ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਜ਼ਾਯਾਫ਼ਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣ ਉਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ 22 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਮੋਗਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਖਿਲਾਫ 14 ਜੂਨ 2002 ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਉਤੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਾਹਨ ਤੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਈ 2012 ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਲ ਕੈਦ ਤੇ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ। ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅਪੀਲ ਪਾਈ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਸਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਪਿਛੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦਿਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਹੁਣ ਨਕਲੀ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਘਿਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਮੰਤਰੀ ਲਈ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ 1997 ਤੋਂ 2002 ਤੱਕ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸਨ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਕਲਰਕਾਂ ਦੇ ਭਰਤੀ ਘੁਟਾਲੇ ਤੇ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾਉਣ ਵਰਗੇ ਸੰਗੀਨ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਤਿੰਨ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਕ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ।