ਮੁੰਬਈ: ਫੁਟਪਾਥ ਉਤੇ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਰ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ 13 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸ ਵਿਚੋਂ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਬੰਬੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿਚ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਚਾਰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਸਨ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਲਟਦਿਆਂ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਬਰੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਉਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਪੈਸੇ ਦੀ ਤਾਕਤ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਅ-ਪੇਚ ਅੱਗੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬੌਣੀ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ 13 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲੀ, ਪਰ ਫੁਟਪਾਥ ਉਤੇ ਸੁੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਗੱਡੀ ਕਿਸ ਨੇ ਚਾੜ੍ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਨਾ ਚੱਲ ਸਕਿਆ।
ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਏæਆਰæ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਲਮਾਨ ਉਹ ਟੋਯੋਟਾ ਲੈਂਡ ਕਰੂਜ਼ਰ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਆਏ ਹਾਦਸੇ ਵਿਚ ਫੁਟਪਾਥ ਉੱਤੇ ਸੁੱਤਾ ਬੰਦਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਚਾਰ ਹੋਰ ਜਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਇਹ ਵੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਗੱਡੀ ਦਾ ਟਾਇਰ ਹਾਦਸੇ ਕਾਰਨ ਫਟਿਆ ਜਾਂ ਟਾਇਰ ਫਟਣ ਕਾਰਨ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ। ਜਸਟਿਸ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਸਲਮਾਨ ਦੇ ਬਾਡੀ ਗਾਰਡ ਰਵਿੰਦਰ ਪਾਟਿਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਜਿਰ੍ਹਾ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਪਾਟਿਲ ਨੇ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਆਨ ਕਲਮਬੰਦ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਹਾਦਸੇ ਵਾਲੀ ਰਾਤ ਸਲਮਾਨ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿਚ ਧੁੱਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਹਾਦਸਾ ਉਸ ਦੀ ਨਸ਼ਾਖ਼ੋਰੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਲੰਬੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਬਾਅਦ ਕੱਢੇ ਗਏ ਸਿੱਟਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰੁਸਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਕਤਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਬਾਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਨੁਕਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਸਾਲ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਡੀæਡਬਲਿਊ ਦੇਸ਼ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਇਰਾਦਤਨ ਕਤਲ ਸਮੇਤ ਅੱਠ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਇਸ ਤੱਥ ਦੀ ਭਰਵੀਂ ਸ਼ਲਾਘਾ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਲੇਰਾਨਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਮੀਰ-ਗਰੀਬ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਲਟਣਾ ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚਲੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਮੁਦਈ ਪੱਖ ਦੀ ਨਾਅਹਿਲੀਅਤ ਉੱਤੇ ਮੜ੍ਹਿਆ ਜਾਣਾ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਧਨ ਸ਼ਕਤੀ ਖਿਲਾਫ ਨਿਆਇਕ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਕਿੰਨੀ ਔਖੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਚੱਲੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਦੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਤੇ ਕੋਤਾਹੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਇਹ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰ ਨੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੂੰ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੋਰ-ਮੋਰੀਆਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਜਿਥੇ ਸਲਮਾਨ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਮਵਰ ਵਕੀਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ, ਉਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰ ਜੂਨੀਅਰ ਵਕੀਲਾਂ ਉਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਰਹੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ‘ਸੰਜੀਦਗੀ’ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
___________________________________
13 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਨਾ ਲੱਭਿਆ ਦੋਸ਼ੀ?
ਮੁੰਬਈ: ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਹਿੱਟ ਐਂਡ ਰਨ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚੋਂ ਭਰੀ ਕਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਇਕ ਸਵਾਲ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਹੈ ਕਿ 13 ਸਾਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਕਿਉਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ ਕਿ ਸਲਮਾਨ ਦੀ ਕਾਰ ਕੌਣ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਡਰਾਇਵਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਹਾਦਸੇ ਸਮੇਂ ਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਇਹ ਚਰਚਾ ਛਿੜੀ ਸੀ ਸਲਮਾਨ ਨੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਡਰਾਇਵਰ ਨੇ 13 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਾਰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 13 ਸਾਲ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਹਾਦਸੇ ਵਿਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਝੁਰਦਿਆਂ ਇਹੀ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ 13 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿਉ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਸੀ।