ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਅੱਠ ਅਗਸਤ 2014 ਨੂੰ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਤਕਰੀਬਨ ਇਕ ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਿਆ।
ਹੁਣ ਇਹ ਨੀਤੀ ਬਣੀ ਤਾਂ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਿਲਣੇ ਹਨ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਮਸਲਾ ਉਥੇ ਹੀ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦਾ ਕਿਸਾਨ 35 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਹਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ 2006 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਿਸਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣੇ ਸਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਵੀ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ 2000 ਤੋਂ 2010 ਤੱਕ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀਕਰਨ ਤੇ ਅਸਲੀਅਤ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਵੇ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਰਜ਼ੇ ਕਾਰਨ 7000 ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। ਇਸ ਤੋ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਮੁੜ ਪੰਜ ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ ਪਰ ਨਵਾਂ ਸਰਵੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜ ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 25 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ 50 ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ 36 ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਚਿੱਟੇ ਮੱਛਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਰਮੇ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਹਤ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਝੋਨਾ ਵੇਚਣਾ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਦੋ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਫੈਲੇ ਰੋਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੱਠੀ ਪੈ ਗਈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੇ ਸਿੱਟਾ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ 23 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਘੇਰਾਓ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬਹੁਤੀ ਥਾਈਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣ ਦਿੱਤਾ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਚਿੱਟੇ ਮੱਛਰ ਨਾਲ ਹੋਈ ਬਰਬਾਦੀ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਵਜੋਂ 644 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਕੇਵਲ ਵੀਹ ਫੀਸਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦਾ ਕਾਰਜ ਠੱਪ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਝੰਬੇ ਕਿਸਾਨ ਕਣਕ ਦਾ ਬੀਜ ਲੈਣ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਗੰਨੇ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਲੰਬੇ ਚੌੜੇ ਦਾਅਵੇ ਹੋਏ, ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਮਿੱਲਾਂ ਵੱਲ 135 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੰਨੇ ਦੀ ਪਿੜਾਈ ਦਾ ਨਵਾਂ ਸੀਜ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਬਾਸਮਤੀ 1509 ਤੇ 1121 ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵੀ ਉੱਚਿਤ ਭਾਅ ਉੱਤੇ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਸੰਕਟ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਸਾਧਾਰਨ ਝੋਨੇ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮੁੱਲ ਉੱਤੇ ਖਰੀਦ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿਚ ਹੈ।
__________________________________
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਉਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 2007 ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਬਣੀ ਕੌਮੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਸਰ ਤੇ ਇਸ ਉਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਦੀ ਲੋੜ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਪਿੰਕੀ ਆਨੰਦ ਦੀ ਇਹ ਦਲੀਲ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 15 ਜਨਵਰੀ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।