ਬਠਿੰਡਾ: ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੁਣ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਨਵਾਂ ਪੈਂਤੜਾ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਜਨਤਕ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਵਿਚ ਕੁੱਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਮੁਹਿੰਮ ਮਗਰੋਂ ਪੁਲਿਸ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਥਾਣੇ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਰਜਿਸਟਰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਹਰ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਨੇਤਾ ਦਾ ਨਾਮ, ਪਤਾ ਤੇ ਤਸਵੀਰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਏæਡੀæਜੀæਪੀæ (ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ) ਤਰਫੋਂ ਐਸ਼ਐਸ਼ਪੀਜ਼æ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਐਸ਼ਐਸ਼ਪੀæ ਬਠਿੰਡਾ ਨੇ ਦੋ ਦਸੰਬਰ 2015 ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਥਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੱਖ ਥਾਣਾ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕਰਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਲਈ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਹਰ ਥਾਣਾ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਐਸ਼ਐਸ਼ਪੀਜ਼æ ਨੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਹਰ ਸ਼ੱਕੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਹਰ ਥਾਣੇ ਵਿਚ ਇਕ ਵੱਖਰਾ ਰਜਿਸਟਰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਤੇ ਲਿਖਣ ਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਚਿਪਕਾਉਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।
ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ ਹਲਕਾ ਬਠਿੰਡਾ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਥੇ ਲੰਘੇ ਅੱਠ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 5250 ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਰਮੇ ਦੇ ਖਰਾਬੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਮਗਰੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਢੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਧਿਰਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਬਠਿੰਡਾ, ਮਾਨਸਾ ਤੇ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਸਤੇ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੱਪਣ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿਖਲਾਈ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
_______________________________________________
ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁਧ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ”ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੋਧੀ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੱਦੇ ‘ਤੇ 80 ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਹਿਸੀਲ ਕੇਂਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕੇ ਗਏ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 19 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ‘ਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ‘ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੁਕਸਾਨ ਰੋਕੂ ਬਿੱਲ-2014’ ਨੂੰ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਗਰਦਾਨਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿਰੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਅਕਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੋਂ ਵੀ ਭੈੜਾ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਪਣਾ ਵਰਤਮਾਨ ਸਰੂਪ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਣਗੀਆਂ।