ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਘੱਟ ਬਰਸਾਤ ਕਾਰਨ ਸੋਕਾ ਰਾਹਤ ਬਾਰੇ ਵਾਅਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਸਾਰ ਛੱਡਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਗੰਨੇ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ, ਬਾਸਮਤੀ 1509 ਦੇ ਘੱਟ ਮੁੱਲ ਤੇ ਚਿੱਟੇ ਮੱਛਰ ਦੇ ਹਮਲੇ ਕਾਰਨ ਨਰਮੇ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਭਖੇ ਪਏ ਹਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਉਣੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿਚ ਘੱਟ ਬਾਰਸ਼ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਬਾਰੇ ਚੁੱਪ ਧਾਰੀ ਬੈਠੀ ਹੈ।
ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਇਸ ਵਾਰ 31 ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ ਬਰਸਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਹੋਰ ਹੇਠਾਂ ਜਾਣ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਲ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸੋਕਾ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਮੰਗਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਲੀ ਜੂਨ ਤੋਂ 30 ਸਤੰਬਰ 2015 ਤੱਕ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਰਸਾਤ ਸਧਾਰਨ ਨਾਲੋਂ 31 ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿਚ ਸਧਾਰਨ ਨਾਲੋਂ 69 ਫੀਸਦੀ, ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ 67 ਫੀਸਦੀ ਤੇ ਮਾਨਸਾ ਵਿਚ 74 ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ ਬਰਸਾਤ ਕਾਰਨ ਇਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੋਕੇ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵੀ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੋਕਾ ਰਾਹਤ ਦੇ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ 64 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੋਕੇ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਲਈ ਡੀਜ਼ਲ ਸਬਸਿਡੀ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਹ ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 33 ਕਰੋੜ ਲੈਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਪੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਫਾਈਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਤਕਰੀਬਨ 24 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ਵਿਚ ਸਧਾਰਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਹੈ। ਬਰਸਾਤ ਰੁਕ ਰੁਕ ਕੇ ਪੈਣ ਨਾਲ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬਹੁਤੀ ਸਮੱਸਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 66 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵੱਧ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦਣੀ ਪਈ ਹੈ।