ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਫੜੀ ਚਿੰਤਾ ਵਿਚ ਡੁੱਬੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚਿੰਤਾ ਵਿਚ ਡੁੱਬੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਫਸਲ ਕਣਕ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿਚ ਪੰਜ ਫੀਸਦੀ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 1525 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਧਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਣਕ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 1900 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਐਲਾਨਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਜੇਕਰ ਖੇਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 1525 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਤਾਂ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦੱਬਿਆ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਆਏ ਦਿਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਉਣੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੀਜਨ ਵਿਚ ਨਰਮੇ ਉੱਤੇ ਚਿੱਟੇ ਮੱਛਰ ਦੇ ਹਮਲੇ, ਗੰਨਾ ਮਿੱਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰੇ ਗੰਨੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਬਾਸਮਤੀ 1509 ਦੀ ਸਾਧਾਰਨ ਝੋਨੇ ਦੇ ਮੁੱਲ ਉੱਤੇ ਵੀ ਖਰੀਦ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਗਹਿਰੇ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਣਕ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿਚ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਫੈਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਤਕਰੀਬਨ 15 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਮਹਿਜ਼ ਹਾਅ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਵਰਗੇ ਹਮਦਰਦੀ ਪੂਰਨ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਦੋਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਭਾਈਵਾਲ ਹਨ। ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਭਾਅ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
________________________________
ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਐਮæਪੀæ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਤੇ ਬੀæਕੇæਯੂæ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਮੀਆਾਪੁਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਣਕ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਿਚ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਪੰਜ ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਗੂਣੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਰਨ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੀ ਬੀæਜੇæਪੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਲਾਰਾ ਲਾਇਆ ਸੀ।
_________________________________
ਡਿਫਾਲਟਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਿਲਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ
ਬਠਿੰਡਾ: ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਕਪਾਹ ਪੱਟੀ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਛੇ ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਿਲਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮਹਿਕਮਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਿਲਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਡਰੋਂ ਅਫਸਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਮਾਲਵਾ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਛੇ ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਨਿਲਾਮੀ ਲਈ ਯੋਗ ਐਲਾਨੇ ਹਨ। ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕੁਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਹਾਲੇ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਸੱਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿਰ 206 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਇਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 14 ਹਜ਼ਾਰ ਡਿਫਾਲਟਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹੁਣ ਛੇ ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਿਲਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
_____________________________
ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦਾ ਸਵਾਗਤ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਣਕ ਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਿਚ 75 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਸ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ਼ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਰਾਹਤ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਵਾਧਾ ਚੋਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।