ਮਨੁੱਖਾਂ ‘ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਪਰਖ ਰੋਕਣ ਦਾ ਹੁਕਮ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਖ ‘ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ਵਿਚ ਢਿੱਲਮੱਠ ਕਰ ਰਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਾਫੀ ਖ਼ਫ਼ਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖਿਚਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕੀਮਤੀ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਨਾਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝੇ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮਨੁੱਖਾਂ ‘ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਖ ਵੱਡੀ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਰੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਵਿਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ‘ਤੇ ਗਿਲਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਰਖਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਹੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਸੀਹਤ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਖਾਂ ‘ਤੇ ਹਰ ਹੀਲੇ ਰੋਕ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਕਾਰੇ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬੜੀ ਦੁਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਲੀ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਇੰਨਾ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਖਰੜਾ ਵਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣੇ ਬੜੇ ਸੌਖੇ ਹਨ।
ਇਸ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਮਰੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਗ਼ੈਰ ਸਰਕਾਰੀ  ਸੰਸਥਾ ਜਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 3300 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਪਰਖ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਮ ਵਿਚ 15 ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 40 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਪਰਖ 233 ਮਾਨਸਿਕ ਅਪਾਹਜਾਂ ਤੇ 1833 ਬੱਚਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ 5æ5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਖਾਂ ਦੌਰਾਨ 2008 ਵਿਚ 288, 2009 ਵਿਚ 637 ਤੇ 2010 ਵਿਚ 597 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ।