ਬਦਨਾਮ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਿੰਕੀ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਖੁਲਾਸਿਆਂ ਨਾਲ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਭਰਵੀਂ ਬਹਿਸ ਛਿੜੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੰਕਟ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਚੰਮ ਦੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਉਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਜ਼ੁਲਮ ਢਾਹੇ ਤੇ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਪਿੰਕੀ ਦੇ ਇਹ ਖੁਲਾਸੇ ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਨਹੀਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹੇ ਖੁਲਾਸੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਐਤਕੀਂ ਪਿੰਕੀ ਦੇ ਖੁਲਾਸਿਆਂ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਢੰਗ-ਤਰੀਕੇ ਨਸ਼ਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਕਾਲਮਨਵੀਸ ਦਲਜੀਤ ਅਮੀ ਨੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਟਾਈਮਜ਼’ ਲਈ ਇਹ ਖਾਸ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। -ਸੰਪਾਦਕ
ਦਲਜੀਤ ਅਮੀ
ਫੋਨ: +91-97811-21873
ਪਿੰਕੀ ਦੇ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਤਫ਼ਸੀਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਿੰਕੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਇਸ ਦੇ ਅਹਿਮ ਗਵਾਹੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਹੋਣ ਵਿਚ ਹੈ। ਅਤਿਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਿੰਕੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਉਸ ਦੇ ਅਤਿਵਾਦੀ ਖ਼ਾਸੇ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰ ਖ਼ੌਫ਼ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਪਿੰਕੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦਰਅਸਲ ਉਸ ਦਾ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਅਤਿਵਾਦ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤਿਵਾਦ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਕੰਨੀ ਖਿਸਕਾਉਣ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਉਤੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਫ਼ਸੀਲ ਨੂੰ ਨਸ਼ਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ ਉਤੇ ਪਿਆ ‘ਸੱਚ ਦਾ ਭਾਰ’ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਮਸਲੇ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਘਟ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਫਸੀਲਾਂ ਵਿਚ ਪਿੰਕੀ ਦਾ ਖੁੰਦਕੀ ਆਪਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਭਾਅ ਮਾਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਾਪਰੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਦਾ ਸੱਚ ਜਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਵਧ ਗਈ ਹੈ।
ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਿੰਕੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉਸ ਬਦਨਾਮ ਪੱਖ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਕਾਇਦੇ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿਚ ਬੇਮੁਹਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਅਤੇ ਇਨਾਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਿਲੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ ਉਤੇ ਹੰਢਾਈਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇਸ ਪੱਖ ਬਾਰੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲੋਕ ਰਾਏ ਇੱਕਮਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਵਧੀਕੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਨਿਜੀ ਗੱਲਾਂ-ਬਾਤਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੀ ਵਰਦੀ ਵਿਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਿਪਾਹੀ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿਪਾਹੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਠਾਣੇਦਾਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਉਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਤੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲਾਂ ਉਤੇ ਆਪ 80 ਕਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿੰਕੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਕਤਲ ਕਰਵਾ ਕੇ ਬਣਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਝੋਰਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪਿੰਕੀ ਨੂੰ ਵਾਅਦਾਖ਼ਲਾਫ਼ੀ ਦਾ ਰੰਜ਼ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਵਿਚ ਕਈ ਤੰਦਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਛਾਤੀ ਵਿਚ ਦਰਜ ਸੱਚ ਦਾ ਨਿਗੂਣਾ ਹਿੱਸਾ ਨਸ਼ਰ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਵਿਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰ ਕੇ ਜਾਂ ਬੰਦਾ ਮਾਰ ਕੇ ਘਰਦਿਆਂ ਜਾਂ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ‘ਸਬਰ ਕਰਨ’ ਅਤੇ ‘ਅੱਗਾ ਸਾਂਭਣ’ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਰਿਹਾ ਹੈ; ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਤਫ਼ਸੀਲ ਤਸ਼ੱਦਦ ਭੁਗਤਣ ਵਾਲਿਆਂ ਜਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਹਕੂਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਦੇ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਿੰਕੀ ਦੇ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਆਉਟਲੁੱਕ’ ਰਸਾਲੇ ਵਿਚ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁਖੀ ਕੇæਪੀæਐਸ਼ ਗਿੱਲ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਛਪੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵਿਚ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਮੌਕਿਆਂ ਉਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਧਿਆਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਹਥਿਆਰ ਦੇਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤਜਰਬਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, “ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਸਕਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਲਵਾਂਗਾ।”
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦੇ ਹਨ, “ਮੈਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਰਾਤ ਨੂੰ ਗ਼ਸ਼ਤ ਕਰੇ। ਸਭ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਰਮਡ ਕੌਂਸਟੇਬਲਰੀ ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿਵਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਲਦੀ ਹੀ ਹੌਸਲੇ ਵਿਚ ਆ ਗਏ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਠਾਣੇਦਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਸੁਪਰਟੈਂਡੈਂਟ ਅਤੇ ਮੁਖੀ ਤੱਕ ਸਿਆਸੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਹਨ।” ਇਸੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵਿਚ ਉਹ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, “ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅਤੇ ਠਾਣਿਆਂ ਦਾ ਮੁਖੀ ਥਾਪਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਹਿਕਮੇ ਸਾਂਭਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਐਕਟ ਵਿਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹਿਫਾਜ਼ਤੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਪੁਲਿਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।”
ਪਿੰਕੀ ਦੇ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਕੇæਪੀæਐਸ਼ ਗਿੱਲ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਰਅਸਲ ਪਿੰਕੀ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਹੈ। ਹਥਿਆਰਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਮੁਖੀ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਹਲਾ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ‘ਤਸਕਰਾਂ ਤੋਂ ਹਥਿਆਰ ਖ਼ਰੀਦਣ’ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਿੰਕੀ ਨੇ ਇਹੋ ਹਥਿਆਰ ਚਲਾਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਤਰੱਕੀਆਂ ਅਤੇ ਇਨਾਮ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਹ ਕੇæਪੀæਐਸ਼ ਗਿੱਲ ਦੀ ‘ਯੋਗਤਾ’ ਵਿਚ ਪੂਰਾ ਉਤਰਿਆ ਅਤੇ ‘ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ’ ਦਾ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣਿਆ। ਕੇæਪੀæਐਸ਼ ਗਿੱਲ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਹਵਾਲੇ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਦੂਜਾ ਹਿੱਸਾ ਪਿੰਕੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਧੀਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਦੇ ‘ਆਉਟਲੁੱਕ’ ਵਿਚ ਛਪੇ ਲੇਖ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, “ਇਹ ਸਾਫ਼ਗੋਈ ਨਾਲ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਇੰਨੇ ਹੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹਾਸਿਲ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਰ ਮੰਤਰੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਨਿਰੇਦਸ਼ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਅਤਿਵਾਦ ਦਾ ਸਫ਼ਾਇਆ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੋ ਠੀਕ ਸਮਝੋ, ਕਰੋ।” ਇਸ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੇæਪੀæਐਸ਼ ਗਿੱਲ ਦੀ ‘ਤਸਕਰਾਂ ਤੋਂ ਹਥਿਆਰ ਲੈਣ’ ਅਤੇ ਪਿੰਕੀ ਦੇ ‘ਰੰਜ਼ ਪਾਲਣ’ ਦੀ ਰਮਜ਼ ਸਮਝ ਵਿਚ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਸ ਵਿਚ ਜੁੜਦੀਆਂ ਤੰਦਾਂ ਪਿੰਕੀ ਦੇ ਖ਼ੁਲਾਸਿਆਂ ਦੇ ਸੱਚ ਹੋਣ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨੂੰ ਉਘਾੜਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਖ਼ੁਲਾਸੇ ਸਿਰਫ਼ ਪਿੰਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਸਾਬਕਾ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਹਿਜ਼ਾ, ਧੜਾ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕੇæਪੀæਐਸ਼ ਗਿੱਲ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਮਸ਼ਕ ਤਾਂ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜਾਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਯੂਥ ਬ੍ਰਿਗੇਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿਚ ਇਸੇ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਪਈ ਹੈ ਅਤੇ ਗਵਾਹੀ ਪਿੰਕੀ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਉਤੇ ਆਈæਏæਐਸ਼ ਅਫ਼ਸਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਅਤੇ ਇਹ ਤਰੱਕੀ ਤਾਂ ਇਹੋ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਿਚ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਤੇ ਲੁੱਟਾਂ-ਖੋਹਾਂ ਤੱਕ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਰੁਝਾਨ ਬਾਕੀ ਦੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਕਾਇਮ ਹੈ।
ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕੜੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਸਮੁੱਚੀ ਲੜੀ ਉਜਾਗਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਅਤਿਵਾਦ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਖ਼ੂੰਖ਼ਾਰ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮੂੰਹਜ਼ੋਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜਾਂ ਅਤੇ ਚਿੱਟ-ਕੱਪੜੀਏ ਨੌਜਵਾਨ ਆਗੂਆਂ ਰਾਹੀਂ ਨਕਦੀ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਉਤੇ ਮਾਫ਼ੀਏ ਵਜੋਂ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੇ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਅਧੂਰੀ ਰਪਟ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਖ਼ਾਸੇ ਵਿਚ ਉਸ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਦੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਵੀ ਅਹਿਮ ਕਾਰਜ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਲਾਵਾਰਸ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਪਿੰਕੀ ਦੇ ਖ਼ੁਲਾਸੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਉਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਨਸ਼ਾ ਤਹਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਘਟ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਦਰਅਸਲ ‘ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਦਾ ਹੱਕ’ ਸਿਰਫ਼ ਪਿੰਕੀ, ਕੇæਪੀæਐਸ਼ ਗਿੱਲ ਜਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਚ ਜਾਣਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ।