ਬਠਿੰਡਾ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਐਤਕੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਲਹਿਰ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਹੈ। ਪੰਥਕ ਮਾਹੌਲ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਕਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿਚ ਵਧੀ ਸੂਝ ਬੂਝ, ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਪਿੰਡ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਕਰ ਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਹੁਣ ਤੱਕ 186 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਮਤੇ ਪੁੱਜ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਾਲ 2016-17 ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਠੇਕਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 140 ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2015-16 ਵਿਚ 134 ਪਿੰਡਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਉਤੇ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਮਤੇ ਪਾਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 107 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਠੇਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਐਤਕੀਂ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚੋਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਠੇਕਾ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਇਸ ਕੰਮ ਤੋਂ ਸੁੱਕੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਹਲਕਾ ਲੰਬੀ ਦੇ ਅਪਣਾਏ ਪਿੰਡ ਮਾਨਾਂ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਵੀ ਪਿੰਡ ਵਿਚੋਂ ਠੇਕਾ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਖਾਤਰ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਮਾਡਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਗਰਾਂਟਾਂ ਦੇ ਗੱਫੇ ਵੀ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਪੰਚਾਇਤ ਹੁਣ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਡੋਕ ਨੇ ਵੀ ਮਤਾ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਲੰਬੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਚੰਨੂੰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੁੱਟਰ ਬਖੂਹਾ ਦੇ ਠੇਕੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਰੀਕ 30 ਸਤੰਬਰ 2015 ਸੀ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚੋਂ ਐਤਕੀਂ 15 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਹੀ ਸੀ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿਚ 20 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਸਿਰਫ ਅੱਠ ਹੀ ਸੀ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ 10, ਮੋਗਾ ਦੇ 10, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ 10 ਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵੀ 10 ਪਿੰਡਾਂ ਨੇ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਅੱਠ ਪਿੰਡਾਂ ਨੇ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਐਤਕੀਂ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 15 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਐਤਕੀਂ ਪੰਜ ਪਿੰਡਾਂ- ਲੂਲਬਾਈ, ਬੱਲ੍ਹੋ, ਖੋਖਰ, ਰਾਈਆ ਤੇ ਚੋਟੀਆਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਨਿੱਤਰੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਪਿੰਡ ਬੁਰਜ ਮਾਨਸ਼ਾਹੀਆ ਤੇ ਧਿੰਗੜ ਦੇ ਠੇਕੇ ਬੰਦ ਕਰਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬੱਲ੍ਹੋ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਿਚੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਠੇਕਾ ਨਾ ਖੋਲੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਸੇਧ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
____________________________________
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 5040 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮਾਈ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਮਾਲੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ 5040 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਮਾਲੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ 4680 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੋਈ ਸੀ। ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਸੱਟ ਵੱਜਣ ਦੇ ਡਰੋਂ ਸਰਕਾਰ ਠੇਕੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੀ ਵੱਟਦੀ ਹੈ। ਸਾਇੰਟੈਫਿਕ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਐਂਡ ਸੋਸ਼ਲ ਵੈਲਫੇਅਰ ਫੋਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾæ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸੰਗਰੂਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਏ ਦੇ ਦਬਾਓ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਮਤੇ ਮਾਮੂਲੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਲਗਾ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਨੀਲਮ ਚੌਧਰੀਕਰ ਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੁਆਇੰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੀਲਮ ਚੌਧਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸੀ ਕਿ ਕਈ ਦਫਾ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਸੰਜੀਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਤੇ ਪਾਉਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮਹਿਕਮੇ ਤਰਫੋਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਤੇ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਮਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
___________________________________
ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਣਿਆ ਰਾਹ ਦਸੇਰਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਰਾਹ ਦਸੇਰਾ ਹੈ, ਜਿਥੋਂ ਦੀਆਂ ਤਕਰੀਬਨ 48 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਐਤਕੀਂ ਮੁੜ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕਰ ਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਅਫਸਰ ਬਠਿੰਡਾ ਆਰæਐਸ਼ ਰੋਮਾਣਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਐਤਕੀਂ ਮਤੇ ਪਾਉਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚੋਂ ਐਤਕੀਂ 15 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਹੀ ਸੀ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿਚ 20 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਸਿਰਫ ਅੱਠ ਹੀ ਸੀ।