ਤਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੁੱਟਰ
31 ਅਕਤੂਬਰ, 1984 ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6 ਨਵੰਬਰ, 1984 ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਸਮੇਤ ਮੁਲਕ ਦੇ 18 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 110 ਸ਼ਹਿਰਾਂ-ਕਸਬਿਆਂ ਵਿਚ 7000 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਨਿਹੱਥੇ ਤੇ ਬੇਕਸੂਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਸਾੜਿਆ ਜਾਂ ਕੋਹ-ਕੋਹ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਲੁੱਟੀ ਅਤੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤੀ। ਧੀਆਂ-ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਬੇਪਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਰਕਾਰ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਸਭ ਕੁਝ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਸਗੋਂ ਪੁਲਿਸ ਕਾਤਲ ਧਾੜਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਕਰਦੀ ਰਹੀ।
ਇਕ ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ/ਕਮੇਟੀਆਂ, 3600 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਗਵਾਹ, 31 ਸਾਲ ਦਾ ਵਕਫ਼ਾ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ‘ਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀਆਂ ਪੁਕਾਰਾਂ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ‘ਚ ਖੜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀਆਂ। ਇਕੱਲੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਹੋਏ 2733 ਕਤਲਾਂ (ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਅਨੁਸਾਰ) ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 11 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ 30 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਾਧਾਰਨ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਾਰੀ ਅਤੇ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਸਿਤਮ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਮਹੂਰੀ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੋਏ ਸਮੂਹਿਕ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਪੀੜਤ ਤੇ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹ ਅਦਾਲਤਾਂ ‘ਚ ਰੁਲਦੇ-ਰੁਲਦੇ, ਇਕ-ਇਕ ਕਰਕੇ ਫ਼ੌਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ।
ਨਵੰਬਰ 84 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਧਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਕਦੇ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਗੁਆਉਂਦੀ ਅਤੇ 2002 ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ‘ਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ‘ਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਕ-ਦੂਜੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਦੋਸ਼ ਮੜ੍ਹ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਧੂ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਰੁੱਝੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਇਕ ਧਿਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਫ਼ਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਫ਼ੇਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਖ਼ਾਸ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਦੇ ਦਮਨ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਿੱਧੇ-ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 68 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਫ਼ਿਰਕੂ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ ਕਾਇਮ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 2002 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2013 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਵਿਚ 8473 ਫ਼ਿਰਕੂ ਦੰਗਿਆਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਅਤੇ 2502 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ 28 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਵੀ ਹੋਏ। ਇਹ ਗਰਾਫ਼ ਹਰ ਸਾਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਤਾਂਹ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਜਨਵਰੀ 2012 ਤੋਂ ਜੂਨ 2015 ਤੱਕ ਫ਼ਿਰਕੂ ਦੰਗਿਆਂ ਦੀਆਂ 2465 ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 373 ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 7399 ਜਣੇ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਔਸਤਨ ਦੋ ਘਟਨਾਵਾਂ ਫਿਰਕੂ ਦੰਗਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਮਗਰੋਂ ਫਿਰਕੂ ਦੰਗਿਆਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। 2014 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ 252 ਫ਼ਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਜਦੋਂ ਕਿ 2015 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ 330 ਫ਼ਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ। ਇਕ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 1989 ਦੇ ਭਾਗਲਪੁਰ ਮੁਸਲਿਮ ਦੰਗਿਆਂ, 1992 ਦੇ ਮੁੰਬਈ ਹਿੰਦੂ-ਮੁਸਲਿਮ ਦੰਗਿਆਂ ਅਤੇ 2002 ‘ਚ ਗੁਜਰਾਤ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾ ਵਾਪਰਦੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੇਗੁਨਾਹ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਫ਼ਿਰਕੇ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਨਾ ਹੀ ਮੁਲਕ ‘ਚ ਨਿੱਕੀ-ਨਿੱਕੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ‘ਤੇ ਦੰਗੇ-ਫ਼ਸਾਦ ਹੋਣ ਦਾ ਹੀ ਰੁਝਾਨ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ।
ਫ਼ਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਫ਼ਿਰਕੂ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੇ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਹੀ ਮੁਸਤੈਦੀ ਵਰਤ ਕੇ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫ਼ਿਰਕੂਵਾਦ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸ਼ਹਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ। ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਆਗੂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫ਼ਿਰਕੂ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦੇ ਕੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਹੀ ਸੇਕਦੇ ਹਨ; ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ-25 ਤਹਿਤ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਧਾਰਾ-15 ਜਾਤ, ਧਰਮ ਤੇ ਲਿੰਗ ਆਧਾਰਿਤ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਜੁਰਮ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੁਲਕ ‘ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਫ਼ਿਰਕੂਵਾਦ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਵੀ ਵਿਆਪਕ ਊਣਤਾਈਆਂ ਵੱਲ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਪੀੜਤ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਚੱਕਰ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸੱਤਾ ਸੁੱਖ ਮਾਣਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਖਾਮੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਪੱਖਪਾਤੀ ਵਤੀਰਾ ਵੀ ਫ਼ਿਰਕੂ ਜ਼ਹਿਨੀਅਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਖੇਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਨੀ ਅਤੇ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਜੋੜ-ਤੋੜ ਲਗਾ ਕੇ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰਾਂ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਪੈਕੇਜ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਫ਼ਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕੋਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਾਲ ‘ਤੇ ਜਿਉਣ ਲਈ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸਾਧਾਰਨ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਫ਼ਿਰਕੂ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਦਈ ਧਿਰ ਵਲੋਂ ਦੱਸੇ ਘਟਨਾ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਮਾੜੀ-ਮੋਟੀ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਫ਼ਿਰਕੂ ਕਤਲੇਆਮ ਜਾਂ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਰਤ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਮੂਹਿਕ ਕਤਲੇਆਮ/ਦੰਗਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪੀੜਤ ਧਿਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਚ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਖੌਫ਼ ਅਤੇ ਅਫ਼ਰਾ-ਤਫ਼ਰੀ ਫ਼ੈਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਟਨਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਹਾਲਾਤ ਇੰਨ-ਬਿੰਨ ਚੇਤੇ ਰਹਿਣੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੰਭਵ ਗੱਲ ਹੈ। ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਮੁੱਢਲੀ ਪੁਲਿਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਤਲੇਆਮ ਤੇ ਦੰਗਿਆਂ ਸਮੇਂ ਅਜਿਹਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਰ ਦੋਸ਼ੀ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੁਰਮ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹ ਵੱਲੋਂ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਵੀ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਵਕੀਲਾਂ ਵਲੋਂ ਕਤਲੇਆਮ/ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਲਟਕਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਖ਼ਰ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਅਦਾਲਤ ਵੀ ‘ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ’ ਆਖ ਕੇ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਚਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਾਂਝੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਕੌਮੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲੋਂ ‘ਫ਼ਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤ ਅਤੇ ਸੇਧਿਤ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਰੋਕ (ਇਨਸਾਫ਼ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਦਰੁਸਤੀ) ਬਿੱਲ 2011’ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਹਿੰਦੂ ਵਿਰੋਧੀ’ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ‘ਤੇ ‘ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ’ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਇਸ ਦਾ ਰੱਜ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸੱਤਾ ‘ਚ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਮਈ 2014 ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ਸ਼ੁਦਾ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸਾਬੋਤਾਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਅੱਜ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨੀਕ ਨੂੰ ਵੀ ਫ਼ਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ/ਫ਼ਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰੱਜ ਕੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਬੇ-ਲਗਾਮ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਵੀ ਲੋੜ ਭਾਸਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਸੰਚਾਰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਮੂਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਫ਼ਿਰਕੂ ਕਤਲੇਆਮ/ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਸਮਾਂਬੱਧ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਬਣਨ। ਜੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ/ਦਾਗੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਫ਼ਿਰਕੂ ਕਤਲੇਆਮ/ਦੰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਘਿਰੇ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਬੈਠਣ ‘ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।