ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੰਛੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਰੁਖੀ ਤੇ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਘਟਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਆਮ ਪੰਛੀ ਚਿੜੀਆਂ, ਲਾਲੀ , ਕਾਂ, ਤਿੱਤਰ, ਬਿਜੜਾ, ਤੋਤਾ, ਕਬੂਤਰ, ਹਰੀਅਲ, ਇੱਲ, ਬਗਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਾਫੀ ਘਟ ਗਈ ਹੈ। ਗਿਰਝਾਂ ਜਾਂ ਇੱਲ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਖਤਮ ਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹਨ। ਕਾਂਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਹੈ।
ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚਿੜੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾਮਾਤਰ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਲਾਂ ਦੇ ਮਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਿਚ ਡਿਕੋਲੋਫਿਨੇਕ ਕੈਮੀਕਲ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡਿਕੋਲੋਫਿਨੇਕ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇੱਲਾਂ ਮੁਰਦਾ ਜਾਨਵਰ ਖਾਂਦੀਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੈਮੀਕਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਵਿਰਲੇ ਹੀ ਦਰਖਤ ਛੱਡੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨਹਿਰਾਂ ਤੇ ਰਸਤੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲਾਲਚ ਵੱਸ ਵੱਢ ਕੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਮਿਲਾ ਲਏ ਹਨ।
ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨਹਿਰਾਂ ਕਿਨਾਰੇ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਛੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰ ਛੱਡਿਆ ਹੈ। ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਕਰਕੇ ਪੰਛੀਆਂ ਦਾ ਆਵਾਸ ਤੇ ਖਾਣਾ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਅੱਗੇ ਛੱਪੜਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਲਈ ਪੰਛੀਆਂ ਦੀਆਂ ਡਾਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਛੱਪੜ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵੀ ਗੰਧਲੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
__________________________
ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਖਿਲਾਫ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦਾ ਸਖਤ ਫੈਸਲਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐਨæਜੀæਟੀæ) ਨੇ ਚਾਰ ਰਾਜਾਂ ਪੰਜਾਬ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਨਾੜ ਸਾੜਨ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਉਤੇ ਸਖਤ ਰੁਖ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਅਮਲ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਾੜ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 2500 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 15,000 ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਐਨæਜੀæਟੀæ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਡੀæਐਮæ 1 ਆਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਸਾੜੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਟੀਮ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇ। ਆਮ ਤੌਰ ਉਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਵਾਢੀ ਪਹਿਲੀ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 10 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 40 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਾਢੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਫਸਲ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦਾ ਅਮਲ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾਸਾ ਤੋਂ ਮਿਲੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਕਾਰਨ ਹਵਾ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਅੱਜ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਸਾਲ 2000 ਵਿਚ ਸੈਟਾਲਾਈਟ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਸਿਰਫ ਝਲਕ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਉਥੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਅਮਲ ਨਾਲ ਹਵਾ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਰਾਲਾ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਤੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਢਿੱਲ ਕਾਰਨ ਸਮੱਸਿਆ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ।