ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਦੀ ਦਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਅੰਦਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁਦ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 2014 ਦੌਰਾਨ ਹਰ ਰੋਜ਼ 34 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਹ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ 2,98,000 ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਹਨ ਤੇ ਸਮੱਸਿਆ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਗੰਭੀਰ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਣਕ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿਚ ਬੇਮੌਸਮੀ ਬਰਸਾਤ ਤੇ ਸਾਉਣੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿਚ 14 ਫੀਸਦੀ ਬਰਸਾਤ ਵਿਚ ਕਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅੱਠ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਪਏ ਸੋਕੇ ਨਾਲ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਤੇਜ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਵੀ ਚਿੱਟੇ ਮੱਛਰ ਦੇ ਹਮਲੇ, 1509 ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਘੱਟ ਰੇਟ ‘ਤੇ ਖਰੀਦ ਤੇ ਗੰਨੇ ਦੇ ਬਕਾਏ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਡਾਢਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣ ਦੀ ਥਾਂ ਮੌਤਾਂ ਬਾਰੇ ਤੱਥ ਲੁਕਾਉਣ ਵਿਚ ਜੁਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ ਪੰਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਸਾਲ ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਪੰਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2011 ਮਗਰੋਂ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜਣੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸਾਲ 2004 ਤੋਂ 2011 ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 1468 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜੀ ਸੀ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਦੀ ਥਾਂ ਗਲਤ ਤੱਥ ਦੇ ਕੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 6926 ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 3954 ਕਿਸਾਨ ਸਨ ਤੇ 2972 ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 74 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ 58æ6 ਫੀਸਦੀ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਭਾਰੀ ਕਰਜ਼ੇ ਕਾਰਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਵੇ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਉਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿਚ ਔਸਤਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇਕ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਸਰਵੇ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਈਏ ਤਾਂ ਰਾਜ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 184 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 30 ਸਤੰਬਰ, 2013 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਸਰਵੇਖਣ ਤੇ ਉਸ ਸਰਵੇਖਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10 ਨਵੰਬਰ, 14 ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ 31 ਮਾਰਚ, 2013 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਬੰਧਤ ਡੀæਸੀæ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਮਹਿਜ਼ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪੁਲੰਦਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2000 ਤੋਂ 2010 ਤੱਕ ਕਰਵਾਏ ਸਰਵੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤਕਰੀਬਨ ਸੱਤ ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਲਈ ਹੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਕਾਰਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
_______________________________________
ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ
ਪੈਰਿਸ: ‘ਨਿਊਜ਼ ਵੀਕ’ ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਫਰਾਂਸ ਵਿਚ ਹਰ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਲੀਲਾ ਖਤਮ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਵਿਚ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ਉਤੇ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਾਰਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਪਨਪ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿਚ 2001 ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਸ ਗੁਣਾ ਵਧ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪੂਰੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਦੋ ਤੋਂ ਚਾਰ ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜਿਥੇ ਅੱਜ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਪੰਜਾਹ ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਖੇਤੀ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
_______________________________________________
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ 1800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਫਸੇ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 1800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਫਸ ਗਏ ਹਨ। ਤਕਰੀਬਨ ਦੋ ਹਫਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵੇਚੀ ਫਸਲ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਡੇਢ ਹਫਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਕੰਮ ਨਿਪਟ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਿਲੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ 13 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਫਸਲ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਚੱਕਰ ਕੱਟਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ।