ਪਾਣੀ ਵੰਡ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਵੇ: ਬਾਦਲ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕੌਮੀ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹਾਸਲ ਹਨ।ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਮਿਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਈ ਟਕਰਾਵਾਂ ਤੇ ਝਗੜਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੰਤਾਪ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸੇਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਸ਼ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵਾਟਰ ਟੈਰਿਫ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਪਾਣੀ ਲਈ ਦਰਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ, ਵਾਟਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਿਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਉੱਤੇ ਛੱਡ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੈ ਤੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਇਕਜੁੱਟ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿੰਚਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ 1972 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੰਡਸ ਡਰੇਨਜ਼ ਬੇਸਿਨ ਵਿਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਾਲੋਂ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲੋਂ ਪੰਜ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰਾਵੀ ਬਿਆਸ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ 25 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 25 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
__________________________________________
ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਮਾਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾæ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਕੌਮੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਉਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਥੇ ਪਾਣੀ ਸੋਮਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੌਮੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਛੇਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨੀ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੋਹਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਕੌਮੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਕੋਚ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਕ, ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਹੱਦਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉਠ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਜਮ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 12ਵੀਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਵਜੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
_____________________________________________
ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ: ਹੁੱਡਾ
ਇਸ ਮੌਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਲਈ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਰਾਵੀ ਬਿਆਸ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦਾ ਐਵਾਰਡ ਪਿਛਲੇ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਸਾਰਥਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵੀ ਅਹਿਮ ਲੋੜ ਹੈ।
_____________________________________________
ਬਾਲ ਮੌਤ ਦਰ ਘਟੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਖ਼ੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਾਲ 2009 ਤੋਂ 2011 ਦੌਰਾਨ ਬਾਲ ਮੌਤ ਦਰ ਘਟਾਉਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਸਦਕਾ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ 106æ71 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਕਮ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੱਡਿਆਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਬਾਲ ਮੌਤ ਦਰ (ਆਈæਐਮæਆਰæ) ਸਬੰਧੀ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਉੱਤੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਤੱਲਕ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਉੱਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਤੇ ਦੂਜੇ ਉੱਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਰਤੀਬਵਾਰ 168æ19 ਕਰੋੜ ਤੇ 133æ08 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ 12æ22 ਕਰੋੜ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ 16æ41 ਕਰੋੜ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਨੂੰ 15æ36 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲਣਗੇ। ਛੋਟੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਮਨੀਪੁਰ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 358æ49 ਕਰੋੜ ਤੇ ਸਿੱਕਮ ਨੂੰ 150æ37 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲਣਗੇ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਬਾਲ ਮੌਤ ਦਰ ਘਟਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ 1500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਸਨ। ਇਹ ਰਕਮ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਾਲ ਮੌਤ ਦਰ 2009 ਦੇ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਪਿੱਛੇ 38 ਮੌਤਾਂ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 2011 ਵਿਚ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਪਿੱਛੇ 30 ਰਹਿ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ ਸਾਲਾਂ 2010 ਤੇ 2011 ਦੌਰਾਨ ਚਾਰ-ਚਾਰ ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਾਲੂ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ।