ਡਾਲਰਾਂ ਦੀ ਲਿਸ਼ਕ ਵਿਚ ‘ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਿੰਗਰੇ’

ਦਲਜੀਤ ਅਮੀ
ਫੋਨ: +91-97811-21873
ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ ਵਿਚ ‘ਨੌਰਥ ਅਮੈਰੀਕਨ ਸਿੱਖ ਸੱਮਿਟ’ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਸੱਮਿਟ ਵਿਚ 3 ਮਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸੌ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਕਟ ਉਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਤਰਜ਼ ਉਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਚ ‘ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਸਿੱਖ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਜ਼’ ਨੇ ਬਰਮਿੰਘਮ ਵਿਚ ‘ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਸੱਮਿਟ’ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿਚ 20 ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 8 ਮਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੇ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਧਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਤਿਆਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿਚ ਪੇਚੀਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦਾ ਫ਼ੌਰੀ ਕਾਰਨ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਨਸ਼ਰ ਹੋਈ ਤਫ਼ਸੀਲ ਤੋਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੇਣ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ, ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੋਲੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਮਹਿਜ਼ ਸਬੱਬ ਬਣੇ ਹਨ।
ਦੋਵਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਮਤਿਆਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਦਲੀਲ ਸਾਫ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਮਤਿਆਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਉਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਸਿੱਖ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਜ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਦੀ ਚਾਹਵਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਲਈ ਦੋ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਮਤਿਆਂ ਵਿਚ ਬੇਨਾਮੀਆ ਹਾਜ਼ਰ ਹਨ। ਦੋਵਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਮਤਿਆਂ ਵਿਚ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੀ ਗੁਰਮਤਿ ਮਰਿਆਦਾ, ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਰੁਤਬੇ ਅਤੇ ਸਰਬੱਤ ਖ਼ਾਲਸਾ ਵਰਗੇ ਮਸਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਉਤਰੀ ਅਮਰੀਕੀ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪੈਂਤੜੇ ਤੋਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਇਹ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ੀ ਪੰਜਾਬ ਉਤੇ ਹੋਣੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਅਤੇ ਮਤਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਉਤਰੀ ਅਮਰੀਕੀ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਵਿਚ ਪੇਚੀਦਗੀ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਜਾਂ ਮਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਸਰਦੇ-ਪੁੱਜਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਮਸਲਿਆਂ ਉਤੇ ‘ਸਮਝ’ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਮਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਜਾਪਦੇ ਹਨ।
ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ ਵਾਲੇ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਮਤਿਆਂ ਵਿਚ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਮਰਿਆਦਾ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰ ਅਦਾਰੇ ਵਜੋਂ ਮੁੜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਇਹ ਮਤਾ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤੇ ਜੁਆਬਦੇਹ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਲਮੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕਾਰਜ ਦਰਜ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਮਤਾ (10 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ) ਸਰਬੱਤ ਖ਼ਾਲਸਾ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਤਰੀ ਅਮਰੀਕੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਪੰਥ ਨੂੰ 2016 ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਤੱਕ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਆਰਜ਼ੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਤਾ ਅਪਰੈਲ 2016 ਤੱਕ ਅਗਲਾ ਸਰਬੱਤ ਖ਼ਾਲਸਾ ਬੁਲਾਉਣ ਅਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 10 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸਰਬੱਤ ਖ਼ਾਲਸਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੀਜਾ ਮਤਾ ਉਤਰੀ ਅਮਰੀਕੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਦੋ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਊਚ-ਨੀਚ ਤੋਂ ਅਪਰੈਲ 2016 ਤੱਕ ਮੁਕਾਮੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਢਾਂਚਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਰਮਿੰਘਮ ਵਾਲੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾ ਮਤਾ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਮਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ‘ਫ਼ਖ਼ਰਿ-ਕੌਮ’ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਗੱਦਾਰਿ-ਕੌਮ’ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮੱਕੜ ਦੇ ਨਾਂਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ‘ਸਿੰਘ’ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੀਜਾ ਮਤਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਵਿਚੋਂ ਛੇਕਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਂ ਤਖ਼ਤਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮ ਨਾਲ ਗੱਦਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਲਈ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚੋਂ ਛੇਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਚੌਥਾ ਮਤਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਮੁੱਠ ਕਰਨ ਲਈ ਆਲਮੀ ਸਿੱਖ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਆਲਮੀ ਸਿੱਖ ਬੈਂਕ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਵਾਂ ਮਤਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਬੱਤ ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਹੀਂ ਆਲਮੀ ਸਿੱਖ ਬਰਾਦਰੀ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਤੇ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਆਲਮੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਛੇਵਾਂ ਮਤਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਬੁਲਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਉਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੱਤਵਾਂ ਮਤਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਉਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਈ ਵੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਖ਼ਰੀ ਮਤਾ 29 ਅਪਰੈਲ 1986 ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਜ਼ਾਦ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੇ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਦੀ 30ਵੀਂ ਬਰਸੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਮਨਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਤਿਆਂ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤਣਾਅ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਸੁਆਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਤਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸਿਆਸਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਸੁਆਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਤਰੀ ਅਮਰੀਕੀ ਜਾਂ ਯੂਰਪੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਭਾੜੇ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨ ਹਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰੀ ਵੀ ਕੋਈ ਮਾਅਨੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਤਿਆਂ ਵਿਚ ਉਤਰੀ ਅਮਰੀਕੀ ਜਾਂ ਯੂਰਪੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਡਾਲਰੀ ਹਉਮੈ ਝਲਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲੇ ਉਤਰੀ ਅਮਰੀਕੀ ਜਾਂ ਯੂਰਪੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਦਸਵੰਧ ਦੀ ਧਾਰ ਨਾਲ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਰੁੱਖੀ-ਸੁੱਕੀ ਦਾ ਸਬਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਮਾਅਨੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਹਰ ਪੱਖ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਵਿਚ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਪਰਖ਼ੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਤਿਆਂ ਪਿਛਲੀ ਡਾਲਰ ਤਾਕਤ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ?
ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪਰਵਾਸੀ ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਉਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੋਜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਵਾਸੀ ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਵਸਿਆ ਕੋਈ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤੀ, ਅਮਰੀਕੀ ਸਿੱਖਾਂ ਉਤੇ ਖੋਜ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਜਾਂ ਯੂਰਪੀ ਮੂਲ ਦਾ ਖੋਜੀ ਇਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੋਜਾਂ ਵਿਚ ਖੋਜ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਅਤੇ ਖੋਜੀ ਦਾ ਹੇਰਵਾ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾ ਮਹਿਜ਼ ਭਾਵੁਕ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ, ਯੂਰਪ ਜਾਂ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਵਿਚ ਜਾਣ ਲਈ ਛਿੱਕੇ ਉਤੇ ਟੰਗੀਆਂ ਨੈਤਿਕ, ਧਾਰਮਿਕ, ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੇਰਵੇ ਅੰਦਰਲੀ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਸਮਝ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਹਰ ਮੂਲ ਦੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬੋਲਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪਰਵਾਸੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਲੰਬਰਦਾਰ ਬਣੇ ਹਨ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਉਤਰੀ ਅਮਰੀਕੀ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਅਸਰ-ਰਸੂਖ਼ ਵਾਲੇ ਤਬਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਪੈਰੋਕਾਰ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਇਹ ਤਬਕਾ ਜੇ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਅਮਰੀਕੀ ਪਛਾਣ ਵਿਚ ਸਮਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਇਸਲਾਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਸੰਦ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਨਾਦੀ-ਬਾਂਦੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀਆਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਠੇਸ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੀੜ ਸੁਹਿਰਦ ਹੋ ਕੇ ਸਮਝਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਝ ਸੁਆਲ ਅਹਿਮ ਹਨ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਠੇਸ ਇਸੇ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ? ਇਹ ਕੈਨੇਡਾ-ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਤਬਕੇ ਦੇ ਤਸਕਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੀਤੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਬੇਅਦਬੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ? ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਕਲ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਇਹ ਗੋਰੀ ਨਸਲ ਦੀ ਉਸੇ ਧਾਰਨਾ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜੋ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ‘ਫ਼ੌਜੀ ਹਮਲਿਆਂ ਜਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰਾਹੀਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਸੁੱਖ’ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਕੁਥਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਉਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਬੰਬ ਸੁੱਟਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੀਆਂ ਹੱਥ-ਪਰਚੀਆਂ ਦਾ ਹਵਾਈ-ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੀਂਹ ਵਰਸਾਇਆ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜਾਏ/ਜਾਈਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧਰਤੀ ਉਤੇ ਬੇਗ਼ਾਨਗੀ ਹੰਢਾਅ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ‘ਆਪਣੇ’ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਮਦਰਦ ਹੀ ਹੋਣ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੇਰਵਾ ਸਾਡੀਆਂ ਤਕਲੀਫ਼ਾਂ ਦਾ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਸੁਆਲ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਔਖਾ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਦੇਸ਼ੀਂ ਵਸਦੇ ‘ਆਪਣਿਆਂ’ ਜਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹੇਰਵੇ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਨੇ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰੀ ਦਾ ਸੁਆਲ ਦੂਜੇ ਦੇ ਦਸਵੰਧ ਦੀ ਮਾਰ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਆਲਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਨਾਕਸ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਜਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਬਦਨੀਅਤੀ ਘਟ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਸੇਂਦਿਆਂ/ਵਸੇਂਦੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਖ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਜੇ ਮੜਕ ਨਾਲ ਤੁਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ‘ਭਾਦੋਂ ਦੀ ਧੁੱਪ’ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ ਉਤੇ ਜਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ‘ਆਪਣੇ ਨਲਕਿਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ’ ਪੀਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਕੀ ‘ਸ਼ਹੀਦਾਂ’ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀਆਂ ‘ਡਾਲਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੇਲਾਂ’ ਪੰਜਾਬੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ‘ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਵਸਣ’ ਦੇਣਗੀਆਂ? ਜੇ ‘ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਿੰਗਰੇ’ ਢਾਹ ਕੇ ‘ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਤਖ਼ਤ ਢਾਹੁਣਾ’ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਰਿਆਂ ਦਾ ਵਿਰਾਸਤੀ ਸੁਫ਼ਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ‘ਡਾਲਰਾਂ ਦੀ ਚਮਕ’ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?