ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹਾਲੇ ਵੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਣੀ ਹੀ ਧਰਤ ਉਪਰ ਬੇਗਾਨੀ ਬਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਹਿਲੀ ਨਵੰਬਰ 1966 ਨੂੰ ਜਨਮ ਲੈਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਥੇ ਬਣੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਹਰੇਕ ਵਿਭਾਗ, ਅਦਾਰੇ, ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਕੋਰਟ-ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਵਿਚ ਮੁਕੰਮਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਛੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਕੁਤਾਹੀਆਂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਤਾਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਕਾਇਦੇ-ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ,
ਪਰ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਨੁਕਰੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਨਿਕਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ-2008 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਵਿਚਲੀਆਂ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਦੂਰ ਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲਈ ਢਾਲ ਬਣਨ ਦੀ ਥਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਵਰਦਾਨ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚਲੀ ਧਾਰਾ 8 ਡੀ (1) ਨਿਰੰਤਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ-ਪਰੋਖੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਢਾਲ ਬਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਸ ਧਾਰਾ ਵਿਚ ਜੋੜਿਆ ਸ਼ਬਦ ‘ਲਗਾਤਾਰ’ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਿਚ ਕੰਧ ਵਾਂਗ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ ਜਿਹੀਆਂ ਅਹਿਮ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਧਰਨੇ ਮਾਰ-ਮਾਰ ਕੇ ਹੰਭ ਗਈ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਸਭਾ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ‘ਲਗਾਤਾਰ’ ਸ਼ਬਦ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਉਤੇ ਇਕ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ ਰੋਕਣ, ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਤਿੰਨ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟਾਂ ਰੋਕਣ, ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਤੇ ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੋ ਕੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਬੇਮੁੱਖ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਵਿਗਿਆਨ, ਮੈਡੀਕਲ, ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਤੇ ਹੋਰ ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਉਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਭਰਪੂਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
___________________________________
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਚ ਬਣਦਾ ਮਾਣ ਨਾ ਦਿਵਾ ਸਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਤੇ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਸਥਾਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ 15 ਮਾਰਚ 2010 ਨੂੰ ਇਕਸੁਰ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਮਤਾ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸਮਰੱਥ ਰਹੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ 28 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਉਪਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦਕਿ ਅੱਜ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨਿਛਾਵਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਵਸਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੁਕਰੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
__________________________________
ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕਮੇਟੀ
ਬਠਿੰਡਾ: ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਵਿਚ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੀ ਮਤਰੇਈ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਭਾਸ਼ਾ ਕਮੇਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਫੇਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿਰਫ 14 ਫੀਸਦੀ ਕੁਤਾਹੀਕਾਰ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਸਜ਼ਾ ਹੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰਫ 6 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿਥੇ ਰੈਗੂਲਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਭਾਸ਼ਾ ਅਫਸਰ ਹਨ। ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਰæਟੀæਆਈæ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਸੋਧ ਐਕਟ 2008 ਦੀ ਧਾਰਾ 8 (ਸੀ) ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਖਾਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਸਾਲ 2009-10 ਤੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਸਾਲ 2010-11 ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਸਿਰਫ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਤੇ ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਭਾਸ਼ਾ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ।