ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ

-ਜਤਿੰਦਰ ਪਨੂੰ
ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸੁੱਖ-ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋਰ ਹਰ ਗੱਲ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਅਗਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਉਹ ਅਗੇਤੀ ਦੌੜ ਲੱਗੀ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਛੇ ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਕਾਹਲੀ ਵਿਚ ਉਹ ਵੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਕਤ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਜਿੱਤ ਕੇ ਬਾਜ਼ੀ ਹਾਰ ਗਏ ਸਨ।

ਆਖਰੀ ਇੱਕ ਹਫਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰਲੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਲਈ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਸ ਵਹਿਮ ਵਿਚ ਸਨ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਏਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਆ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਵਜ਼ੀਰ ਬਣਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨਾਂ ਦਾ ਟੋਲਾ ਸਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਤੰਬੂ ਗੱਡ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਸਕ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਤੀਸਰੀ ਧਿਰ ਵੀ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਓਨੇ ਜਨਤਕ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਜਿੰਨੇ ਹੁਣ ਬਹੁਤਾ ਮਹੱਤਵ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਆਖਰੀ ਵਕਤ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਇਸ ਵਕਤ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਲਈ ਚੁਣੇ ਹੋਏ 543 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਦੇ ਸਿਰਫ ਤੇਰਾਂ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਵੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਕਾਰਨ ਭੁਆਂਟਣੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਤਾ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਟੀ ਵੀ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਉਚੇਚੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦੋ ਸੌ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੇਗੀ ਤੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਸਾਥੀ ਦਲਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਲੈਣ ਦਾ ਯਕੀਨ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਬਹੁ-ਸੰਮਤੀ ਦਾ ਸੁਫਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਬਹੁ-ਸੰਮਤੀ ਲਈ 272 ਦੀ ਲਾਈਨ ਪਾਰ ਕਰਕੇ 282 ਸੀਟਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਤਾਂ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਵੱਲ ਅੱਖਾਂ ਬਦਲ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿਹਾਰ ਦਾ ਅਸਰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਵਾਹਣੀਂ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਛੇਤੀ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਫਿਰ ਇੱਕ ਮੋੜ ਆ ਗਿਆ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅੰਗ ਬਣਨ ਦੀ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਭਾਵੇਂ ਸਫਲ ਰਹੀ, ਪਰ ਵੋਟਾਂ ਆਸ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਮਿਲੀਆਂ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਉਪ-ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਬਹੁਤੇ ਥਾਂਈਂ ਹਾਰਨ ਲੱਗ ਪਈ। ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਭਾਜਪਾ ਬੀਤੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਪਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਮੂਹਰੇ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਵੇਲੇ ਬਾਹਰ ਅਰਥੀ ਵੀ ਸਾੜਨ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਾਲ ਬੜੇ ਸਹਿਜ ਨਾਲ ਫਿਰ ਹੱਥ ਮਿਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਮੋੜਾ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਹਾਰ ਪਿੱਛੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਰਾਸ ਆਇਆ, ਪਰ ਬਿਹਾਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਅਗੇਤੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਨੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਵੱਲ ਸਖਤ ਹੋਣ ਅਤੇ ਅਗਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਲੜਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਸਨ। ਬਿਹਾਰ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਫਿਰ ਭੁੰਜੇ ਲਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨਰਮੀ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਫ਼ ਵਲ੍ਹੇਟੀ ਗਈ ਤਾਂ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਪੰਜਵੀਂ ਵਾਰ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੀ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਭੜਕਣ ਦਾ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ।
ਹੁਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਮੂਹਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਅੱਖ ਚੁੱਕਣ ਜੋਗੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਮ ਵਿਲਾਸ ਪਾਸਵਾਨ ਵਰਗੇ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਾਈਵਾਲ ਫੁੰਕਾਰੇ ਮਾਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਮਾੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦੋ ਹੋਰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੰਬਣੀ ਛੇੜੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਰਤਲਾਮ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ ਲਈ ਉਪ ਚੋਣ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹਾਰ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਰ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਜ਼ਮੀਨ ਹਿੱਲਦੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਰਾਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਉਥੇ 29 ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਵਿਚੋਂ 27 ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਉਸ ਦੇ ਇੱਕ ਐਮ ਪੀ ਦੀ ਮੌਤ ਨਾਲ ਖਾਲੀ ਹੋਈ ਸੀਟ, ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਇੱਕ ਲੱਖ ਸੱਤ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਜਿੱਤੀ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਡੇਢ ਸਾਲ ਪਿੱਛੋਂ 80 ਹਜਾਰ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਹਾਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਇੱਕ ਲੱਖ ਸਤਾਸੀ ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕ ਓਥੇ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ ਵਿਚ 9 ਅਸੈਂਬਲੀ ਹਲਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇੱਕ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੀਟ ਵਿਚ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ 8 ਹਲਕੇ ਹਨ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਵੀਹ ਜਲਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ, ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਉਸ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅੱਠ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਰ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੋਟ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਨਵਾਂ ਸੰਕੇਤ ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਰਾਜ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਓਥੇ ਸਥਾਨਕ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਟਿੱਪਣੀਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਠੀਕ ਲੱਗਾ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ‘ਲੱਕ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨੱਕ ਬਚ ਗਿਆ’ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਜਿੱਤ ਕੇ ਨੱਕ ਬਚਾ ਗਈ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ 56 ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਵਿਚੋਂ 34 ਵਿਚ ਜਿੱਤ ਗਈ, ਪਰ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਈ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਉਸ ਨੇ 56 ਵਿਚੋਂ 50 ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸਨ, ਇਸ ਵਾਰੀ 34 ਜਿੱਤ ਸਕੀ ਹੈ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਿਛਲੀਆਂ ਛੇ ਦੀ ਥਾਂ ਨੌਂ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਲੈ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਵਾਂਗ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਜਿਲਾ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹਨ ਤੇ ਕੁੱਲ 31 ਜਿਲਾ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਤੀਹ ਭਾਜਪਾ ਕੋਲ ਸਨ, ਹੁਣ ਉਹ ਤੀਹਾਂ ਦੇ ਤੀਸਰੇ ਹਿੱਸੇ ਉਤੇ ਡਿੱਗ ਪਈ, ਸਿਰਫ ਦਸ ਥਾਂਈਂ ਜਿੱਤ ਸਕੀ ਹੈ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਿਛਲੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦੀ ਥਾਂ ਹੁਣ ਇੱਕੀ ਜ਼ਿਲਾ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਜਿੱਤ ਗਈ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਤਹਿਸੀਲ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਛੜ ਗਈ ਹੈ। ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਜਿਹੜੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਉਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿਚ ਗਾਉਣੀ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹਾਰ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਬਹੁਤੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋਈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਜੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਮਹਿਸਾਨਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਰ ਗਏ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਵੀ। ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇਸ ਹਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੀ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਉਸ ਦੇ ਆਗੂ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕ ਤੁਰੇ ਹਨ।
ਜੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਹੀ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇੱਕੋ ਵਕਤ ਦੋ ਖਬਰਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਇੱਕ ਕਨਸੋਅ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਅੰਦਰਲਾ ਇੱਕ ਧੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਦ-ਜ਼ਬਾਨੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦਰੋਂ ਬਗਾਵਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਕੋਈ ਕਨਸੋਅ ਨਹੀਂ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਰੈਲੀ ਵਿਚ ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਮੋਹਣ ਭਾਗਵਤ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਸ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿਚ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਉਸਾਰਨ ਦਾ ਅਧੂਰਾ ਪਿਆ ਕਾਰਜ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਗਰਮੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਵੱਲੋਂ ਉਦੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਹਿਣ ਵਿਚ ਪਈ ਦਿਸਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵਕਤ 543 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਿਰਫ ਦੋ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੂ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਅਗਲੀ ਚੋਣ ਵਿਚ 86 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਅਗਲੇਰੀ ਵਾਰ 100 ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਟੱਪ ਸਕੇ ਸਨ। ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇੱਕ ਲੁਕਮਾਨੀ ਨੁਸਖਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰ ਵਰਤਿਆ ਤੇ ਅਜ਼ਮਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਅਜ਼ਮਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੋਹਣ ਭਾਗਵਤ ਕੋਈ ਗੱਲ ਅਗੇਤੇ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦੇ ਅਰਥ ਵੀ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹਨ।
ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਹਿਮ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਨਸੀਬ ਉਸ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉਹ ਨੁਸਖਾ ਅਜਮਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਪੰਜਾਬ ਉਤੇ ਵੀ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਸੇ ਦੇ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਡੇਰੇ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਮੁਆਫੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਖਿਲਾਰਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਮੁੰਬਈ ਵਿਚ ਇੱਕ ਐਕਟਰ ਦੇ ਘਰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੱਚੇ ਸੌਦੇ ਵਾਲਾ ਬਾਬਾ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਕਾਲੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਭੇਦ ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ? ਇਹ ਗੱਲ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਉਹ ਭੇਦ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਭੇਦ ਗੁੱਝਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸੱਚੇ ਸੌਦੇ ਵਾਲੇ ਬਾਬੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸੌਦੇ ਦੇ ਪਰਦੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਕੰਮ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗੁੱਝੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ, ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ। ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਵਾਲਾ ਮੁੱਦਾ ਏਨੇ ਚਿਰ ਪਿੱਛੋਂ ਉਛਾਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੀ ਤਜਰਬਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਪੰਜਾਬ ਉਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।