ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਖੋਜ ਪਰਿਸ਼ਦ (ਆਈæਸੀæਏæਆਰæ) ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਖਬਰਦਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਮੁਲਕ ਦੇ 12 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਅਤਿ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਨਾ ਸਿਰਫ ਮਨੁੱਖ ਬਲਕਿ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਲਈ ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੂਬੇ ਖੇਤੀ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸਿੰਜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਫਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਕੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ, ਛਾਤੀ ਤੇ ਸਾਹ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗ੍ਰਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਵਾਲੀਆਂ ਝੋਨੇ ਵਰਗੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਮੰਗਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਬੀਜਣ ਤਾਂ ਜੋ ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਦੇ ਖਤਰਨਾਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲ 2009 ਵਿਚ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਇਕ ਵਿਗਿਆਨੀ ਕੈਰਿਨ ਸਮਿੱਥ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੁਝ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਮੂਨਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਇੰਕਸਾਫ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਲਏ ਗਏ 2462 ਨਮੂਨਿਆਂ ਵਿਚੋਂ 1140 ਵਿਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਸਾਲ 2014 ਵਿਚ ਸੈਂਟਰਲ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਮਾਦੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਪਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵੱਧ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ 70 ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਤਕਰੀਬਨ 2000 ਆਰæਓæ ਸਿਸਟਮ ਲਗਾਏ ਜਦੋਂਕਿ ਲੋੜ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਸਿਸਟਮ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿਚ ਸੰਖੀਆਂ, ਸਿੱਕਾ, ਯੂਰੇਨੀਅਮ, ਪਾਰਾ ਤੇ ਕਰੋਮੀਅਮ ਜਿਹੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਮਾਤਰਾ ਬਾਰੇ ਇੰਕਸਾਫ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਈ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਕ ਖੋਜ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜੋ ਦਿਮਾਗੀ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਤੇ ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਨਾ ਹੀ ਨਦੀਆਂ-ਨਾਲਿਆਂ ਤੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਸੁੱਟਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਧ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾ ਕੇ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਰਮ ਰਵੱਈਆ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਚੁੱਪ ਧਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ।
_______________________________________
ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਪਾਣੀ ‘ਚ ਵੱਧ ਯੂਰੇਨੀਅਮ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਉੜੀਸਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਨੈਨੋ ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਫਲੋਰਾਈਡ ਦੇ ਕੇਸ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪ੍ਰੋæ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਗਾਂਗੂਲੀ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਲਈ ਬੜਾ ਘਾਤਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੈਵੀ ਮੈਟਲ ਨਾਲ ਲੀਵਰ ਤੇ ਕਿਡਨੀ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
___________________________________
ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮਾਮਲੇ ਉਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ
ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ: ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਨਾੜ ਸਾੜਨ ਕਰਕੇ ਫੈਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਉਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਐਚæਸੀæ ਅਰੋੜਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਮਾਣ ਹਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਨੇ ਦਾਇਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਵਾਸਤੇ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।