ਸ਼ਿਕਾਗੋ (ਬਿਊਰੋ): ਸਥਾਨਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪੈਲਾਟਾਈਨ ਵਿਖੇ 13 ਅਤੇ 14 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਅਮੈਰੀਕਨ ਸਿੱਖ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਉਦਮ ਨਾਲ ਹੋਈ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਲੀਆਂ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ਉਤੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਕੋਈ 70 ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੀ ਅਮੈਰੀਕਨ ਸਿੱਖ ਕੌਂਸਲ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਗੁਰੂ ਗੰ੍ਰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਜੋ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੱਧਰ ਦੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਮੁਖ ਮਨੋਰਥ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮਸਲਿਆਂ ਉਤੇ ਇਕ ਸਾਂਝੀ ਰਾਏ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ 13 ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਇਹ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਰਾਏ ਬਣੀ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿਚ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਵਲੋਂ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਣ ਦਾ ਅਮਲ ਸੰਗਤ ਦੀ ਰਾਏ ਉਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਭੇਜਣ ਜੋ ਅਗੋਂ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਭੇਜੇ, ਜਿਥੇ ਪੰਥਕ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਣ। ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰਖਦਿਆਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿਚ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 25 ਬੀ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਇਕ ਵਖਰੇ ਸੁਤੰਤਰ ਧਰਮ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਕ ਹੋਰ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕਰਨ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸਭ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਭ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਮੰਚ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਵਰਤਣ ਨਾ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਨਾ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਥ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵਿਚ ਸੋæ੍ਰਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ (ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ) ਅਤੇ ਬਾਦਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਤੀ ਮਦਦ ਨਾ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ। ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਪੀ ਟੀ ਸੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਦਾ ਸੱਦਾ ਵੀ ਦਿਤਾ ਗਿਆ।
ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਾਂ ਜੁਲਮ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਜਾਰਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਚ, ਅਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਪਾਸ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਇਕ ਹੋਰ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪੁਰੇਵਾਲ ਵਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਅਤੇ 2003 ਵਿਚ ਬਿਕਰਮੀ ਕੈਲੰਡਰ ਅਨੁਸਾਰ ਬਦਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਿੰਨ ਤਰੀਕਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਵਲੋਂ ਇਕ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ 10 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਉਪਰੰਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਅਮਨਮਈ ਮੁਜਾਹਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਉਪਰੰਤ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਅਤੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁਧ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹੀ ਦੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸਜਾ ਭੁਗਤ ਚੁਕੇ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਬਾਪੂ ਸੂਰਤ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਵਲੋਂ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਘੁਸਪੈਠ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦਿਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਦਖਲ ਨੂੰ ਹਰ ਅਮਨਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੋਕਣ ਦਾ ਤਹੱਈਆ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵਲੋਂ ਅਮੈਰੀਕਨ ਸਿੱਖ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਦਿਤੇ ਗਏ ਸੁਝਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਸੁਝਾਅ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਕ ਸਾਂਝੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਆਵਾਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਸੀ।
ਅਮੈਰੀਕਨ ਸਿੱਖ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਇਹ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਈ ਕਿ 30 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਖ ਵਖ ਖੇਤਰੀ ਪੰਥਕ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਅਨੁਸਾਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਲਈ ਲੋਕ ਰਾਏ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਉਂਤ ਨੂੰ 2016 ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਤਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।