ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰ

ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ
ਫੋਨ: +91-94634-74342
ਅਗਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਅਜੇ ਸਵਾ ਸਾਲ ਪਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵੋਟ ਬਟੋਰੂ ਖ਼ਸਲਤ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਚੋਣ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਦ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਰੈਲੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਇਕੱਠਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਲਾ ਕੇ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਕੱਠ ਅਵਾਮ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹਨ ਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੀ ਬਣੇਗੀ। ਅਸਲ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉਪਰ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਸੋਚ-ਵਿਚਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਿੱਤ-ਚੇਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ।

ਪ੍ਰਤੀਤੀ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਬਾਦਲ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਵਾਜਬੀਅਤ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਹਰਬਾ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ-ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਹੱਕ ਅਤੇ ਫਿਰ ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਵਿਰੁੱਧ ਉਠੇ ਰੋਹ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਾਂ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੱਚੀ ਸਾਲ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਭਵਿੱਖ ਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਵਾ ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ, ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ, ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵਧਾਉਣ, ਮੁਫ਼ਤ ਧਾਰਮਿਕ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਕਰਾਉਣ, ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਆਪਣੇ ਖ਼ਾਸ ਮਹਾਂ-ਗੱਪੀ ਅੰਦਾਜ਼ ‘ਚ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਦਿਵਾਲੀਆਪਣ ਉਪਰ ਹੀ ਮੋਹਰ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਵਿਗੜਿਆ ਅਕਸ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਸਦਭਾਵਨਾ ਰੈਲੀਆਂ’ ਦੇ ਨੁਮਾਇਸ਼ੀ ਇਕੱਠ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਖ਼ਲਲ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ‘ਅਮਨ’ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਬਣਾਉਣਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਮੋਗਾ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਨਕੋਦਰ ਵਿਚ ‘ਸਦਭਾਵਨਾ’ ਰੈਲੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜ਼ੱਦੀ ਸ਼ਹਿਰ ਪਟਿਆਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਬਾਦਲਾਂ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਸਦਭਾਵਨਾ’ ਰੈਲੀਆਂ ਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਸਮਾਜੀ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਕੀਕੀ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਤੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨਾਲ।
ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕਮਾਨ/ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦਾ ਗੁਣਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਪਰ ਪੈਣ ਨਾਲ ਉਸ ਨੇ ਵੀ 15 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਬਾਦਲਕਿਆਂ ਦੇ ਅਖੌਤੀ ਗੜ੍ਹ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਚ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਰੈਲੀ ਕਰ ਕੇ ‘ਬਦਲਾਓ ਲਹਿਰ’ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਮਹਾਂਰਥੀ ਆਪਣੇ ਰਵਾਇਤੀ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਅੰਦਰ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਾਗ਼ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਖੱਬੀ ਧਿਰ ਤੇ ਹੋਰ ‘ਹਮਖ਼ਿਆਲ’ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ‘ਮਹਾਂ-ਗੱਠਜੋੜ’ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਬੇਹਯਾ ਬੁਰਛਾਗਰਦ ਰਾਜ ਤੋਂ ਅੱਕੇ-ਸਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਭਰਵੀਂ ਹਮਾਇਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ।
ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਭਾਈਵਾਲ, ਭਗਵਾਂ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਵੀ ਅੰਦਰੋ-ਅੰਦਰੀ ਆਪਣਾ ਸਿਆਸੀ ਆਧਾਰ ਫੈਲਾਉਣ ਅਤੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿਚ ਜੁਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਆਰæਐਸ਼ਐਸ਼ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵਲੋਂ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਅਤੇ ਡੇਰਾ ਬਿਆਸ ਨਾਲ ਗੁਪਤ ਮੀਟਿੰਗਾਂ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਬਿਆਨ, ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਰਬੱਤ ਖ਼ਾਲਸਾ ਦੇ ਮੰਚ ਉਪਰ ਆਰæਐਸ਼ਐਸ਼ ਨਾਲ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਇਕ ਹਸਤੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਤਿੜਕਣ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਉਧੇੜ-ਅਮਲ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵਕਤ ਲੱਗੇਗਾ, ਪਰ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੀ ਬੇਪ੍ਰਤੀਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਕ ਚੀਜ਼ ਤੈਅ ਹੈ ਕਿ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਗੱਠਜੋੜ ਸਮੀਕਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਜੂਨੀਅਰ ਭਾਈਵਾਲੀ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
‘ਮੁੱਖਧਾਰਾ’ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਤੀਜੀ ਅਹਿਮ ਧਿਰ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਨੇ ਵੀ 15 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ‘ਐਕਸ਼ਨ’ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਮੁੱਖ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਅੱਕੇ-ਸਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਉਭਾਰਨ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਕਮਾਨ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਸਿਆਸੀ ਤਕੜਾਈ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੀਰਘ ਰੋਗ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਵੀ ਜਮਹੂਰੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦੀ ਥਾਂ ਸ਼ਖਸੀ ਪੂਜਾ ਅਤੇ ਸਟਾਰ-ਸਿਆਸਤ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁਨ ਹੈ। ਮਜ਼ਬੂਤ ਜਥੇਬੰਦਕ ਢਾਂਚਾ ਉਸਾਰਨਾ ਤਾਂ ਦੂਰ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੂਲੀ ਕਲੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਬੱਝਵੀਂ ਟੱਕਰ ਦੇਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ, ਆਮ ਰੌਂਅ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਦੋਵਾਂ ਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਚੋਣ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।
ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਮੂਰਛਾ ਹੰਢਾਅ ਰਹੀ ਬਸਪਾ ਨੇ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਸਰਗਰਮੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਹਿਜ਼ ਆਪਣੇ ਬੇਜਾਨ ਜਥੇਬੰਦਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਲਾ ਕੇ ਹਰਕਤ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਤਾਜ਼ਗੀ ਤੇ ਧੂਹ-ਪਾਊ ਸੰਜੀਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਸਲੋਂ ਹੀ ਨਦਾਰਦ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਚਾਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਜਤਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਲੋਕਮੁਖੀ ਪਹੁੰਚ ਤਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਅਵਾਮੀ ਰਾਇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਤੇ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਦਮ ਤੇ ਜਜ਼ਬਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਕਸਲੀ ਗਰੁੱਪ ਆਰਥਿਕ ਜਾਂ ਫੌਰੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜੁਝਾਰੂ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਵਾਲੀ ਸੰਜੀਦਾ ਧਿਰ ਹਨ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਬਦਲਾਓ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਠੋਸ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਕੇ ਬਦਲਾਓ ਲਈ ਤਾਂਘਦੇ ਅਵਾਮ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਸਿਆਸੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਵਾਲਾ ਮੰਚ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ।
ਗਰਮਖ਼ਿਆਲ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਇਸ ਵਕਤ ਕੋਈ ਗਿਣਨਯੋਗ ਸਿਆਸੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਤੇ ਪੇਸ਼ਕਦਮੀ ਕਰਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੀਆ ‘ਸਰਬਤ ਖ਼ਾਲਸਾ’ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੇ ਭਵਿੱਖ-ਨਕਸ਼ੇ ਤੋਂ ਵੀ ‘ਪੰਥਕ’ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਦਿਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸੰਜੀਦਾ ਇਕਜੁੱਟ ਮੰਚ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ‘ਸਰਬਤ ਖ਼ਾਲਸਾ’ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰ ਲੋਕ ‘ਪੰਥਕ’ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਾਲੇ ਮਤਿਆਂ ਉਪਰ ਵਧੇਰੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਹੱਥ ਉਠਾਉਂਦੇ ਦੇਖੇ ਗਏ ਜੋ ਅਵਾਮ ਦੀ ਉਮੀਦ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲ ਦਰਮਿਆਨ ਡੂੰਘੇ ਪਾੜੇ ਦੇ ਸੂਚਕ ਸਨ। ‘ਸਰਬਤ ਖ਼ਾਲਸਾ’ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ਮੋਹਕਮ ਸਿੰਘ ਧੜਿਆਂ ਵਲੋਂ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਉਠੇ ਵਿਆਪਕ ਅਵਾਮੀ ਰੋਸ ਤੇ ਰੋਹ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਿਆਸੀ ਰਸੂਖ਼ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਸੌੜੇ ਏਜੰਡੇ ਤੋਂ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ, ਇਹ ਹਕੂਮਤੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਅਤੇ ਜਬਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਨਿੱਗਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕਾਰਵਾਈ-ਸੇਧ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਿਆ। ਨਵੇਂ ਥਾਪੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਜਾਬਰ ਹਮਲਾ ਵਿੱਢ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਰਬੱਤ ਖ਼ਾਲਸਾ ਦੀਆਂ ਹਮਾਇਤੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਮਬੰਦੀ ਦਾ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ।
ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਰੈਲੀਆਂ ਦੀ ਉਪਰੋਕਤ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸੀ ਖ਼ਲਾਅ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਨਿਰੀ ਸਿਆਸੀ ਤੋਹਮਤਬਾਜ਼ੀ ਹੈ। ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਇਥੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਹੀ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਵਲੋਂ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਡਲ ਕਾਰਨ ਸਮੁੱਚਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਇਸ ਕਦਰ ਡੂੰਘੇ ਸੰਕਟ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿਚ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਹਿ-ਦਿਲੋਂ ਪਾਬੰਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੋਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਕਤੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ‘ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ’ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਸਲ ਲੋਕ ਮੁੱਦਿਆਂ, ਮੰਗਾਂ-ਮਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਅਵਾਮੀ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰ ਕੇ ਨਿਰਾ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭੰਡ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਵੁਕਅਤ ਤੇ ਵਾਜਬੀਅਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹਨ। ਉਹ ਇਸ ਸੱਚ ਨੂੰ ਭਲੀਭਾਂਤ ਜਾਣਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤੇ ਦੇਸੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਰਮਾਏ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਲਿਆਂਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਬਗ਼ੈਰ ਖੇਤੀ, ਸਨਅਤ, ਵਿਆਪਕ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਮੂੰਹ ਅੱਡੀ ਖੜ੍ਹੇ ਘੋਰ ਸੰਕਟ ਦਾ ਫੌਰੀ ਹੱਲ ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ, ਅਖੌਤੀ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਦੋ-ਟੁੱਕ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕੀ ਮੁਲਕ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫ਼ੀਆ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ-ਪੁਲਿਸ-ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੀ ਅਗਲਾ ਸਵਾ ਸਾਲ ਸਿਆਸੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਿਆਸੀ ਹਲਚਲ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ/ਹੋਵੇਗਾ, ਐਸੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਚੌਤਰਫ਼ੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ‘ਮੈਨੇਜ’ ਕਰ ਕੇ ਫੋਕੀ ਉਮੀਦ ਜਗਾਉਣ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ; ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਮੁਖ਼ਾਤਬ ਹੋਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਾਇਆ ਕਲਪ ਦੇ ਭਵਿੱਖ-ਨਕਸ਼ੇ ਤਹਿਤ ਨਿੱਗਰ ਰਾਜਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸੀ ਲਹਿਰ ਦਰਕਾਰ ਹੈ।