ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਰੈਡਿਟ ਰੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਮੂਡੀਜ਼ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਜੋ ਆਮ ਕਰ ਕੇ ਮੂਡੀਜ਼ ਵਜੋਂ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਸੱਚ ਉਜਾਗਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ, ਕੱਟੜਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਖਾਮੋਸ਼ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇਸ ਰੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਸਾਫ ਸਾਫ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਬਾਰੇ ਬੇਮੁਹਾਰ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੇਸ-ਪਰਦੇਸ ਵਿਚ ਭਰੋਸਾ ਅਤੇ ਭੱਲ ਤਾਰ ਤਾਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਅਸਲ ਵਿਚ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਖਿਲਾਫ ਲੇਖਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੁਣ ਇਸ ਕਦਰ ਬੁਲੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਆਰæਐਸ਼ਐਸ਼ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ‘ਨਕਲੀ’ ਆਖ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਅਜੇ ਵੀ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਹੁਣ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ‘ਮੋਦੀ ਮੁਹਿੰਮ’ ਦੀ ਇਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਫੂਕ ਨਿਕਲ ਗਈ ਹੈ। ਉਂਜ ਵੀ ਮੂਡੀਜ਼ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਅਹਿਮ ਰੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁੱਟ ਪਾਉਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੇਸ-ਪਰਦੇਸ ਵਿਚ ਜੋ ਵੀ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੁੱਖ ਏਜੰਡਾ, ਵਿਕਾਸ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੌਮੀ ਜਮਹੂਰੀ ਗਠਜੋੜ (ਐਨæਡੀæਏæ) ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ, ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਫਿਰਕੂ ਤਣਾਅ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਵਧ ਰਹੀ ਇਸ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਖਿਲਾਫ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੇਖਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੋਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਨਾਮ ਵਾਪਸ ਕਰਨੇ ਅਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਸ ਕਾਫਲੇ ਵਿਚ ਚਿੱਤਰਕਾਰ, ਫਿਲਮਸਾਜ਼, ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ, ਵਿਗਿਆਨੀ, ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਬਕਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਆਣ ਜੁੜੇ। ਪਹਿਲਾਂ-ਪਹਿਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹੀ ਪੈਂਤੜਾ ਮੱਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੂਡੀਜ਼ ਅਤੇ ਇਨਫੋਸਿਸ ਦੇ ਮੋਢੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨਰਾਇਣ ਮੂਰਤੀ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਕੋਲ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਯੂæਪੀæਏæ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਉਤੇ ਮੌਨ ਧਾਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਖੁਦ ਮੌਨ ਧਾਰ ਗਏ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਹੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਅਰੁਣ ਸ਼ੋਰੀ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਿਹਾਰ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਖਾਤਰ ਹੀ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਿਹਣਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ ਕਿ ਟਵਿੱਟਰ ਉਤੇ ਨਿੱਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਖਰਕਾਰ ਖਾਮੋਸ਼ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਏ? ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਫਿਰਕੂ ਪਾੜਾ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਸਲ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮੁਲਕ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਆਰæਐਸ਼ਐਸ਼ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿੰਗ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਥ ਆਈ ਹੈ, ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਫਿਰਕੂ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪਾਲਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2011 ਵਾਲੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅੰਕੜੇ ਕੱਢ ਕੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੇ! ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖਬਰ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਦਰ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹੀ ਘਟੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਸੰਘ ਦੀ ਇਸ ਸੌੜੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਸੀ; ਜਦਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਇਹ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਦਾ। ਸੰਘਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਐਸੀ ਤੂਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਾਰੀ ਚਰਚਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵੱਲ ਮੋੜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਸ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਅਸਰ-ਅੰਦਾਜ਼ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ 1984 ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ, ਭਾਵ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਲਾਂ ਆਨੇ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਹਿੱਸ ਹੋਈ ਪਈ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਪੈਂਠ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੱਥ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ 1984 ਵਾਲੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਸਦਾ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹੇ ਲਈ ਹੀ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਤੱਥ ਵੀ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੰਘ ਦੇ ਵਰਕਰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਦਰਅਸਲ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਲਾਬੰਦੀ ਆਰæਐਸ਼ਐਸ਼ ਵਾਲੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਲਾਬੰਦੀ ਅੱਜ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹਰ ਤਬਕੇ ਤੱਕ ਹੋ ਗਈ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਪਿਛੋਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ 800 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜ ਦਾ ਝੰਡਾ ਬੁਲੰਦ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸੰਘ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਬਿਆਨ ਹੀ ਸੀ। ਲੇਖਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਐਨ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਦਖਲ ਦੇ ਕੇ ਹਿੰਦੂਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿਚ 18ਵੀਂ, 17ਵੀਂ ਜਾਂ 16ਵੀਂ ਸਦੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਅਜਿਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਰ-ਸਵੇਰ ਭਾਜੜ ਪੈਣੀ ਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਕਤ ਦਾ ਪਹੀਆ ਅਗਾਂਹ ਨਿੱਕਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।