ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਠੰਢ ਉਤਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਪਿੜ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਠੰਢ ਉਤਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੂੰਜੇ ਵੱਲ ਧੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਸਾਫ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਘਾਲ-ਕਮਾਈ ਕਲਮਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਚੰਡ ਆਵਾਜ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਲਮਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਕਲਮ, ਕਟਾਰ ਬਣ ਕੇ ਦੋਖੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਪੜਛੇ ਲਾਹ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਲਮ ਦਾ ਵਾਰ, ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਵਾਰ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਤਿੱਖਾ ਅਤੇ ਕਾਰਗਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਪਿੜ ਦੇ ਕਈ ਆਗੂ ਭਾਵੇਂ ਕਲਮ ਦੇ ਇਸ ਤੇਜ਼ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਘਟਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਕਲਮ ਦੀ ਥਾਂ ਤਲਵਾਰ ਵਾਹੁਣ ਉਤੇ ਹੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਲ ਹੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਰੋਲ ਕਲਮਾਂ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਨੇ ਨਿਭਾਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਸਭ ਭੁਲੇਖੇ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਿੰਦੇ, ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕੁਝ-ਕੁਝ ਕਾਮਯਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਇਕ ਗੱਲ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਵਾਂਗ ਸਾਫ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੱਤਾ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਚੰਮ ਦੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰ-ਪੇਰ ‘ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵਾਹਵਾ ਭਖਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪੂਰਨ ਬਹੁਮਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਇਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮਾੜੀ-ਮੋਟੀ ਦਿੱਕਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੋਧ ਕਰਵਾ ਹੀ ਲੈਣਗੇ, ਪਰ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਪਿਛੇ ਹਟਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਚਾਂ ਉਤੇ ਕਲਮਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜੋ ਪੈੜਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹਨ, ਅਦਾਕਾਰ ਆਮਿਰ ਖਾਨ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਅਗਾਂਹ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਆਮਿਰ ਖਾਨ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਤੋਂ ਵਧੇ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਖੁਦ ਹੀ ਫਸ ਗਏ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਹਿ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੇ ਲੱਖ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਝੱਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਦੀ ਮੁਲਕ ਛੱਡਣ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੋਚਿਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮਿਰ ਖਾਨ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਸ ‘ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਅੰਦਰ ਇਕਦਮ ਇਹ ਬਹਿਸ ਭਖ ਪਈ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੇ ਮੁਲਕ ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛੱਡਿਆ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਹ ਧਰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜੋ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਉਸ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਲੱਖਾਂ ਜਿਊੜਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਨੁਯਾਈਆਂ ਸਮੇਤ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਆਖ ਕੇ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਅਪਨਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਅਸਲ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਾਤ ਆਧਾਰਿਤ ਵਿਤਕਰੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਚੰਡ ਰੋਹ ਹੀ ਸੀ। ਜੇ ਰਤਾ ਕੁ ਕੜੀਆਂ ਜੋੜੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਲਮਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਨੇ ਵੀ ਇਉਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਚੰਡ ਰੋਹ ਅਤੇ ਰੋਸ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਮਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮਸੇਵਕ ਸੰਘ (ਆਰæਐਸ਼ਐਸ਼) ਦਾ ਮੁੱਖ ਏਜੰਡਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋਟੀਦਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਭ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਹੀ ਸੇਧਤ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਇਕ-ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੋਖਾ ਵਾਧਾ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਅਰਧ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅੰਦਰ ਅਜਿਹੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਦੀ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੋਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਨਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਹਾਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਦਰਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਖਿਲਾਫ ਉਠਿਆ ਰੋਹ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲਾਣੇ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦੀ ਖਾਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਸੱਤਾ ਆਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਸਾਫ-ਸੁਥਰਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਡੱਕਣ ਦਾ ਜੋ ਜੇਰਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਜ਼ਰੂਰ ਜਗਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਸੰਜੀਦਾ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੀ ਕਾਂਗ ਨੁੰ ਇਉਂ ਵੀ ਡੱਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਹੁਣ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਇਸੇ ਪਾਸੇ ਹੀ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿਆਸੀ ਪਿੜਾਂ ਅੰਦਰ ਕਿਸ-ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਫਬੰਦੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਵੀਂਆਂ ਸਫਬੰਦੀਆਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਕੋਈ ਨਿਵੇਕਲਾ ਅਤੇ ਨਿਆਰਾ ਰਾਹ ਨਾ ਲੱਭ ਸਕਣ, ਪਰ ਇਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੈਅ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਫਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਰਾਹ ਵੱਲ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਇਸ਼ਾਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦੇਣਗੀਆਂ।