ਪੈਰਿਸ: ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਪੌਣ-ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਆਲਮੀ ਤਪਸ਼ ਕਾਰਨ ਆ ਰਹੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਮੁੱਚੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਸਾਲ 2015 ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰਮ ਵਰ੍ਹਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ ਦਾ ਅਮਲ 1850 ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਮੁਤਾਬਕ 2014 ਸਭ ਤੋਂ ਗਰਮ ਵਰ੍ਹਾ ਸੀ।
2015 ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਔਸਤ ਤਾਪਮਾਨ 2014 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਵਿਗਿਆਨੀ ਇਸ ਸੋਚ ਨਾਲ ਇਕਮੱਤ ਹਨ ਕਿ ਧਰਤੀ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿਚ ਦੋ ਡਿਗਰੀ ਸੈਂਟੀਗਰੇਡ ਦਾ ਵਾਧਾ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਤਬਾਹਕੁੰਨ ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਬਦਲੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਕ ਡਿਗਰੀ ਸੈਂਟੀਗਰੇਡ ਦਾ ਵਾਧਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਆਲਮੀ ਤਪਸ਼ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਧਰੁਵਾਂ ਤੇ ਉਚੇ ਪਰਬਤਾਂ ਉੱਪਰਲੀ ਬਰਫ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਿਘਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਤਾ ਉਚੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੜ੍ਹ ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਭੂਮੀ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਤਬਾਹੀ ਖੁਰਾਕੀ ਸੰਕਟ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਆਲਮੀ ਤਪਸ਼ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਵਿਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਾਰੂਥਲੀਕਰਨ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਮਲ ਖੁਰਾਕੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਗਲੋਬਲ ਹਿਊਮੈਨਟੇਰੀਅਨ ਫੋਰਮ (ਜੀæਐਚæਐਫ਼) ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2030 ਤੱਕ ਗਰਮੀ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧੇ, ਹੜ੍ਹਾਂ, ਤੁਫਾਨਾਂ ਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਗਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਲਾਨਾ ਮੌਤਾਂ ਪੰਜ ਲੱਖ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮੌਸਮੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਾਰਨ ਵਧਣ ਵਾਲੀ ਗ਼ੁਰਬਤ ਤੇ ਹਿਜਰਤ ਕਾਰਨ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਖਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੌਸਮੀ ਹਾਲਾਤ ਤੋਂ ਅੱਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਕ ਨਵਾਂ ਵਰਗ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ‘ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ’ ਕਹਾਂਗੇ।
______________________________________________
ਪੌਣ-ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ 198 ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਏਕਾ
ਲੀ ਬੁਰਜੇ: ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਆਬੋ ਹਵਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਤਹਿਤ 198 ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਲਮੀ ਤਪਸ਼ ਨੂੰ ਦੋ ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
ਵਾਤਾਵਰਨ ਤਬਦੀਲੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ 2020 ਤੋਂ ਹਰੇਕ ਸਾਲ 100 ਅਰਬ ਡਾਲਰ (ਤਕਰੀਬਨ 6 ਲੱਖ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਕੇ ਗਰੀਨ ਹਾਊਸ ਗੈਸ ਨਿਕਾਸੀ ਘਟਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਗਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ, ਚੀਨ ਅਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਆਲਮੀ ਤਪਸ਼ ਉਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਲਈ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮੀਰ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਾਪਮਾਨ ਦੋ ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਾਂ ਡੇਢ ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੱਕ ਰੱਖਣ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਤੇ ਚੀਨ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਵੀਕਾਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੁਲਕ ਪਾਰਾ ਦੋ ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੱਕ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹਨ।
ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਇਲੇ ਵਰਗੇ ਬਾਲਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਲੌਰਨ ਫੈਬੀਅਸ ਨੇ 195 ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਾੜੀਆਂ ਤੇ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਰਮਿਆਨ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਫਰਾਂਸਵਾ ਔਲਾਂਦ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਬਾਨ ਕੀ ਮੂਨ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਤਕਰੀਬਨ 13 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਬਾਅਦ ਫੈਬੀਅਸ ਨੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਢੁਕਵਾਂ, ਟਿਕਾਊ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨਨ ਜਾਇਜ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।