ਮੋਦੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਖੱਖੜੀਆਂ

ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ
ਫੋਨ:+91-94634-74342
ਜਿਸ ਗੁਜਰਾਤ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵਲੋਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਭਵਿੱਖੀ ਨਮੂਨਾ ਦੱਸ ਕੇ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੀ ਜ਼ਾਮਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਫੈਲੀ ਵਿਆਪਕ ਸਮਾਜੀ ਬੇਚੈਨੀ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਵਿਸਫੋਟ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਨੇ ਉਥੇ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ‘ਅੱਛੇ ਦਿਨ’ ਲਿਆਂਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪੱਖੋਂ ਤਾਕਤਵਰ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਪਟੇਲ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿੱਸੇ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਐਨੇ ਗ਼ੈਰ-ਮਹਿਫੂਜ਼ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਥੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ‘ਤੇ ਧੱਕੇ ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲੇ ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ

ਗ਼ਰੀਬ ਮੁਸਲਿਮ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਿੰਨੀ ਗ਼ੈਰ-ਮਹਿਫੂਜ਼ ਅਤੇ ਸੰਕਟਗ੍ਰਸਤ ਹੋਵੇਗੀ!
25 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਵਿਚ ਪਾਟੀਦਾਰ (ਪਟੇਲ) ਬਰਾਦਰੀ ਨੇ ‘ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਰੈਲੀ’ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਜਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਰ ਪਿਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਾਲਾ ਦਰਜਾ ਦੇ ਕੇ ਉਸ 27% ਜਾਤ ਅਧਾਰਤ ਕੋਟੇ ਅਤੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜੋ ਓæਬੀæਸੀæ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਾਤ ਆਧਾਰਿਤ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਉਕਾ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ‘ਪਾਟੀਦਾਰ ਅਨਾਮਤ ਅੰਦੋਲਨ ਸੰਮਤੀ’ (ਪਾਟੀਦਾਰ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਲਹਿਰ ਕਮੇਟੀ) ਦੇ ਆਗੂ ਹਾਰਦਿਕ ਪਟੇਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨਾਲ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਭੜਕ ਉਠੇ ਅਤੇ ਸਾੜ-ਫੂਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਵੜ ਕੇ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਤ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਬਲ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਕਦਰ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਫ਼ਸਾਦ ਦੇ ਮੁਜੱਸਮੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ‘ਅਮਨ ਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ’ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਹੁਣ ਜਾਤ ਆਧਾਰਿਤ ਪਟੇਲ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਲਾਮਬੰਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਟੀਚਾ ਮੁਲਕ ਦੇ 27 ਕਰੋੜ ਪਟੇਲਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਦੀ-ਜੁਲਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਗੁੱਜਰ ਅਤੇ ਜਾਟ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਕੇ ਜਾਤ ਆਧਾਰਿਤ ਸਫ਼ਬੰਦੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ।
1æ8 ਕਰੋੜ ਪਾਟੀਦਾਰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਕੁਲ ਵਸੋਂ (6 ਕਰੋੜ 30 ਲੱਖ) ਦਾ ਵਾਹਵਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਪਾਟੀਦਾਰ ਗੁਜਰਾਤੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਬਰਾਦਰੀ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਚੋਖਾ ਦਬਦਬਾ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਬਣਤਰ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਪਾਟੀਦਾਰਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ, ਹੀਰੇ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਅਤੇ ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਪਟੇਲਾਂ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਤੋਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੋਖੀ ਤਾਦਾਦ ਹੈ, ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਦੋ ਤੇ ਢਾਈ ਲੱਖ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੋਟਲ (ਢਾਬਾ) ਕਾਰੋਬਾਰ ਉਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਨੰਦੀਬੇਨ ਸਮੇਤ 7 ਮੰਤਰੀ ਪਟੇਲ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਹਨ।
ਜਮਾਤੀ ਬਣਤਰ ਪੱਖੋਂ ਪਾਟੀਦਾਰ ਇਕਹਿਰੀ ਅਤੇ ਇਕਸਾਰ ਜਮਾਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਤੋਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੇਵਾ, ਕੜਵਾ ਅਤੇ ਅੰਜਨਾ ਤਿੰਨ ਵਰਗ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਲੇਵਾ ਤੇ ਕੜਵਾ ਜੋ 12% ਦੇ ਕਰੀਬ ਹਨ, ਇਸ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਸਰਦੇ-ਪੁੱਜਦੇ ਹਿੱਸੇ ਹਨ; ਅੰਜਨਾ ਪਾਟੀਦਾਰਾਂ ਦੀ ਪੱਛੜੀ ਹੈਸੀਅਤ ਕਾਰਨ ਇਸ ਵਰਗ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਖ਼ੁਦ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹੋਰ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿਚ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਕਾਂਬੀ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਰਾਜ ਦੀ ਮਾਲੀਆ ਉਗਰਾਹੁਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਉਸ ਦੇ ਲੰਮੇ ਅਮਲ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਬੀ ਪਾਟੀਦਾਰ ਬਣ ਗਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੇਵਾ ਕਾਂਬੀਆਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਛੱਡ ਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਲਈ ਮਾਲੀਆ ਉਗਰਾਹੁਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਟੀਦਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ। ਬਰਤਾਨਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਂਬੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ‘ਚ ਹੋ ਗਏ। ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗ਼ਲਬਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਖ਼ੁਦ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, “ਪਾਟੀਦਾਰ ਹੇਠਲੀਆਂ ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਉਪਰ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵਗਾਰ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ।” 1931 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਵਿਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕਾਂਬੀ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਪਾਟੀਦਾਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ। ਸਮਾਜੀ ਰੁਤਬੇ ਵਜੋਂ ਇਸ ਬਰਾਦਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਮਗਰ ਪਟੇਲ ਜੋੜ ਲਿਆ ਜੋ ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੁਖੀਏ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ।
ਇਹ ਬਰਾਦਰੀ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲੀ ਦਫ਼ਾ ਸੜਕਾਂ ਉਪਰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਪਾਟੀਦਾਰ ਬਰਾਦਰੀ ਨੇ 1981 ਵਿਚ ਦਲਿਤਾਂ ਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਤੇ ਫਿਰ 1985 ਵਿਚ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਹੋਰ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਦਰਜਨਾਂ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਪਿਛੋਂ ਆਰæਐਸ਼ਐਸ਼ ਨੇ ਇਸ ਬੇਚੈਨੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਵਿਰੋਧੀ ਤੋਂ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਫ਼ਰਕ ਬਸ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਜਾਤ ਆਧਾਰਿਤ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲਈ ਜਾਤ ਆਧਾਰਿਤ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ।
ਹਾਲੀਆ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਨੌਜਵਾਨ ਪਟੇਲ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ‘ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਮੌਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ। ਪੜ੍ਹ-ਲਿਖ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਉਚੇਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਉਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿਆਪਕ ਬੇਚੈਨੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹਨ?
ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਚਮਕੀਲੇ ਖਲੇਪੜ ਹੇਠ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਵਿਆਪਕ ਅਵਾਮ ਦੀ ਮੰਦਹਾਲੀ ਅਤੇ ਬਰਬਾਦੀ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਖੌਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਵੱਡੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਦਹਾਲੀ ‘ਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਟੇਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਹੀਰੇ ਦੀ ਸਨਅਤ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਡੂੰਘੇ ਸੰਕਟ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿਚ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ 10 ਵਿਚੋਂ 8 ਹੀਰੇ ਸੂਰਤ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਹੋਰ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿਚ ਘੜੇ-ਤਰਾਸ਼ੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ‘ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਯੂਨਿਟ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ‘ਚ ਛਾਂਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਸੰਕਟ ‘ਚ ਹੈ। ਹਰ ਤੀਜਾ ਕਿਸਾਨ ਪਾਟੀਦਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਛੋਟਾ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨਾ ਕਿਸਾਨ ਜਾਂ ਬੇਜ਼ਮੀਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾਂਘ ਅਤੇ ਮੰਦਹਾਲੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਟਕਰਾਓ ਕਾਰਨ ਡੂੰਘੀ ਬੇਚੈਨੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲਾਹੁਣ ਲਈ ਉਸ ਕੋਲ ਨਗਦ ਪੂੰਜੀ ਨਹੀਂ। ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਸਨਅਤਾਂ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਰਾਖਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ।
ਭਾਰੂ ਪਟੇਲ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਝੰਬੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਬਹੁਤ ਟੁੰਬ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖ਼ੁਰ ਰਹੇ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜੀ ਰੁਤਬੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਖਿਆ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਖਦੇ ਹਨ; ਇਸ ਜਾਤ ਦਾ ਅਮੀਰ ਹਿੱਸਾ ਇਸ ਮੰਗ ਦੀ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਹਮਾਇਤ ‘ਚ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜੀ ਪੁਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਿੱਸੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਜਾਤ ਆਧਾਰਿਤ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰੀ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ‘ਸਹੂਲਤ’ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵੀਂਆਂ ਸੀਟਾਂ ਹਾਸਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਉਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨਿਗੂਣਾ ਖ਼ਰਚਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਰਾਖਵਾਂ ਕੋਟਾ ਹੈ। ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਾਧਨਾਂ ਤੋਂ ਵਿਹੂਣੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਬੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ। ਚੇਤਨਾ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹੀ ਜਾਤ ਦੇ ਉਸ ਅਮੀਰ ਤੇ ਤਾਕਤਵਰ ਹਿੱਸੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਟਕਰਾਅ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਜੋ ਸੱਤਾ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਭਾਰੂ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੇ ਸਿਖਿਆ ਦੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਇਥੇ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉਪਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕੰਟਰੋਲ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹ ਸਮਾਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲਿਆਂ ਦੀ ਸੀਮਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖੋਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਤੇ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਪਰ ਉੱਠਣ ਲਈ ਜਾਤ ਆਧਾਰਿਤ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ, ਵਾਜਬ ਸਮਾਜਕ ਲੋੜ ਵਿਚੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਹੀ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਗੁੱਜਰ ਅਤੇ ਜਾਟ ਲਗਾਤਾਰ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੱਟਾਂ ਵਿਚ ਜਾਤ ਅਧਾਰਿਤ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਚੈਨੀ ਖੌਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਮਾਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭਾਰੂ ਇਹ ਜਾਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ/ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੀਆਂ, ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲੇ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਤੇ ਸਾਧਨਹੀਣ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਤਾਂ ਵਿਚਲੇ ਸਵਾਰਥੀ ਤੱਤ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਣ। ਗ਼ਲਤ ਸੋਚ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਉਹ ਜਾਤ ਆਧਾਰਿਤ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਜ਼ਰੀਏ ਉਪਰ ਉਠੇ ਇਕ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਓæਬੀæਸੀæ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣਾ ਮੁੱਖ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਮਝੀ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਉਹ ਆਰਥਿਕ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜੀ ਦਾਬੇ ਦੇ ਉਕਾ ਹੀ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰਲਗੱਡ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਇਹ ਸਮਝਣ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਉਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਹੀ ਕਾਰ-ਆਮਦ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਿਖਿਆ ਦਾ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਸਿਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਵਿਚ ਬਾਕਾਇਦਾ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਿਖਿਆ ਅਤੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰੀਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਮੁਨਾਫ਼ਾਖ਼ੋਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਸਿਖਿਆ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਉਸੇ ਤਨਾਸਬ ‘ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਟ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ, ਇਕ ਗ਼ਲਤ ਅਤੇ ਭੁਲੇਖਾਪਾਊ ਦਲੀਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਲੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਸੁਰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਵਾਜਬ ਇਨਸਾਫ਼ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਹੇਠਲਿਆਂ ਅਤੇ ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਹ ਕੇ ਆਪਣੀ ਹੈਸੀਅਤ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸਮਾਜੀ ਬਰਾਬਰੀ ਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੋਰ ਵੀ ਘੋਰ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਤੇ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਜਾਤਪਾਤੀ ਟਕਰਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਨ੍ਹੇ ਖੂਹ ਵਿਚ ਧੱਕਣ ਦਾ ਰਾਹ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਪਾਟੀਦਾਰਾਂ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ।