ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਰਵੱਈਏ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜ ਗੁਣਾ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਆਮਦਨ ਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਤਕਰੀਬਨ ਨੌਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਹੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਬਲਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕੋਟੇ ਵਿਚ ਵੀ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਕੌਮੀ ਸ਼ਾਹਰਾਹਾਂ ਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ਉਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਠੇਕੇ ਨਾ ਚੁਕਵਾਉਣ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਸਿਰਫ ਮਾਲੀਆ ਵੱਧ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪੈਸਾ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਈਆਂ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵੀ ਹਨ। ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸਾਲ ਵਿਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ 30 ਕਰੋੜ ਬੋਤਲਾਂ ਪੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਛੋਟੇ-ਵੱਡੇ ਕੁੱਲ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤਾਂ ਸਿਰਫ 3156 ਹੈ ਪਰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ 10,157 ਹਨ ਭਾਵ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਠੇਕਾ ਹਰ 2700 ਵਿਅਕਤੀ ਪਿੱਛੇ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ 8800 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਮਗਰ ਇਕ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਪੀਣ ਲਈ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸ਼ਰਾਬ ਹਰ ਕੋਨੇ ਤੇ ਹਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਉਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।
੨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਲੋਕ ਰੋਹ ਨਾਲ ਵੱਜੀ ਸੱਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਵੇਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਓ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ-ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵੱਧ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਵੱਧ ਵੈਟ ਵਸੂਲੀ ਤੇ ਕੈਂਸਰ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਫੰਡ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਨੂੰ ਤੰਗ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਸੂਖਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਵੱਧ ਰਹੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਇਸ ਧੰਦੇ ਦੇ ਘਟਣ ਦੀ ਥਾਂ ਵਧਣ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ।
_____________________________________
ਰਾਜ ਮਾਰਗਾਂ ਤੋਂ ਠੇਕੇ ਚੁਕਵਾਉਣ ਖਿਲਾਫ ਡਟੀ ਸਰਕਾਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਹੋਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਇਕੋ-ਇਕ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਕੌਮੀ ਸ਼ਾਹਰਾਹ ਅਤੇ ਰਾਜ ਮਾਰਗਾਂ ਉਤੇ ਠੇਕੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੀਵ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾ ਕੇ ਇਹ ਠੇਕੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਠੇਕੇ ਨਾ ਚੁਕਵਾਉਣ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿਥੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਤੋਂ ਰਾਤ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਠੇਕਿਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਦੁਕਾਨਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਠੇਕੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਮਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।