ਦਸ ਨਵੰਬਰ ਵਾਲੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਵੱਲੋਂ ਚਾਰ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਬਰਤਰਫ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਮੋੜ ‘ਤੇ ਲਿਆ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਅਤੇ ਇਸ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਖਿਲਾਫ ਜੂਝ ਰਹੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਤਾਂ ਬਣਿਆ ਹੀ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਉਖੜੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਅਸਲ ਵਿਚ ਲੋਕ ਰੋਹ ਦਾ ਸਿਖਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਲਾਂ ਖਿਲਾਫ ਲਗਾਤਾਰ ਪਨਪ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ 2017 ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਖਾਤਰ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਮੁਆਫੀ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਜੂਆ ਖੇਡਿਆ ਸੀ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਲੋਕ ਰੋਹ ਅੱਗੇ ਝੁਕਦਿਆਂ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਬਾਰੇ ਆਪੇ ਪਾਇਆ ਗੁਰਮਤਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪਿਆ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਪ੍ਰਚੰਡ ਲੋਕ ਰੋਹ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆ ਗਏ। ਇਹ ਲੋਕ ਰੋਹ ਇੰਨਾ ਸੱਚਾ, ਸੁੱਚਾ ਅਤੇ ਆਪ-ਮੁਹਾਰਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਦੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਸ ਰੋਹ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਵਨ ਬੀੜਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਡੱਕੇ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛੁਡਵਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਦਾ ਹਾਲ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਆਗੂਆਂ, ਮੰਤਰੀਆਂ, ਸੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਤੱਕ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਅਸਲ ਵਿਚ ਬਾਦਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਖਿਲਾਫ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਲੋਕ ਰੋਹ ਹੀ ਸੀ। ਇਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਰੋਹ ਨੂੰ ਰਾਹ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਅੱਗੇ ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ; ਸਗੋਂ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਇਸ ਰੋਹ ਨੂੰ ਜਰਬਾਂ ਹੀ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਕਦੀ-ਕਦਾਈਂ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਲੋਕ, ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਪਿਛਾਂਹ ਛੱਡ ਕੇ ਮੋਰਚਾ ਸਾਂਭ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੋਰਚਾ ਸਾਂਭਣ ਵਾਲਾ ਤੱਥ ਪਿੰਡ ਬਰਗਾੜੀ ਵਿਖੇ ਹੋਏ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਸਮਾਗਮ ਵਿਚ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਮੌਕੇ ਵੀ ਇਹੀ ਦੋਹਰ ਪਈ ਦਿਸਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਭਰਪੂਰ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਅਤੇ ਅਨੇਕ ਮਤਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਅਜੇ ਵੀ ਦੂਰ-ਦੂਰ ਹੀ ਵਿਚਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਬੇਸ਼ੱਕ, ਪੰਥ ਦੀ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਵਾਲੇ ਰਾਹ ਵੱਲੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਸੀ, ਪਰ ਕੁਝ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਵਿਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਵੀ ਅਮਰੀਕੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਫਦ ਦੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਅਮਲ ਦਾ ਇਕ ਮਤਲਬ, ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਨਾਲ ਜਾ ਜੁੜਦਾ ਹੈ।
ਇਥੋਂ ਹੀ ਇਸ ਠਾਠਾਂ ਮਾਰਦੇ ਇਕੱਠ ਦੀ ਸੀਮਾ ਦਿਸਣੀ ਅਰੰਭ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੂਝ ਰਹੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਸੀ ਕਿ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਵਾਰ ਜਥੇਦਾਰ, ਸੰਗਤ ‘ਤੇ ਥੋਪ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਥਾਪੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਲਈ ਸਰਬ ਸਹਿਮਤੀ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ? ਅਜਿਹੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਤਾਂ ਸਹਿਮਤੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਖੈਰ! ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਨੇ ਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਸਭ ਮਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨੇ ਹੀ ਸਨ, ਸੋ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤਖਤਾਂ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਮੌਕੇ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮਸਲਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਉਤੇ ਆਣ ਪੁੱਜਾ ਹੈ। ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਮੌਕੇ ਜਿਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਥ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੜ ਵਿਚੋਂ ਅਗਾਂਹ ਨਿਕਲਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ। ਇਥੇ ਇਹ ਤੱਥ ਤੇ ਤਰਕ ਵਜ਼ਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤ ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਦੇਣ ਜਾਂ ਡੱਕਣ ਵਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੀ ਕਿਧਰੇ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕ ਇਕੱਠਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ‘ਸਿਆਸਤ’ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਇਕ ਪ੍ਰਸੰਗ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ‘ਸਿਆਸਤ’ ਦਾ ਰੰਗ, ਸਿਆਸਤ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰ ਉਕਾ ਹੀ ਵੱਖਰੇ ਹਨ ਜੋ ਅਕਸਰ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਤੰਗ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਂਜ, ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਦੌਰਾਨ ਪਾਸ ਹੋਏ ਮਤਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਮਤੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਲੀਹ ਪਾੜਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਮਤਾ ਜਾਤ ਆਧਾਰਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟਾਂ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਇਹ ਮਤਾ ਸਿੱਖੀ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਰਾਹ ਨੂੰ ਮੋਕਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਸਲਾ ਹੈ ਹੀ ਇਹ ਕਿ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾਅ ਉਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਮਸਲਾ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਹੈ। ਫਿਕਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਹਾਰਕ ਪੱਖੋਂ ਤਾਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਕੋਈ ਖਾਸ ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਰੋਹ ਨੂੰ ਰਾਹ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਦੇਖਣ-ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਾਹ ਸਿੱਖੀ ਵੱਲ ਕਿੰਨਾ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਵੱਲ ਕਿੰਨਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਕਰ ਕੇ ਤਾਂ ਸਿੱਖੀ ਉਤੇ ਸਿਆਸਤ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਪਿੜ ਵਿਚ ਆਈ ਖੜੋਤ ਉਦੋਂ ਹੀ ਟੁੱਟਣੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਿੱਖੀ ਲਈ ਸਿਆਸਤ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਰੋਹਾਂ ਅਤੇ ਰਾਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿਚ, ਰਾਹੀਆਂ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਵਕਤ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ।