ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਦਖਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਇਕ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਮੋਢੀ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਭਾਰ ਕਾਰਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲ 2013 ਵਿਚ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲ 52438 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ 38700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ 13738 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਘਰੇਲੂ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਸਮੇਤ ਗੈਰ ਵਿੱਤੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਤੋਂ ਉਧਾਰ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ ਬਾਦਲ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ ਦੇਣ ਲਈ ਡਾæ ਐਮæਐਸ਼ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਉਤੇ ਬਣਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨਦਾਤੇ ਨੂੰ ਮੰਗਤਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖੁਰਾਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਰਗੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਾਗਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਖਾਦ, ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਤੇ ਕਿਰਤ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਬਹੁਤ ਅੰਤਰ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਾਲ-2014 ਅਤੇ 15 ਦੀ ਸਾਉਣੀ ਵਿਚ ਸੋਕੇ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੇ ਸਾਲ 2014-15 ਦੌਰਾਨ ਹਾੜ੍ਹੀ ਰੁੱਤ ਵਿਚ ਬੇਮੌਸਮੇ ਮੀਂਹ ਨਾਲ ਕਪਾਹ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੰਕਟ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀ ਛੋਟੀ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਧੱਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਵੀ ਭਾਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੌਸਮ ਦੀ ਮਾਰ ਨਾਲ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਫਸਲੀ ਬੀਮਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ।
_______________________________________________
ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 252 ਕਰੋੜ ਦਾ ਝਟਕਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 980 ਕਰੋੜ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਵਿਚੋਂ 252 ਕਰੋੜ ‘ਤੇ ਕਾਂਟਾ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਉਪਾਧਿਆਏ ਗ੍ਰਾਮ ਜੋਤੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਮਿਲਣੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਘਰ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਸਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਜੁਲਾਈ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ 60 ਫੀਸਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣਾ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਰਕਮ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ਥਾਪੜਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਇਸ ਕੱਟ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਨੂੰ ਫਿਕਰਾਂ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।