ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਾ ਹੋਇਆ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਛੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਮਾਨ ਸੰਭਾਲੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਣ ਦੇਣ ਦੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਪਰ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪ੍ਰਤੀ ਬਾਦਲ ਦੇ ਇਸ ਹੇਜ ਦਾ ਪਾਜ ਜਲਦ ਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੇਕਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਹੈ। 
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ-2008 ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧੁਰ ਅੰਦਰੋਂ ਸਕੂਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ 51 ਫੀਸਦੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਨੋਰਥ ਨੂੰ ਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ।
ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੁਦ ਸਟਾਫ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾਲ ਉਲਝੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਨਵੇਂ ਵਰ੍ਹੇ 2013 ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਥਾਂ ਮਿਲਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਮੱਧਮ ਹਨ।ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਚਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਏ ‘ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ-2008’ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 411 ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿਚੋਂ 208 (51 ਫੀਸਦ) ਖਾਲੀ ਹਨ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਢਾਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਵਾਲੇ ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਨਾਂਮਾਤਰ ਹੀ ਭਰਤੀ ਹੋਈ ਹੈ।  ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ, ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤਹਿਤ ਹਾਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਧੁਰੇ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਖੋਜ ਸਹਾਇਕਾਂ ਦੀਆਂ 92 ਫੀਸਦ ਤੇ ਸਹਾਇਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਭਾਸ਼ਾ ਅਫਸਰਾਂ, ਸੰਪਾਦਕਾਂ, ਸੈਕਸ਼ਨ ਅਡੀਟਰਾਂ ਤੇ ਸੇਲ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ 62 ਫੀਸਦੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ।ਰਾਜ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਜਿਥੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਭਾਸ਼ਾ ਅਫਸਰਾਂ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਕੰਪਿਊਟਰ/ਡਾਟਾ ਐਂਟਰੀ ਅਪ੍ਰੇਟਰਾਂ ਦੀਆਂ 100 ਫੀਸਦੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਹੀ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਲ 1987 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਰੈਗੂਲਰ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਮਹਿਜ਼ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਉਂਗਲਾਂ ‘ਤੇ ਗਿਣਨ ਜੋਗੇ ਕੁਝ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਜਾਇੰਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਦੋ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਖਾਲੀ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਛੇ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਚਾਰ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਸਹਾਇਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਭਾਸ਼ਾ ਅਫਸਰਾਂ, ਸੰਪਾਦਕਾਂ, ਸੈਕਸ਼ਨ ਅਡੀਟਰਾਂ ਤੇ ਸੇਲ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ 26 ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਕੇਵਲ 10 ਉਪਰ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ। ਖੋਜ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ 40 ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿਚੋਂ 13 ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ ਜਦਕਿ ਖੋਜ ਸਹਾਇਕਾਂ ਦੀਆਂ 60 ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ ਪੰਜ ਉਪਰ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ। ਚਿੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਤੇ ਟੇਪ ਰਿਕਾਰਡਿਸਟ ਦੀ ਇਕ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵੀ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੇ ਡਾਟਾ ਐਂਟਰੀ ਅਪ੍ਰੇਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ 23 ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਗਰੇਡ-1 ਦੀ ਇਕਲੌਤੀ ਅਸਾਮੀ ਵੀ ਖਾਲੀ ਪਈ ਹੈ। ਖੋਜ ਇੰਸਟਰਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਦੋਵੇਂ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ ਜਦਕਿ ਇੰਸਟਰਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 24 ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿਚੋਂ 10 ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 35 ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿਚੋਂ 43 ਫੀਸਦੀ ਤੇ ਕਲਰਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 33 ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿਚੋਂ 79 ਫੀਸਦੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 65 ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿਚੋਂ 12 ਤੇ ਸਵੀਪਰ-ਕਮ-ਚੌਕੀਦਾਰ ਦੀਆਂ 22 ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿਚੋਂ 13 ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 8-ਡੀ (1) ਵਿਚੋਂ ‘ਲਗਾਤਾਰ’ ਸ਼ਬਦ ਹਟਾ ਕੇ ਧਾਰਾ 8-ਬੀ ਤੇ 8-ਸੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
______________________________________
ਲੇਖਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਧਮਕੀ
ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੜਕਨਾਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਹੀ ਉਖੜਿਆ ਪਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਥਾਂ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਸ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਰਾਜ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਬੋਰਡਾਂ ਤੇ ਮੀਲ ਪੱਥਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਬ ਹੈ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਭਾਸ਼ਾ ਦਫਤਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਨਾਂਹਪੱਖੀ ਵਤੀਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਭਾ ਅਗਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਛੇੜੇਗੀ। ਉਧਰ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਲਬੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਪੀਪੀਐਸਸੀ) ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਧੀਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚੋਣ ਬੋਰਡ (ਐਸਐਸਐਸ ਬੋਰਡ) ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।