ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਬਾਬਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿਰਫ਼ ਬੇਕਸੂਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਬਣੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਕਰ ਕੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਹੈ।
‘ਸਰਬੱਤ ਖ਼ਾਲਸਾ’ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਉਤੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਿਆ ਹੈ। ‘ਸਰਬੱਤ ਖ਼ਾਲਸਾ’ ਦੇ ਰੁਤਬੇ ਅਤੇ ਮਤਿਆਂ ਬਾਬਤ ਬਹੁਤ ਸੁਆਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਆਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਤਿਆਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਬੇਬਾਕ ਪੜਚੋਲ ਹੋਣੀ ਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਪਰ ‘ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ’ ਵਰਗੇ ਪੁਰਾਤਨ ਪੰਥੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਰਦੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਕੱਜ ਸਕਦੀ। ਅਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਸਭਿਅਕ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਕੀ ਥਾਂ ਹੈ? ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਨਬਜ਼ ਪਛਾਣਨ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਨਾਕਾਮਯਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਜਬਰ ਦੇ ਪਰਦੇ ਵਿਚ ਕਿਵੇਂ ਢਕ ਸਕਦੀ ਹੈ?
ਦਲਜੀਤ ਅਮੀ
ਫੋਨ: +91-97811-21873
ਪੀਪਲਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ਼ ਸਿਵਲ ਲਿਬਰਟੀਜ਼ (ਪੀæਯੂæਸੀæਐਲ਼) ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪੁਸ਼ਕਰ ਰਾਜ ਨੇ ਸੰਨ 2012 ਵਿਚ ‘ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ’ ਉਤੇ ਹੋਈ ਸਰਬ ਭਾਰਤੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਉਦਘਾਟਨੀ ਤਕਰੀਰ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ, “ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਮਾਜਕ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਸਮਾਜਕ ਢਾਂਚਾ ਉਸਾਰਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਅੰਦਰ ਸ਼ਖ਼ਸੀ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਅਮਲ ਦਾ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨ ਸਕਣ। ਨਿਜ਼ਾਮ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਅਦਾਰਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਉਤੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਥੋਪਣ ਦਾ ਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਆਵਾਮ ਦੀ ਥਾਂ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।” ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਹਮਾਇਤੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁਆਲ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ‘ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹੀ’, ‘ਹਿੰਦੂ ਵਿਰੋਧੀ’ ਜਾਂ ‘ਨਕਸਲਵਾਦੀ’ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ‘ਗੱਦਾਰ’ ਜਾਂ ‘ਧਰਮ ਵਿਰੋਧੀ’ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਚਾਰ ਸਤਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਤੱਕ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਵਾਮੀ ਵਿਦਵਾਨ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਨ ਕਿ ‘ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹੀ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।’
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ‘ਸਰਬੱਤ ਖ਼ਾਲਸਾ’ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਇਕੱਠ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ‘ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ’ ਦਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪਰਚੇ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਕੁਝ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹਣ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸ਼ਰੇ-ਬਾਜ਼ਾਰ ਪਸ਼ੇਮਾਨੀ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣੀ ਹੈ। ਦੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਮੁਲਜ਼ਿਮ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਵਿਚ ਘਿਰੀ ਪੁਲਿਸ ਜਨਤਕ ਇਕੱਠ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ‘ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ’ ਦਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਅਚਵੀਂ ਬੇਪਰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਇਕੱਠ ਦੀਆਂ ਤਕਰੀਰਾਂ ਜਾਂ ਮਤੇ ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਔਖਾ ਜਾਂ ਪਸ਼ੇਮਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ‘ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ’ ਦਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ‘ਪੁਰਾਤਨ ਪੰਥੀ ਕਾਨੂੰਨ’ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਜਾਂ ਸਭਿਅਕ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ 1870 ਵਿਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਸੇ ਦਾ ਚਰਬਾ ਕੁਝ ਸੋਧਾਂ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਅਹਿਮ ਹਨ, “ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਬੇਹੱਦ ਧੁੰਦਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹਾਲਾਤ ਲਈ ਬਣਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀ ਜੋ ਹੁਣ ਬਦਲ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਖ਼ਾਸਾ ਪੁਰਾਤਨ ਪੰਥੀ ਹੈ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਜਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਉਤੇ ਮਾਰੂ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।”
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੁਡਾਨਕੁਲਮ (ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ) ਦੇ ਤੀਹ ਕਾਰਕੁਨ, ਜੋ ਪਰਮਾਣੂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ 2500 ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਉਤੇ ਇਹੋ ਇਲਜ਼ਾਮ ਬਿਨਾਂ ਨਾਮ ਲਿਖੇ ਲਗਾਏ ਗਏ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪੰਜ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਉਤੇ ਇਹੋ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ ਉਤੇ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ) ਦੇ ਆਗੂ ਸੁਰਜੀਤ ਫੂਲ, ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਸੰਜੀਵ ਮਿੰਟੂ ਤੇ ਦਿਲਬਾਗ਼ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮਾਓਵਾਦੀ ਕਮਿਉਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਹਰਭਿੰਦਰ ਜਲਾਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਪਰ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਮਿਲਣ ਤੱਕ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਡੇਢ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਿਆ।
ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਪਰਚੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਿਜ਼ਾਮ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਰੀਕੇਬਾਜ਼ੀ ਕਾਰਨ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਉਲਝਾਉਣ ਲਈ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ, ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤਹਿਤ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਊਣਤਾਈ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਜਾਗਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਪੁਲਿਸ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਦਰਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਜ਼ਿਮ ਦੀ ਖੱਜਲਖੁਆਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੇਕਸੂਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਹੱਥ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਘੇਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਹਥਿਆਰ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖੀ, ਸ਼ਹਿਰੀ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜਾਂ ਜਮਹੂਰੀ ਹਕੂਕ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵਾਂ ਪੈਂਤੜਾ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 107/51 ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜੋ ਜੁਰਮ ਰੋਕੂ ਧਾਰਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਧਾਰਾ 307 ਤਹਿਤ ਇਰਾਦਾ ਕਤਲ ਦੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਹ ਧਾਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚੋਂ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਲਈ ਹੋਏ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਤਕਰੀਬਨ ਪੰਜਾਹ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਚਾਲੀ-ਚਾਲੀ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਪਰਚੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਉਤੇ ਦਰਜ ਹੋਏ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਂਚ ਪਿਛੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਰਚੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ, ਪਰ ਖੱਜਲਖੁਆਰੀ ਅਤੇ ਬੇਕਸੂਰਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹੀਂ ਡੱਕਣ ਲਈ ਕੋਈ ਜੁਆਬਦੇਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੋਗੇ ਵਿਚ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੀ ਬੱਸ ਵਿਚ ਹੋਏ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਉਤੇ ਇਰਾਦਾ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਨੌਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਰਹੇ। ਇਰਾਦਾ ਕਤਲ ਦੀ ਧਾਰਾ ਭਾਵੇਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਗਈ, ਪਰ ਬਾਕੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਜਿਉਂ ਦੀਆਂ ਤਿਉਂ ਕਾਇਮ ਹਨ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੂੰਹ-ਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਇਸ ਧਾਰਾ ਰਾਹੀਂ ਨਿਜ਼ਾਮ ਅਤੇ ਆਵਾਮ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਆਵਾਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੰਗ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਲੰਮਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮੀਸਾ, ਟਾਡਾ, ਪੋਟਾ ਅਤੇ ਯਾਪਾ ਵਰਗੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਲੰਮਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਟਾਡਾ ਵਰਗੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਵਿਚ ਮੁਲਜ਼ਿਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲੇ ਮੁਲਜ਼ਿਮ ਦੀ ਢੁਕਵੀਂ ਪੈਰਵੀ ਜਾਂ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਦੀ ਮੁਲਜ਼ਿਮ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਆਖਿਆ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂਆਂ ਸੋਧਾਂ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਕਸੂਰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੁਲਜ਼ਿਮ ਸਿਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਨੇ ਕਸੂਰ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਗੋਂ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਨੇ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਕਸੂਰ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਬਾਬਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿਰਫ਼ ਬੇਕਸੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਬਣੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਕਰ ਕੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਹੈ। ‘ਸਰਬੱਤ ਖ਼ਾਲਸਾ’ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਉਤੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਿਆ ਹੈ। ‘ਸਰਬੱਤ ਖ਼ਾਲਸਾ’ ਦੇ ਰੁਤਬੇ ਅਤੇ ਮਤਿਆਂ ਬਾਬਤ ਬਹੁਤ ਸੁਆਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਆਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਤਿਆਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਬੇਬਾਕ ਪੜਚੋਲ ਹੋਣੀ ਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪਰ ‘ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ’ ਵਰਗੇ ਪੁਰਾਤਨ ਪੰਥੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਰਦੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਕੱਜ ਸਕਦੀ। ਅਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਸਭਿਅਕ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਕੀ ਥਾਂ ਹੈ? ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਨਬਜ਼ ਪਛਾਣਨ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਨਾਕਾਮਯਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਜਬਰ ਦੇ ਪਰਦੇ ਵਿਚ ਕਿਵੇਂ ਢਕ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਜੇ ਕੁਨਬਾਪ੍ਰਸਤੀ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀ ਸਿਆਸੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨਾ ‘ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ’ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਣਮੱਤਾ ਕਰਮ ਹੈ ਜੋ ਹਰ ਜਾਗਰੂਕ, ਜਗਿਆਸੂ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ਪਸੰਦ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਸੇਵਾ ਦੇ ਇਹੋ ਮਾਅਨੇ ਹਨ?