ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ
ਫੋਨ: +91-94634-74342
ਪਿੰਕੀ ‘ਕੈਟ’ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹਕੂਮਤੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੁਰਖ਼ੀਆਂ ਵਿਚ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਜੋ ਖ਼ੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਹ ਜਿਥੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਸੀਹ ਪੈਮਾਨੇ ‘ਤੇ ਘਾਣ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਬਣੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਆਹਲਾ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਰਾਜਕੀ ਪੁਸ਼ਤ-ਪਨਾਹੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ।
ਪੁਲਿਸ ਵਿਚ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰਹੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਿੰਕੀ ਉਰਫ਼ ਪਿੰਕੀ ‘ਕੈਟ’ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਗੋਲਾ ਦੇ ਕਤਲ ਵਿਚ 2006 ‘ਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਾਮੂਲੀ ਤਕਰਾਰ ਪਿੱਛੋਂ ਪਿੰਕੀ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2001 ਵਿਚ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮਕਤੂਲ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਅਣਥੱਕ ਚਾਰਾਜੋਈ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਹਵਾ ਖਾਣੀ ਪਈ। ਸਾਬਕਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਦਾ ਇਹ ਖ਼ਾਸ ਚਹੇਤਾ ‘ਸੁਪਰ ਸ਼ੂਟਰ’ ਦੁਬਾਰਾ ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖ਼ੀਆਂ ਵਿਚ ਉਦੋਂ ਚਮਕਿਆ ਜਦੋਂ ਮਈ 2014 ਵਿਚ ਬਾਦਲ ਹਕੂਮਤ ਵਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਚੁੱਪ-ਚੁਪੀਤੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿਚ ਖ਼ਾਸ ਰਿਆਇਤ ਦੇ ਕੇ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਗ਼ੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕਤਲ ਦੇ ਜੁਰਮ ਵਿਚ ਮਹਿਜ਼ 7 ਸਾਲ 7 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ‘ਉਮਰ ਕੈਦ’ ਹੀ ਕੱਟਣੀ ਪਈ। ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਬਾਦਲ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਇਹੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਪਿੰਕੀ ‘ਕੈਟ’ ਵਲੋਂ ਉਸ ਦੌਰ ਵਿਚ ਹਕੂਮਤੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੀ ਭਿਆਨਕ ਦਾਸਤਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਖ਼ੁਲਾਸੇ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੀ ਹੈ ਜੋ ਸਿਰਕੱਢ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕੰਵਰ ਸੰਧੂ (ਫਰੀ ਮੀਡੀਆ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਡ) ਨਾਲ ਉਸ ਦੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਜਨਤਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਖ਼ੁਲਾਸਿਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਉਸ ਦਾ ‘ਸਵੈ-ਪਛਤਾਵਾ’ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਹਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਅਣਬਣ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ‘ਤੇ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਘਿਨਾਉਣੇ ਜੁਰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਉਹ ਮੁਸੀਬਤ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੱਥ ਖਿੱਚ ਲੈਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਸ ਨੇ ਪ੍ਰੋæ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੁਲਾਰਾ (ਸਾਬਕਾ ਐਮæਪੀæ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਰਾਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬੁਲਾਰਾ ਦੇ ਪਤੀ) ਅਤੇ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰਾ ਸਣੇ 50 ਫਰਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦਾ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਪਿੰਕਾ ਮੁਹਾਲੀ ਨਾਂ ਦੇ ਸਾਧਾਰਨ ‘ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ’ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਸਾਇਨਾਇਡ ਕੈਪਸੂਲ ਪਾ ਕੇ ਉਚ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹਿਣ ‘ਤੇ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ (ਉਦੋਂ ਐਸ਼ਐਸ਼ਪੀæ) ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਵਿਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵੱਢੀ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਸਾਲ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ‘ਤੇ ਬਹਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਇਹ ਖ਼ੁਲਾਸੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਕਤਲਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੀ ਝਲਕ ਮਾਤਰ ਹਨ। ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਹੀ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪਿੰਕੀ ਦੇ ਇਹ ‘ਸੰਜਮੀ’ ਖ਼ੁਲਾਸੇ ਐਨੇ ਰੌਂਗਟੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ ਤਾਂ ਰਾਜਕੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੀ ਅਸਲ ਹਕੀਕਤ ਕਿੰਨੀ ਭਿਆਨਕ ਹੋਵੇਗੀ! ਫਰਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰ ਕੇ ਗ਼ਾਇਬ ਕਰ ਦੇਣ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ 2500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਕੁਝ ਕੁ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜ਼ਾਹਰਾ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਛੱਡੋ, ਉਲਟਾ ਕਸੂਰਵਾਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਵਿਚ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਸਮੇਤ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਮਾਲੀ ਲਾਭ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਉੱਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚੋਂ ਸਿੱਧੇ-ਅਸਿੱਧੇ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਹਰ ਸਾਲ ਖ਼ਰਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪਿੰਕੀ ਦੇ ਖ਼ੁਲਾਸਿਆਂ ਨਾਲ ਕੇæਪੀæਐਸ਼ ਗਿੱਲ, ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ‘ਤੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਉਠਦੇ ਹਨ ਜੋ ਅੱਜ ਵੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਕੇ ‘ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ’ ਲਿਆਉਣ ਦੀਆਂ ਸਵੈ-ਤਾਰੀਫ਼ਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ। ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੀ ਇਸ ਕਤਲੋਗ਼ਾਰਤ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਢੁਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਹਕੂਮਤੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤਕ ਮਹਿਦੂਦ ਕਰ ਕੇ ਦੇਖਣ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਉਕਾ ਹੀ ਗ਼ਲਤ ਹੈ। ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਸਟੇਟ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਜਮਾਤ ਦੀ ਬਾਗ਼ੀ ਲਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦੀ ਬਾਕਾਇਦਾ ਸਿਆਸੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਉਪਰ ਪਰਦਾਪੋਸ਼ੀ ਹੋ ਨਿੱਬੜਦੀ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ, ਹੁਣ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਕਾਨੂੰਨੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਸਨ? ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਆਪਹੁਦਰੀਆਂ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਦੀ ਬਾਕਾਇਦਾ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਨੀਤੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਵੱਖਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ/ਸੁਰੱਖਿਆ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਮੁਫ਼ਾਦ ਲਈ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਐਸੇ ਕੁਝ ਘਿਨਾਉਣੇ ਕਤਲਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣਾ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਟੇਟ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਜਮਾਤ ਦੀ ਬਾਕਾਇਦਾ ਨੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਰਾਜਤੰਤਰ ਅਕਸਰ ਹੀ ਰਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਲਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਫਰਜ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਸਮੇਤ ਹਰ ਲਾਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਨੋਰਥ ਲਈ ਪੁਲਿਸ/ਸੁਰੱਖਿਆ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਜਲਾਦ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਿਸ਼ਕੇਰਨ ਤਕ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰਹਿ ਕੇ ਬਲੈਕ ਕੈਟਾਂ ਜਿਹੇ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੋਹ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਉਸ ਦੌਰ ਵਿਚ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ‘ਅਤਿਵਾਦ’ ਦਾ ਸਫ਼ਾਇਆ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਾਕਤਾਂ ਤੇ ਲਾਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੋਹਾਂ ਦਾ ਥੋਕ ਇਸਤੇਮਾਲ ਇਸੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਸਬੰਧ ‘ਚ ਪੁਲਿਸ/ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਅਤੇ ਕੈਟ ਗਰੋਹਾਂ ਦੇ ਬਦਨਾਮ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਹਕੂਮਤੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਸੂਤਰਧਾਰਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦਾ ਉਠਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਕਿਉਂ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਹ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ?
ਇਸ ਸਵਾਲ ਉਪਰ ਬਾਦਲ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹਕੂਮਤੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਸੂਰਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਢੁਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ, ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਵਰਗੇ ਬਦਨਾਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਬਣਾਉਣ, ਪਿੰਕੀ ਕੈਟ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿਚ ਖ਼ਾਸ ਰਿਆਇਤ ਦੇ ਕੇ ਰਿਹਾ ਕਰਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ‘ਤੇ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦੇਣ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਤੋਂ ਐਨ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਅਜਿਹੇ ਖ਼ੁਲਾਸਿਆਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਨਿਹਾਇਤ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦਾ ਮੁਜੱਸਮਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਏ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੀ ਉਹ ਇਹ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਵਸੀਹ ਪੈਮਾਨੇ ‘ਤੇ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਭ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ‘ਤੇ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਗੂ ਕੌਣ-ਕੌਣ ਸਨ? ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੰਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਥਾਪੇ ਗਵਰਨਰਾਂ ਸਮੇਤ ਮੌਕੇ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਹਕੂਮਤੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦੇ ਕੇ ਰਾਜਕੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ (ਪੁਲਿਸ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਮੌਕਿਆਂ ਉਪਰ ਫ਼ੌਜ) ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੁੱਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਕਾਨੂੰਨੀ, ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ੀ ਢੰਗ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰੋ, ਪਰ ‘ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰੋ’; ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੁਜਰਿਮ ਖ਼ੁਦ ਕਾਂਗਰਸ ਹੀ ਸੀ। ‘ਪੰਜਾਬ ਮਸਲੇ’ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੌੜੇ ਸਿਆਸੀ ਮੁਫ਼ਾਦ ਲਈ ਉਲਝਾਉਣ, ਲਟਕਾਉਣ, ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਦਬਾਉਣ ਵਿਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ, ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ, ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ, ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਸਮੁੱਚੀ ਆਹਲਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਕੌਣ ਭੁੱਲਿਆ ਹੈ? ਰਾਜਕੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚੀ-ਸਮਝੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜ ਅੰਗ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੇਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਹੱਲ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰਾਜਤੰਤਰ ਦੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਤਾਕਤ ਜ਼ਰੀਏ ‘ਗੜਬੜ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ’ ਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਤੱਥ ਵੀ ਲੋਕ ਚੇਤਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਮਿਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ 1992-1994 ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਲਹਿਰ ਲਗਭਗ ਦਮ ਤੋੜ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਹੇਠ ਕੇæਪੀæਐਸ਼ ਗਿੱਲ ਦੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਉਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ-ਫੜ ਕੇ ਫਰਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਖਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਕਦੇ ਕੋਈ ਮਾਮੂਲੀ ਸਬੰਧ ਵੀ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਪਿੰਕੀ ਕੈਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਵਾਲ ਮੁੜ ਉਭਰਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇæਪੀæਐਸ਼ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਇਸ ਵਿਆਪਕ ਘਾਣ ਵਿਚ ਨਿਹਾਇਤ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਲੋਕ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜੁਰਮਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗਣਾ।