ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੇ ਝੰਬ ਸੁੱਟੇ ਨੌਜਵਾਨ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਨਾਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 42 ਹਜ਼ਾਰ 122 ਹੈ, ਪਰ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤਕਰੀਬਨ 26 ਲੱਖ ਦੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਅੱਪੜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਅਨਪੜ੍ਹ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋੜ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਇਸ ਵਕਤ ਤਕਰੀਬਨ 80 ਲੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਨ।

ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਫੂਕ ਨਿਕਲਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ 444 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਸਵੀਂ ਪਾਸ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 150 ਰੁਪਏ ਤੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਤੇ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ 200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਭੱਤਾ ਨਸੀਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਚ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਭੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਖਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਕਾਰਨ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਚ ਨਾਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਵੀ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 80 ਲੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੈ।
ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਤੱਥ ਹਨ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਆਏ ਵਰ੍ਹੇ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਫਤਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਭਾਗ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਗਾਨਗੀ ਵਾਲਾ ਰਵੱਈਆ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਭਾਗ ਰਾਹੀਂ ਨੌਕਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਬਰਨਾਲਾ, ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ, ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਚੋਂ 2014 ਵਰ੍ਹੇ ਵਿਚ ਇਕ ਵੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਜਦਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਤੇ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਸਿਰਫ ਇਕ-ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਨੌਕਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿਥੇ ਸਿਰਫ ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਵਿਅਕਤੀ ਹੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਭਾਗ ਰਾਹੀਂ ਨੌਕਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਫਲ ਹੋਏ। ਅਜਿਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਫਤਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ।
ਮੌਜੂਦਾ ਵਰ੍ਹੇ 2015 ਵਿਚ ਸਿਰਫ 2011 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਚ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਦਰ ਵੀ ਹਰ ਸਾਲ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। 2010 ਵਿਚ 20 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਕੁੱਲ 81 ਹਜ਼ਾਰ 537 ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਈ, ਪਰ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਇਹ ਘਟ ਕੇ 42 ਹਜ਼ਾਰ 122 ਹੀ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ। ਨਾਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਨਾ ਚੁਣਿਆ ਜਾਣਾ ਹੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਫਤਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੇਗਾਨਗੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 2010 ਵਿਚ ਸਿਰਫ 245 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਸਕੀ ਤੇ ਇਹ ਦਰ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਦੀ ਗਈ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਜੂਨ 2015 ਤੱਕ 125 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਭਾਗ ਰਾਹੀਂ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਮਾਗਮ ਜਾਂ ਮੇਲਾ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਜਾਂ ਅਰਧ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ।
_________________________________
ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹੱਥ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰਚ 2010 ਤੋਂ 2011 ਤੱਕ 25 ਲੱਖ 77 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਭੱਤਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਦਾ ਗਿਆ। ਮਾਰਚ 2014-15 ਤੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਭੱਤਾ ਛੇ ਲੱਖ 52 ਹਜ਼ਾਰ 575 ਰੁਪਏ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਰਾਸ਼ੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਤੋਂ ਮੁਕੰਮਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।