ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ: ਹਕੀਕਤਮੁਖੀ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ

ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ
ਫ਼ੋਨ: 91-94634-74342
‘ਪੰਜਾਬ ਟਾਈਮਜ਼’ ਦੇ 22 ਦਸੰਬਰ 2012 ਦੇ ਅੰਕ ‘ਚ ਸ਼ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਲਸਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਮੁੜ-ਸੁਰਜੀਤੀ ਬਾਰੇ ਮੇਰੇ ਲੇਖ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਕੁਝ ਤਲਖ਼ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਪ੍ਰਸੰਗ ਤੋਂ ਬਾਹਰੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਉਂਜ, ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਸ ਅਖਬਾਰ ‘ਚ ਛਪ ਰਹੇ ਮੇਰੇ ਲੇਖ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਖਲਜਗਣ ‘ਚ ਪੈਣ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬਣੀਆਂ-ਬਣਾਈਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਲਿਖ ਭੇਜੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਪਰਚੇ ‘ਚ ਲਿਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ “ਖ਼ਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਰੋਲਣ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਨੂੜੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਮੁੱਦਈ” ਗ਼ਰਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੀਨਗੋਈ ਕੀਤੀ ਕਿ ਛੇਤੀ ਹੀ “ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਹ ਛਿੰਦੇ ਕਾਮਰੇਡ ਆਪਣੀਆਂ ਪੀਲੀਆਂ ਕਲਮਾਂ ਘਸਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ‘ਚ ਰੱਖ ਦੇਣਗੇæææ”; ਸ਼ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਹੀ ਹੋਰਾਂ ਵਾਂਗ। ਸ਼ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਰਾਜ਼ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ; ਇਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਅਤੇ ਇਥੇ ਇਹ ਕਿੱਸਾ ਨਾ ਛੋਹਣਾ ਹੀ ਠੀਕ ਹੈ।
ਮੁਲਕ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ‘ਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਲੋਕ ਜਦੋਜਹਿਦਾਂ ਲਈ ਵੱਧ ਅਹਿਮੀਅਤ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਲੇਖ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਨੁਕਤਾ ਸੀ। ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਅਹਿਮੀਅਤ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਨਾ ਤਾਂ ਲੇਖ ਵਿਚ ਹੱਕਾਂ ਦੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਦੋ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ ਗਿਆ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਉਠਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਲੇਖ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਜ-ਖੇਤਰ ਦੀ ਸੀਮਤਾਈ ਅਤੇ ਇਕਤਰਫ਼ਾ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਦਿਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ “ਖ਼ਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਪਾਤਿਸ਼ਾਹੀ ਰੋਲਣ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਨੂੜੀ ਰੱਖਣ” ਦਾ ਸਵਾਲ ਉਕਾ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨਾਲੇ ਕਿਸੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਐਨੀ ਹਲਕੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਦੋ ਚਾਰ ‘ਪੀਲੀਆਂ ਕਲਮਾਂ’ ਦੇ ਲੇਖਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਰੁਲ ਜਾਵੇ! ਜੇ ਇਹ ਰੁਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਿਤੇ ਡੂੰਘੇ ਤੇ ਪੇਚੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਂਜ ਵੀ, ਕਿਹੜੀ ਕਲਮ ‘ਪੀਲੀ’ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਹੋਰ ਰੰਗ ਦੀ, ਇਹ ਕੁਝ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਹਿਮ ਤੋਂ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ‘ਸਿੱਖ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ’ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਹੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰੋਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਵਾ ‘ਚ ਤਲਵਾਰਾਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕਰੀਏ ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਲਣ ਲਈ ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ “ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਨੂੜੀ ਰੱਖਣ” ਦਾ ਸਵਾਲ ਸਚਮੁੱਚ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਮਹੂਰੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਚਰਚਾ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਅਗਾਂਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ।
ਸ਼ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਨਹੀਂ (ਜਿਵੇਂ ਟਿੱਪਣੀਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ), ਸਗੋਂ ਤ੍ਰੈਲੜੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਉਪਰ ਸੰਜੀਦਾ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਦੋ ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੇਖਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ, ਕੌਮ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ, ਕੌਮੀ ਸਵਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ‘ਚ ਵੱਖਰੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੇ ਭਵਿੱਖ, ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਮਨ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਹ ਬਹਿਸ-ਵਿਚਾਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਸੰਵਾਦ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ‘ਕਿਛੁ ਸੁਣੀਐ ਕਿਛੁ ਕਹੀਐ’ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਨੇਕ ਭਾਵਨਾ ਤਹਿਤ ਚੱਲੀ ਸੀ। ਇਸ ਪਿਛੇ ਕੋਈ ਮੰਦਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਜੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਅਲਹਿਦਾ ਹੋ ਕੇ ਵੱਖਰੀ ਸਿੱਖ ਪਾਤਿਸ਼ਾਹੀ ਮੁੜ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹਾਮੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਬਾਦਲੀਲ ਤੇ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਸ ਮੱਤ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਬਾਦਲੀਲ, ਤੱਥਾਂ ਸਹਿਤ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਨਿਰਣੇ, ਵਿਚਾਰ ਜਾਂ ਸੋਚ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਜਾਂ ਅਸਹਿਮਤੀ ਹੋਣਾ ਸਹਿਜ ਜਮਹੂਰੀ ਅਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਜਮਹੂਰੀ ਅਮਲ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੋਚ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰੀ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਨ ਦੀ ਆਦੀ ਜ਼ਿਹਨੀਅਤ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇ ਇਹ ਅਮਲ ਗਵਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੋਹਮਤਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤ ਮਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ; ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੰਗਨਜ਼ਰ ਬਿਰਤੀ ਦੇ ਹੱਥ ਜਦੋਂ ਬੰਦੂਕ ਦੀ ਤਾਕਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਿਰਤੀ ਸੱਤਾ ‘ਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਾਸ਼ੀ ਬਣ ਕੇ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਬਾਹਰੀ ਸਰੂਪ ਚਾਹੇ ਸਿੱਖ ਹੋਵੇ, ਮੁਸਲਿਮ, ਨਾਜ਼ੀ, ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ।
ਜੇ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਵੀਰ ‘ਸਿੱਖ ਖਾੜਕੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਨੂੰ ਕਰੜੇ ਹੱਥੀਂ ਲੈਣ’ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਗੱਜ-ਵੱਜ ਕੇ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖਰੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਏæਕੇæ ਸੰਤਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਦਬਾਉਣ, ਵੱਖਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਕੀਦੇ ਵਾਲੇ ਬੇਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਬੱਸਾਂ ਵਿਚੋਂ ਲਾਹ ਕੇ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਭੁੰਨਣ, ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ‘ਚ ਬੰਬਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬੇਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕੀ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਪਰੰਪਰਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਸਿੱਖ ਪਰੰਪਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੇਗੁਨਾਹਾਂ ਦੇ ਸੱਥਰ ਵਿਛਾ ਕੇ ਕਿਸ ‘ਹਿੰਦੂ ਰਾਜ’ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਦਰਦੀ ਹਰ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ, ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਕੁਨ, ਹਰ ਜ਼ਮੀਰ ਵਾਲਾ ਇਨਸਾਨ ਉਦੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਦਾ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ‘ਕਾਮਰੇਡ’ ਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ, ਅੱਜ ਵੀ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ‘ਸਿੱਖ ਖਾੜਕੂਆਂ’ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਸ਼ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਫਰੋਲ ਲਉ, ਉਦੋਂ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਸਨ।
ਟਿੱਪਣੀਕਾਰ ਸ਼ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੇਖਕਾਂ ਨੂੰ ‘ਇੱਕੀਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਪੁਲਾੜ ਯੁੱਗ ਵਿਚ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ’ ਵਿਚ ਜੁੱਟੇ ਅਤੇ ਪੰਥ ਦੋਖੀ ਗ਼ਰਦਾਨਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਾੜ ਯੁੱਗ ‘ਚ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਕੌਣ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੱਧ ਯੁਗ ‘ਚ ਕੌਣ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪਾਠਕਾਂ ‘ਤੇ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਨਿਮਾਣਾ ਜਿਹਾ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਸੁਣ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ; ਜੇ ਮੁਆਫ਼ਕ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਗ਼ੌਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਇੱਕੀਵੀਂ ਸਦੀ ਆਉਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੱਗਵੇਂ ਬਾਕੀ ਖਿੱਤੇ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਰਾਜਸੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਐਨਾ ਡੂੰਘਾ ਜੁੜ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਅਲਹਿਦਾ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਠੋਸ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਆਧਾਰ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, (ਇਸ ਬਾਰੇ ਇੱਥੇ ਲੇਖ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਸ਼ਾਰੇ ਮਾਤਰ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਹਕੀਕੀ ਬਦਲ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਅਗਲੇ ਕਿਸੇ ਲੇਖ ‘ਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ); ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਇਕ ਕੌਮੀਅਤ ਵਜੋਂ, ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਵਜੋਂ ਕੁਲ ਧੱਕੇ ਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ।
ਟਿੱਪਣੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਤਰ ਤੋਂ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਬਾਰੇ ਛਪੇ ਕੁਝ ਲੇਖ (ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੇਖਕ) ਇਸ ‘ਪੰਥ ਦਰਦੀ’ ਵੀਰ ਦੀ ਪਸੰਦ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਸਨ; ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਸੰਦ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਬਹਿਸ ‘ਚ ਭਰਵੀਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਈ ਸੀ। ਪਾਠਕ ਸ਼ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਤ੍ਰੈਲੜੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੇਖਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਵਾਲਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਵਿਚਾਰ ਬਣਾ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਟਿੱਪਣੀਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ “ਖ਼ਾਲਸਤਾਨ ਕੋਈ ਹਊਆ ਨਹੀਂ ਹੈæææਖ਼ਾਲਸਤਾਨ ਤਾਂ ਗੁਰਮਤਿ ਗਾਡੀ ਰਾਹ ਦੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਇਲਾਹੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ‘ਚ ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਰਾਜ ਦਾ ਮਾਡਲ ਹੈæææ।” ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਗੁਸਤਾਖ਼ੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਹਕੀਕਤ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਖ਼ਾਲਸਤਾਨ ਦੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਵਤੀਰਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤੇ ਇਲਾਹੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਖੁਦ ਟਿੱਪਣੀਕਾਰ ਦਾ ਫਤਵੇ ਦੇਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਹੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦਾ ਅਨੁਸਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ 80ਵਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਖ਼ਾਲਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਖ਼ਾਲਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਲਹਿਰ ਜ਼ੋਰਾਂ ‘ਤੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਦੋ ਚਾਰ ਵਾਕਾਂ ‘ਚ ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦਾ ਰਸਮੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਕੇ ਗੱਲ ਮੁਕਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ। ਸਮਾਜ ਦੀ ਠੋਸ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਮੁਖ਼ਾਤਿਬ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀਕਾਰ ਨੇ ਹਲੇਮੀ ਰਾਜ ਵਿਚ ‘ਹਰ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਕਿਰਤੀ ਦਾ ਵਾਰਸ ਸਰਦਾਰੀ ਭੋਗੇਗਾ’ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਧਨਾਢ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਫਾਰਮ ‘ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਆਰਥਿਕ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਠੋਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਮਲ ‘ਚ ਲਿਆਂਦੇ ਬਗ਼ੈਰ ਖ਼ੁਦ-ਬਖ਼ੁਦ ਹੀ ਸਰਦਾਰੀ ਦੀ ਬੁਲੰਦੀ ‘ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗਾ? ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਸੈਂਕੜੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ-ਫਾਰਮਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਫਾਰਮਾਂ ‘ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਕਿਰਤੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਰਤੀ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ? ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਛੱਡੋ। ਤੁਸੀਂ ਬੇਗਮਪੁਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਕ ਵੀ ਪਿੰਡ ‘ਚ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਬਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਸਾਂਝੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਊਚ-ਨੀਚ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ; ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਵਿਚੋਂ ਬਥੇਰੇ ਨਾਮ ਵੀ ਜਪਦੇ ਹਨ, ਨਿੱਤ ਨੇਮ ਨਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕਿੰਨੇ ਹੱਥੀਂ ਕਿਰਤ ਕਰ ਕੇ ਵੰਡ ਛਕਣ ਦੇ ਅਸੂਲ ਨੂੰ ਅਮਲ ‘ਚ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਨ? ਇਥੇ ਖ਼ਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਗਾਡੀ ਰਾਹ ‘ਤੇ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਕੌਣ ਰੋਕਦਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੀ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲੀਂਬਾਤੀਂ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਰੂਪ ‘ਚ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ!
ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੁਰਮਤਿ ਗਾਡੀ ਰਾਹ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਫਲਸਫ਼ੇ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਮਹਿਜ਼ ਐਨਾ ਕੁ ਰਸਮੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਚਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਐਨੇ ਘੋਰ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣੇ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਐਨਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ‘ਚ ਸੀæਪੀæਐਮæ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਸਿੱਕੇਬੰਦ ਪੈਰੋਕਾਰ ਕਹਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿਹਾਰ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਕਹਿਣੀ ਤੇ ਅਮਲਾਂ ‘ਚ ਜ਼ਮੀਨ-ਆਸਮਾਨ ਦਾ ਫ਼ਰਕ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਇਕ ਦਹਾਕਾ ਖ਼ਾਲਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ ਨੂੰ ਨੇੜਿਓਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਰੀਕ ਦੇ ਜਰਨੈਲ ਵੀ ਗੁਰਮਤਿ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਰਨੀ ਵਿਚ ਗੁਰਮਤਿ ਸਿਧਾਂਤ ਸਾਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ? ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖ਼ਾਤਿਬ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਬੰਦੂਕ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਵੱਖਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਕਵੀਆਂ, ਲੇਖਕਾਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇਹੀ ਰਵੱਈਆ ਸੀ। ਗੱਲੀਂਬਾਤੀਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ‘ਆਤਮਿਕ ਬੁਲੰਦੀਆਂ’ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਕੀ ਸੀ, ਇਸ ਦੀ ਇਕ ਝਲਕ ਸ਼ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਵੈ-ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੀ ਲਿਖਤ ‘ਚ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਲਿਖੀ ਗਈ ਦੱਸੀਂਦੀ ਹੈ: “ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਲੀਲਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਾਇਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਏæਕੇæ ਸੰਤਾਲੀ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਨਾਲ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਧੱਕੜ ਬਿਰਤੀ ਕਾਰਨ ਖਾੜਕੂ ਲਹਿਰ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਸੁਘੜ ਸੰਵਾਦ ਅਤੇ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਨਾ ਸਕੀ।æææਇਹ ਧਾਰਨਾ ਆਮ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਅਮਲ ਦੌਰਾਨ ਸਦਾਚਾਰਕ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕੀ। ਖਾੜਕੂਆਂ ਉਤੇ ਬੰਦੂਕ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਧਨ ਉਗਰਾਹੁਣ, ਇਸ ਧਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਐਸ਼ੋ-ਇਸ਼ਰਤ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨ-ਜਾਇਦਾਦ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ, ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਚਮਕਾਉਣ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਆਮ ਹੀ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੱਥ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੰਨਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਉਪਰ ਗਿਣੇ ਅਨੈਤਿਕ ਅਮਲਾਂ ਦਾ ਖਾੜਕੂ ਲਹਿਰ ਅੰਦਰ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੋਇਆ।” (ਸਫ਼ਾ 7) ਟਿੱਪਣੀਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਮਰੇਡ ਤਾਂ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੇ। ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਈ ਸੀ! ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਗਾਡੀ ਰਾਹ ‘ਤੇ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਕੌਣ ਰੋਕ ਰਿਹਾ ਸੀ?
ਟਿੱਪਣੀਕਾਰ ਨੇ ਕਾਮਰੇਡ-ਕਾਮਰੇਡ ਦਾ ਵਾਵੇਲਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਕੇ ਅਸਲ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਗੰਧਲਾਉਣਾ ਚਾਹਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹ ਭੁੱਲ ਹੀ ਗਿਆ ਕਿ ਹਰ ਫਲਸਫ਼ੇ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ‘ਚ ਨਿੱਘਰੇ ਹੋਏ ਹਿੱਸੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਰੋਏ ਹਿੱਸੇ ਵੀ। ਫ਼ਲਸਫ਼ੇ ਦੀ ਹੋਣੀ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਨਰੋਏ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਅਮਲਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਰਲ਼ਗੱਡ ਕਰ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਟਿੱਪਣੀਕਾਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਖ਼ਾਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਭੰਡਣ ਦੀ ਬਦਨੀਅਤ? ਇਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ ਬਾਦਲ, ਜਥੇਦਾਰ ਟੌਹੜਾ ਜਾਂ ਬਰਨਾਲਾ ਆਦਿ ਅਕਾਲੀ ਧੜਿਆਂ ਵਲੋਂ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਨਿਭਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਲੋਕ ਦੁਸ਼ਮਣ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਿੱਖ-ਸਿੱਖ ਦਾ ਵਾਵੇਲਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਕੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਭੰਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਵੋਗੇ?
ਰਹੀ ਗੱਲ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾਉਣ ਦੀ, ਇਹ ਕੰਮ ਪੰਥ ਦੇ ਆਗੂ ਹੀ ਬਥੇਰਾ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਤਰਜੀਹੀ ਕਾਰਜ ਪੰਥ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗੱਲੀਂਬਾਤੀਂ ਨਹੀਂ, ਵਿਹਾਰਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ! ਟਿੱਪਣੀਕਾਰ ਨੇ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ‘ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਲਈ ਤਰਲੋਮੱਛੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਚਮੁੱਚ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਉਪਰ ਕਬਜ਼ੇ ਲਈ ਤਾਂ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਵਾਲੇ ਸੱਜਣਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਹੀ ਬਹੁਤ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਲੀਹੋਂ ਲੱਥੇ ਕਾਮਰੇਡ ਵੀ ਇਸ ਦੌੜ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੀ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਥੇਰੇ ਕੰਮ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਕੰਮਾਂ ‘ਚ ਲਾਉਣ।
ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਨੀਤਕ ਧੜਿਆਂ ਦੇ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹਿਣ ਜਾਂ ਅੱਡ ਹੋ ਕੇ ਖ਼ਾਲਸਤਾਨ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਇਕ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਲਹਿਰ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਨੀਤਕ ਧੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਹਨ। ਚਾਹੇ 1947 ਦੀ ਸੱਤਾ ਬਦਲੀ ਹੋਵੇ, ਗਾਂਧੀ-ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਰਤ ਰਾਜ ਦੀ ਫ਼ਿਤਰਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ, ਧਰਮਨਿਰਪੇਖਤਾ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਏਕਤਾ-ਅਖੰਡਤਾ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਹੋਣ। ਜੇ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਧੜੇ ਏਕਤਾ-ਅਖੰਡਤਾ ਦੇ ਮੁੱਦਈ ਹਨ ਤਾਂ ਬਹੁਤੇ ਨਕਸਲੀ ਗਰੁਪ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਣੇ (ਸਮੇਤ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਹੱਕ) ਦੀ ਵਜਾਹਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਇਕਾਈ ਨੂੰ ਫੈਡਰਲ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੋ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਸਮਾਜਕ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਤਿਲਾਂਜਲੀ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀ ਹੋਣੀ ਸਥਾਪਤੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਾਨ-ਹੂਲਵੀਂ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮਨੋਂ ਭੁਲੇਖਾ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸਥਾਪਤੀ ਦੇ ‘ਸੰਦਾਂ’ ਦੀ ਪੰਥ ਵਿਚ ਵੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ ਵੀਰ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਗ਼ਦਰੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਘਟੀਆ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਟਿੱਪਣੀਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ‘ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕੀ ਤੇ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਜਿੰਨਾ ਗੰਦ-ਮੰਦ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਦਰਿਆ ਵਗਾ ਕੇ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਕੁਰਾਹੇ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਰੁਧ ਕੌਣ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਤਾਜ਼ਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ‘ਚ ਅਸ਼ਲੀਲ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ‘ਤੇ ਵਹਾਏ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਇਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਇਸਤਰੀ ਜਾਗ੍ਰਿਤੀ ਮੰਚ ਦੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਬੀਬੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ ਹੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨਿਘਾਰ ਵਿਰੁਧ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਵਿੱਢੀ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਭੋਂਇ ਮਾਫ਼ੀਆ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਖੋਹਣ ਵਿਰੁਧ ਕੌਣ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਿੱਖ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਨਿਘਾਰ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਪਸਾਰੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਵਿਰੁਧ ਜਦੋਜਹਿਦ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕੀਤੀ ਹੈ?
ਟਿੱਪਣੀਕਾਰ ਨੇ ਮਾਰਕਸੀ ਫਲਸਫ਼ੇ ਬਾਰੇ ਵਿਅੰਗ ਕੱਸਿਆ ਹੈ। ਟਿੱਪਣੀਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਟਿਕਾਊ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲਹਿਰ ਵਜੋਂ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਫਲਸਫ਼ੇ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀਰ ‘ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਜਿਹੀ, ਥੱਕੀ ਜਹੀ, ਨਿਤਾਣੀ ਜਿਹੀ, ਹੰਭੀ ਜਿਹੀ ਅਤੇ ਮੁਰਦਾ ਜਿਹੀ’ ਫਿਲਾਸਫ਼ੀ ਐਲਾਨਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਜਾਨਦਾਰ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਹਿੱਸੇ ਨੇ 1967 ‘ਚ ਰਵਾਇਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਗ਼ੈਰ-ਇਨਕਲਾਬੀ ਅਮਲ ਵਿਰੁਧ ਬਗ਼ਾਵਤ ਕਰ ਕੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਜਾਨ ਹੂਲਵੀਂ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ‘ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਜਾਨਾਂ ਹੀ ਵਾਰੀਆਂ, ਸਗੋਂ 70ਵਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਦਾ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਰਿਵਿਊ ਕਰ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਸੁਧਾਰਿਆ ਵੀ ਅਤੇ ਇਨਸਾਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਜਿਉਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਨੂੰ ਅਣਥੱਕ ਰੂਪ ‘ਚ ਜਾਰੀ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਜੀਦਾ ਸਵੈ-ਮੁਲੰਕਣ ਜ਼ਰੀਏ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਹੀ ਸਿੱਟਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਹੰਭੀ ਹੋਈ ਫਿਲਾਸਫ਼ੀ’ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਵਾਲੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਉਭਾਰ ਨੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਹਰਾਮ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ; ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਕਮਰਾਨ ਮੁਲਕ ਦੀ ‘ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ’ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਸਿਰਫ਼ ਸਮਾਜੀ ਸਰੋਕਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਇਨਸਾਨ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਯਤਨ ਕਰਦਿਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਫਲਸਫ਼ੇ ਬਾਰੇ ਸਤਹੀ ਫ਼ਿਕਰੇ ਕੱਸ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਨਸਿਕ ਸਕੂਨ ਤਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਰ ਸਮਾਜਕ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਫਲਸਫ਼ੇ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਸੌ ਕੁ ਸਾਲ ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਇਆ ਮਾਰਗ ਐਲਾਨੋਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਕਈ ਸਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਂਦ ‘ਚ ਆਏ ਫਲਸਫ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਰਗ ਉਪਰ ਵੀ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਹੂ-ਬ-ਹੂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਫਲਸਫ਼ਾ ਐਨਾ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮੁਰਦਾ ਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਆਲਮੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਧਨੰਤਰ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਬਥੇਰੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਆਪਣੀ ਗ਼ਲਤੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਕਸੀ ਫਲਸਫ਼ੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਲਹਿਰਾਂ ਉਠ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵੱਲ ਹੀ ਨਿਗ੍ਹਾ ਮਾਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਕਸਲੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਉਭਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਉਪਰ ਢਾਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜਬਰ ਬਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਵੀਡਿਸ਼ ਲੇਖਕ ਜਾਨ ਮਿਰਡਲ, ਬੁੱਕਰ ਇਨਾਮ ਜੇਤੂ ਭਾਰਤੀ ਲੇਖਿਕਾ ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ, ਮਸ਼ਹੂਰ ਚਿੰਤਕ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮਵਰ ਘੁਲਾਟੀਏ ਗੌਤਮ ਨਵਲੱਖਾ, ਨਾਮਵਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਾਹੁਲ ਪੰਡਿਤਾ ਸਮੇਤ ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਜ਼ਾਦ ਲੇਖਕਾਂ/ਚਿੰਤਕਾਂ ਨੇ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹਨ (ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਲੇਖ ਮੈਂ ਖ਼ੁਦ ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਹਨ)। ਇਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ‘ਹੰਭੀ ਜਿਹੀ, ਮੁਰਦਾ ਜਿਹੀ’ ਫਿਲਾਸਫ਼ੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਲੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਟਿੱਪਣੀਕਾਰ ਨੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਜੀਦਗੀ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਉਸ ਲੇਖ ਦੇ ਵਿਚ ਹੀ ਹੈ। ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਲਗਭਗ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਿਵਲ ਲਿਬਰਟੀ ਕਮੇਟੀ, ਪੀæਯੂæਡੀæਆਰæ (ਦਿੱਲੀ), ਪੀæਯੂæਸੀæਐਲ, ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ (ਮਨੀਪੁਰ), ਮਾਨਵ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਰਾਮ ਸਮਿਤੀ (ਆਸਾਮ), ਪੀਪਲਜ਼ ਕਮੇਟੀ ਫਾਰ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ (ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ) ਸਮੇਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਉਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ, ਪੰਜਾਬ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਟਾਡਾ, ਪੋਟਾ, ਯੂæਏæਪੀæਏæ (ਟਾਡਾ, ਪੋਟਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰੂਪ), ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ, ਰਾਜ ਵਿਰੁਧ ਜੰਗ ਛੇੜਨ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਧਾਰਾਵਾਂ ਵਰਗੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਉਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਮਨ ਕਰਨ ਵਿਰੁਧ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਇਕ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕੰਮ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ, ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦਮਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਹਿਮ ਫ਼ਰਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਾਂਗ ਖ਼ਾਲਸਤਾਨੀ ਲਹਿਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ; ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਪੀæਯੂæਡੀæਆਰæ ਅਤੇ ਪੀæਯੂæਸੀæਐਲ਼ ਹੀ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1984 ‘ਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਅਹਿਮ ਰਿਪੋਰਟ “ਹੂ ਆਰ ਗਿਲਟੀ” ਤਿਆਰ ਕਰ ਕੇ ਛਾਪੀ ਸੀ (ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਨੇ ਤੁਰੰਤ “ਦੋਸ਼ੀ ਕੌਣ ਹਨ” ਦੇ ਅਨੁਵਾਦ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਉਦੋਂ ਦੋ ਵਾਰ ਛਾਪਿਆ। ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੀ ਹਨ ਜੋ ਅੱਜ ਭਾਰਤ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਉਤਰ-ਪੂਰਬ ਵਿਚ ਯੂæਏæਪੀæਏæ, ਅਫਸਪਾ ਵਰਗੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਵਿਰੁਧ ਲਗਾਤਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਅਹਿਮ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਟੈਰਰ ਆਫ ਲਾਅ’ ਹਾਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਛਪੀ ਹੈ।
ਅੰਤ ‘ਚ ਇਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਬੁਖਲਾਹਟ ‘ਚ ਆ ਕੇ ਤਲਖ਼ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਦਲੀਲ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜਿਆ ਜਾਵੇ; ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਸੋਚ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕੇਗੀ।