ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਮੰਡੀ ਹਾਊਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਤੱਕ ਕੱਢੇ ਗਏ ਇਸ ਮਾਰਚ ਵਿਚ ਸਵਾ ਦਰਜਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ/ ਸਵੈ-ਸੇਵੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ਮਾਰਚ ਵਿਚ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ 31 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਉਪਜੀ ਬੇਗਾਨਗੀ ਉਪਰ ਕੇਂਦਰਤ ਰਹੀ। ਲੋਕ ਰਾਜ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਆਗੂ ਰਾਘਵਨ ਤੇ ਨਿਊ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਦੇ ਆਗੂ ਸੈਫ਼ੂਦੀਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 31 ਸਾਲ ਬੀਤਣ ਉਤੇ ਵੀ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਕਈ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੀ ਸਿਆਸਤ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇਸ ਇਕ ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰਹੀਏ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਵਧਿਆ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਮਾਰਚ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ਨਾ ਭੁੱਲਣਯੋਗ ਕਾਰਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਾਲ ਉਪਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕਤਲੇਆਮ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਉਪਰ ਲਾਲ ਝੰਡੇ ਦਾ ਅਸਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਸਿਆ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ‘ਲੋਕ ਰਾਜ ਸੰਗਠਨ’ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇਸ ਮਾਰਚ ਵਿਚ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਸੋਸ਼ਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ, ਸਿੱਖ ਫੋਰਮ, ਜਮਾਇਤੇ-ਇਸਲਾਮੀ ਹਿੰਦ, ਬਿਬੇਕ ਟਰਸਟ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਫਾਰਵਰਡ ਬਲਾਕ, (ਸੀæਪੀæਆਈæ ਐਮæਐਲ) ਨਿਊ ਪੋਲਰਏਸ਼ਨ ਤੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਾਰ ਸਿਵਲ ਰਾਈਟਸ ਆਦਿ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
__________________________________
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ 1332 ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਨਵੰਬਰ 1984 ਵਿਚ ਕਤਲ-ਏ-ਆਮ ਦੇਸ਼ ਉਤੇ ਇਕ ਧੱਬਾ ਹੈ। 31 ਸਾਲ ਬੀਤਣ ਉਤੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ ਤੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਹਾਲੇ ਵੀ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਤਿਲਕ ਵਿਹਾਰ ਵਿਚ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਤੇ ਸਿੱਖ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ, ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ 1332 ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ-ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਚੈੱਕ ਵੰਡੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਚੈੱਕ ਛੇਤੀ ਹੀ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਚੈੱਕ ਕੁੱਲ 2600 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਵੰਬਰ ’84 ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਨਾ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਦੰਗੇ ਭੜਕਦੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦਾਦਰੀ ਕਾਂਡ ਵਾਪਰਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਰਕੂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਭੜਕਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਸਮਾਜ ਇਸ ਤੋਂ ਚਿੰਤਤ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਬਚਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ।
______________________________
ਮੋਦੀ ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ ਵਰ੍ਹੇ ਜੀæਕੇæ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਉਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀæਕੇæ ਨੇ ਵੱਡਾ ਹੱਲਾ ਬੋਲਿਆ ਹੈ। ਸ਼ ਜੀæਕੇæ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਹੱਥੀਂ ਲਿਆ। ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਸੀæਬੀæਆਈæ ਉਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਕਾਤਲਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਲੈਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। ਸੀæਬੀæਆਈæ ਉਤੇ ਜੀæਕੇæ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ।
___________________
ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਟਾਈਟਲਰ ਕੇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਕੜਕੜਡੂਮਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਸੀæਬੀæਆਈæ ਨੇ ਦੋ ਨਵੇਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਜਿਰ੍ਹਾ ਦੌਰਾਨ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗਵਾਹ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਪਰ ਦਬਾਅ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਇਆ ਸਗੋਂ ਵਕੀਲ ਐਚæਐਸ਼ ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਧਮਕਾ ਕੇ ਗਵਾਹੀ ਦਿਵਾਈ ਸੀ। ਪੁਲ ਬੰਗਸ਼ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਸਿੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਜਿਰ੍ਹਾ ਖਤਮ ਹੋਈ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 17 ਨਵੰਬਰ ਲਈ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
______________________________
ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ: ਫੂਲਕਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਨਵੰਬਰ ’84 ਦੇ ਕੇਸ ਲੜ ਰਹੇ ਵਕੀਲ ਐਚæਐਸ਼ ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਤਲ-ਏ-ਆਮ ਬਾਰੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਸ਼ਆਈæਟੀæ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਸ਼ਆਈæਟੀæ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।