ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਇਸ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਅਪਰੈਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬੇਮੌਸਮੀ ਮੀਂਹ ਤੇ ਗੜੇਮਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ 100 ਲੱਖ ਟਨ ਹਾੜੀ ਦੀ ਫਸਲ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈ ਜਿਸ ਦੀ ਕੀਮਤ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਵਿਗਿਆਨ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਕੇਂਦਰ (ਸੀæਐਸ਼ਈæ) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਫਸਲ ਬਰਬਾਦ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਟਨ ਕਣਕ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਵਾਉਣੀ ਪਈ।
ਬੇਮੌਸਮੀ ਮੀਂਹ ਕਰਕੇ ਕਣਕ ਦੀ 68æ2 ਲੱਖ ਟਨ ਫਸਲ ਨੁਕਸਾਨੀ ਗਈ ਸੀ। ਫਰਵਰੀ-ਅਪਰੈਲ 2015 ਦੌਰਾਨ 182æ38 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ (29æ61 ਫੀਸਦੀ) ਖੜ੍ਹੀ ਫਸਲ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚੋਂ 6 ਤੋਂ 7 ਫੀਸਦੀ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁੱਖ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ 86æ3 ਲੱਖ ਟਨ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਹੋਈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ 15,777 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁੱਲ ਦਾ ਅਨਾਜ ਨੁਕਸਾਨਿਆ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਵਿਚ 14æ1 ਲੱਖ ਟਨ ਉਤਪਾਦਨ ਘਟਿਆ। ਉਂਜ ਕੁੱਲ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ 20,453 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਰਿਹਾ। ਸੀæਐਸ਼ਈæ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਣਕ ਹੇਠਲਾ 40 ਫੀਸਦੀ, ਦਾਲਾਂ ਤੇ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਦਾ 14 ਫੀਸਦੀ ਤੇ ਮੋਟੇ ਅਨਾਜ ਦਾ ਚਾਰ ਫੀਸਦੀ ਰਕਬਾ ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਗੜੇਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਨੁਕਸਾਨਿਆ ਗਿਆ। ਸੀæਐਸ਼ਈæ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਚੰਦਰ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਖੇਤੀ ਮੌਸਮ ‘ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਸੁਨੀਤਾ ਨਰਾਇਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਹਰੀ ਮਾਰ ਝੱਲਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਮੌਸਮ ਨਾਲ ਵੀ ਜੂਝਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਗੜਬੜੀਆਂ ਕਰਕੇ ਮੌਸਮ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੋਰ ਮੌਸਮ ਵਿਚ ਆ ਰਹੇ ਵਿਗਾੜ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਫਸਲ ਦੇ ਖਰਾਬੇ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਕਰਾਉਣ ਤੇ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਜਿਹੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਫੌਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
_________________
ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਬਾਦਲ ਉਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਰਣਨੀਤ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅੱਠ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਚਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਬਾਦਲ ਵਿਚ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ, ਨਰਮਾ ਖਰਾਬਾ, ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਬੇਕਦਰੀ, ਅਬਾਦਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਵਰਗੇ ਕਈ ਭਖਦੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਸਲੇ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਕਰਾਉਣ ਤੇ ਕੁਝ ਮੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਖਾਤਰ ਪਿੰਡ ਬਾਦਲ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਘਰ ਅੱਗੇ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ 16 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਬਰਨਾਲਾ ਤੇ 18 ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲਲਕਾਰ ਰੈਲੀਆਂ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ‘ਪੰਜਾਬ ਜਨਤਕ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੁਕਸਾਨ ਰੋਕੂ ਬਿੱਲ 2014’ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਜਨਤਕ ਜਮਹੂਰੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਵਾਲਾ ‘ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ’ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਰਬ ਸਾਂਝਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਲੀਕਿਆ ਹੈ।