸੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਉਦੋਂ ਵਾਲੀ ਤਾਕਤ ਹੁਣ ਵੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਉਸ ਤਾਕਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਸੰਕਟ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਚਰਚਾ ਦੀ, ਇਸ ਦੀ ਉਹ ‘ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ’ ਕਰਦੇ।
ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸੁਣਨੀ ਹੈ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਵੀ। ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਾਰਨਾ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ। ‘ਆਵਾਜ਼ੇ ਖਲਕਤ ਨਗਾਰਾ-ਏ-ਖੁਦਾ’ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਚੇਤਾ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ ਦੇ ਦਫਤਰ ਉਤੇ ਇਸ ਹਫਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ ਇਹ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਪੰਝੀ-ਤੀਹ ਸਾਲ ਉਹ ਅਫਸਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਾਰਨ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹੈਰਾਨੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਆਈ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਥੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਦਾ ਅਜੋਕਾ ਫਾਈਲਾਂ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦਾ ਰਜਿਸਟਰ ਲੈ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਕੇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਬਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੋਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ਉਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਉਸ ਅਫਸਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਲ 2004 ਤੋਂ 2014 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸ਼ੀਲਾ ਦੀਕਸ਼ਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ।
ਹੁਣ ਇਸ ਛਾਪੇ ਪਿੱਛੋਂ ਵਾਸਤਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਵਾਸਤਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੇਂਦਰੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਦਾ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਹੈ। ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ ਉਥੇ ਇੱਕ ਸਟੇਡੀਅਮ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਸ ਅਫਸਰ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ‘ਅਨਰਗਲ’ ਵਰਤਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਐਵੇਂ ਊਟ-ਪਟਾਂਗ ਬੋਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਬੱਝਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਇੱਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦਾ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਫੜੇ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਈਮਾਨਦਾਰ ਆਗੂ ਉਤੇ ਅਨਰਗਲ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਨੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਚੌਵੀ ਕਰੋੜ ਵਿਚ ਹੋਣ ਦਾ ਐਸਟੀਮੇਟ ਸੀ, ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਉਸ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਇੱਕ ਸੌ ਚੌਦਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਹੋਈ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਮੁੱਲ ਵਧਣ ਨਾਲ ਖਰਚਾ ਵੱਧ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਹਰ ਥਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਏਥੇ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਦਲੀਲ ਹੋਰ ਥਾਂ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਸੀ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਇੱਕ ਫਲਾਈ ਓਵਰ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਵੇਲੇ ਜੇਤਲੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਦੋ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਉਥੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਫਲਾਈ-ਓਵਰ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਬੱਜਟ 247 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿੱਥਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੱਥ ਕਮਾਨ ਆਉਣ ਪਿੱਛੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਸਿਰਫ 143 ਕਰੋੜ ਵਿਚ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂ ਨਾ ਉਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੱਟ ਸਕੇ ਸਨ ਤੇ ਨਾ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਹਿ ਸਕੇ ਹਨ।
ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕਤ ਛੋਹੇ ਗਏ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿਚੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਹੇਠ ਇੱਕ ਸੌ ਚਾਰ ਕਰੋੜ ਬਚ ਗਏ ਤੇ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਬਣੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦਾ ਮੁੱਢਲੇ ਚੌਵੀ ਕਰੋੜ ਦਾ ਬੱਜਟ ਚੌਗੁਣੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੱਕ ਸੌ ਚੌਦਾਂ ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੇਤਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਰਲਡ ਕਲਾਸ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਖਿਡਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਤਲੀ ਦੇ ਬਣਾਏ ਇਸ ਵਰਲਡ ਕਲਾਸ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿਚ ਦੋ ਵਾਰੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਟੀਮਾਂ ਖੇਡਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਗਈਆਂ ਸਨ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿਖਰਲੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਵਰਿੰਦਰ ਸਹਿਵਾਗ ਤੇ ਗੌਤਮ ਗੰਭੀਰ ਨੇ ਸਾਫ ਕਹਿ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿਚ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸਾ ਸਟੇਡੀਅਮ ਉਤੇ ਲੱਗਣ ਦੀ ਥਾਂ ਪੰਜ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਈਮੇਲ ਐਡਰੈਸ ਵੀ ਇੱਕੋ ਸਨ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੀ ਇੱਕੋ ਸੀ, ਦਫਤਰ ਵੀ ਇੱਕੋ ਤੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਵੀ ਇੱਕੋ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦਲਾਲ ਖੜਾ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪੈਸਾ ਹੜੱਪਿਆ ਗਿਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਰਾਜਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਉਠਾਈ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੁਹਾਈ ਪਾ ਕੇ ਉਠਾਈ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਜੇਤਲੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਕਿਵੇਂ, ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਨਾਮਣੇ ਵਾਲਾ ਸਾਬਕਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖਿਡਾਰੀ ਕੀਰਤੀ ਆਜ਼ਾਦ ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਈ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਸੇ ਭਾਜਪਾ ਮੈਂਬਰ ਕੀਰਤੀ ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਉਥੋਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਠ ਮਹੀਨੇ ਰੱਖਣ ਪਿੱਛੋਂ ਫਾਈਲ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੇਡ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਭਿਜਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਖੇਡ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ, ਜਿਹੜੀ ਕਰਨੀ ਹੀ ਪੈਣੀ ਸੀ, ਏਨਾ ਕੁਝ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਬਾਰੇ ਚੁਤਰਫੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਪਈ। ਉਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਦਾ ਉਹ ਛਾਪਾ ਵੱਜ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੁਆੜੇ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਚਾਲ ਉਲਟੀ ਪਈ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕ੍ਰਿਕਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਖਿੱਦੋ ਵਿਚਲੀਆਂ ਲੀਰਾਂ ਖਿੱਲਰ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਇੱਕ ਕੇਸ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਹਫਤੇ ਜਦੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਜੇਤਲੀ ਵਿਚਾਲੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਭਾਜੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਸ ਦਿਨ ਉਸ ਕੇਸ ਦਾ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲਾ ਆ ਗਿਆ। ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਆਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਗਲਤ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਯੂ ਪੀ ਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਐਨ ਡੀ ਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਆਣ ਕੇ ਕਰਵਾ ਲਈ, ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪੈਸਾ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਬੈਠੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਭਾਰਤੀ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਏਦਾਂ ਪੈਸੇ ਭੇਜਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਤੋੜਿਆ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਸਾਫ ਛੱਡਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਅਫਸਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ‘ਰੰਗੇ-ਹੱਥੀਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ’ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਜੇਤਲੀ ਵਿਚਾਲੇ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਸਲ ਲੜਾਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਅੰਦਰਲੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਪੰਜਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਇੱਕ ਸਦਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਆਗੂ ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਸਦਨ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਆਗੂ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ ਅਗਲੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚ ਚਰਚਾ ਛਿੜ ਪਈ ਕਿ ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ ਅਤੇ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਜਣਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਚੱਲ ਪਈ। ਆਪਣੀ ਪਕੜ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵੇਖਣ ਬਾਅਦ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸੁਸ਼ਮਾ ਪਿੱਛੇ ਹਟਦੀ ਗਈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੀਟ ਤੋਂ ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ ਦੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸਕੀ ਸੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹਾਰੀ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹਾਰ ਗਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਲੰਡਨ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਸਕੈਂਡਲਬਾਜ਼ੀ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਭਗੌੜੇ ਹੋਏ ਲਲਿਤ ਮੋਦੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਿਆ ਤਾਂ ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿਚ ਖੜੀ ਜਾਪਦੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇੱਕ ਐਮ ਪੀ ਨੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਚੱਕਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਅੰਦਰਲੀ ਸੁਸ਼ਮਾ ਵਿਰੋਧੀ ਲਾਬੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਅੰਦਰਲੀ ਸੁਸ਼ਮਾ ਵਿਰੋਧੀ ਲਾਬੀ ਮੁੱਦਾ ਉਛਾਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਜੇਤਲੀ ਵਿਰੋਧੀ ਲਾਬੀ ਆਪਣਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਵਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਅਰਥ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਕਿ ਉਦੋਂ ਸੁਸ਼ਮਾ ਬੇਗੁਨਾਹ ਸੀ ਜਾਂ ਹੁਣ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਬੇਗੁਨਾਹ ਹੈ।
ਜਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਬੇਦਾਗ ਹੋਣ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਮੌਕਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪਰਖ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਰਖ ਦਾ ਮੌਕਾ ਸਿਰਫ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ‘ਮੈਂ ਨਾ ਖਾਊਂਗਾ, ਨਾ ਕਿਸੀ ਕੋ ਖਾਨੇ ਦੂੰਗਾ’।