ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ
ਫੋਨ: +91-97797-11201
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਦੋ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਆਈਆਂ ਦੋ ਸਰਵੇਖਣ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਤ ਹੀ ਬਿਆਨਦੀਆਂ ਹਨ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ, ਸੂਬੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਨਿਘਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਇਸ ਅਧੋਗਤੀ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਡੰਗਟਪਾਊ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕੌਮੀ ਸਫ਼ਾਈ ਨੀਤੀ ਅਧੀਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ḔਏḔ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਸਾਫ਼-ਸਫ਼ਾਈ ਪੱਖੋਂ ਕਰਵਾਏ ਸਰਵੇਖਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਅਧੀਨ 476 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁਕੱਦਸ ਸ਼ਹਿਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਸਫ਼ਾਈ ਪੱਖੋਂ 430ਵਾਂ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਨਗਰੀ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਸੁਣ ਕੇ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸਿਰ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਲੰਧਰ ਦਾ 28ਵਾਂ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦਾ ਨੰਬਰ 381ਵਾਂ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਤਾਂ ਐਨਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਪਟਨਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਬਿਹਤਰ ਹੈ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਾਫ਼-ਸਫ਼ਾਈ ਪੱਖੋਂ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਹੇਠਲੇ ਦਰਜੇ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਸਮੇਂ ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁਕੱਦਸ ਅਸਥਾਨ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ; ਬਲਕਿ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਦਰੁਸਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਹੀ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵਸਿਆ ਸੀ। ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਰਦ-ਗਿਰਦ ਉਸਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰੀਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ਉਤੇ ਢਾਹ ਕੇ ਅਮੀਰ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਮਲੀਆਮੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਸੁੰਦਰੀਕਰਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਰਅਸਲ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਸ਼ਹਿਰ ਨਾਲੋਂ ਨਿਖੇੜਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਲ੍ਹਾਬੰਦੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਇਸ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸੁੰਦਰੀਕਰਨ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਦਰਜਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਐਲਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ Ḕਸਿਫ਼ਤੀ ਦੇ ਘਰḔ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਗੰਦਗੀ ਦਾ ਢੇਰ ਕਿਉਂ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕਾਰਨ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਹੀ ਮਾਅਨਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਇਹ ਸਟੈਂਡ ਦਰੁਸਤ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਉਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸੇ ਲਈ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਹੋਰਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਡਾæ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਇੱਕ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਐਮæਐਲ਼ਏæ ਹਨ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਵਿਤਕਰੇ ਖ਼ਿਲਾਫ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਤੱਥ ਜੱਗ-ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਹਲਕੇ ਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਹੀ ਹਾਲਤ ਬੁਰੀ ਹੈ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਇਹ ਬਦਤਰ ਹਾਲਤ ਦਰਅਸਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰ ਅਤੇ ਖ਼ੁਦਗਰਜ਼ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਮੂੰਹ ਬੋਲਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਤਾਂ ਨਾ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ। ਇਸ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਗੰਦਾ ਹੀ ਗੰਦਾ ਹੋਈ ਜਾਣਾ ਕੋਈ ਅਲੋਕਾਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ 1997 ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਵੇਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਪੈਰਿਸ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ 2007 ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰਾਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਫ਼ਾਈ ਸਰਵੇਖਣ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੂਜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਕਸ ਢੰਗ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਚੈਂਬਰ ਆਫ ਕਾਮਰਸ (ਫਿੱਕੀ) ਦੀ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ Ḕਚੋਰ-ਬਾਜ਼ਾਰੀḔ ਦੀ ਮੁਤਵਾਜ਼ੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੀ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਵਿਕਾਸ ਹੈ।
ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਮਗਲਿੰਗ ਤੇ ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਸ ਵੱਡ-ਅਕਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ Ḕਨਾਜ਼ਾਇਜ-ਮਾਰਕੀਟ: ਕੌਮੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾḔ ਵਿਚ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਤੇ ਡੱਬਾਬੰਦ ਭੋਜਨ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ, ਮੋਟਰ ਗੱਡੀਆਂ, ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ, ਤੰਬਾਕੂ, ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਉਭਰ ਰਿਹਾ ਨਾਜ਼ਾਇਜ ਤੇ ਕਾਲਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਢਾਹ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2014 ਵਿਚ ਚੋਰ-ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਕਾਰਨ ਉਤਪਾਦਨ ਸਨਅਤ ਦੇ ਸੱਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ 39,239 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਸਾਲ 2012 ਵਿਚ ਇਹ ਘਾਟਾ 26,190 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਜ਼ਾਇਜ ਮਾਰਕੀਟ ਕਾਰਨ 34,020 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਅਸਿੱਧੇ ਅਤੇ 5,218 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਲੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਜੋਂ ਉਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸਿਗਰਟਾਂ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਰੋਬਾਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੇ ਸਿਗਰਟਾਂ ਤੇ ਕੁੱਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚੋਂ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨਜ਼ਾਇਜ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨਨ ਵਿਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਗਰਟਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਗਾਤਾਰ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਜਾਇਜ਼ ਸਿਗਰਟ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸਿਗਰਟਾਂ ਵੇਚਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸ਼ਰਾਬ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਦੇਸੀ ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇੱਥੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਰੇਤਾ-ਬੱਜਰੀ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਕੇਬਲ ਦੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਹੇ ਚੂਨੇ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਕਾਰਨ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੈ ਰਹੇ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਗਿਣ ਲਈਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਿੱਘਰ ਰਹੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਫਿੱਕੀ ਦੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੇ ਇਸ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਬੰਧੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਲੀ-ਭਾਂਤ ਪਤਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਜਾਣਦਿਆਂ-ਬੁਝਦਿਆਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਦੋ ਹੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ, ਹੁਕਮਰਾਨ ਧਿਰ ਵਿਚ ਰਾਜਸੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਜੁਰਅਤ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਦੂਜਾ, ਖ਼ੁਦ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਭਾਈਵਾਲ ਹੋਣਾ। ਹੁਕਮਰਾਨ ਧਿਰ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਵਜ਼ੀਰ ਦਾ ਨਾਂ ਰੇਤੇ-ਬਜਰੀ ਦੀ ਕਾਲਾ-ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਵਿਚ ਬੋਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਰਾਜਸੀ ਘਰਾਣੇ ਉਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਕੇਬਲ ਅਤੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਉਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਸੱਚ ਉਜਾਗਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਗੁਰੂਆਂ, ਪੀਰਾਂ-ਫ਼ਕੀਰਾਂ ਤੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਨਾ ਸਹੀ, ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸੋਹਣੀ ਥਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਾਂਘ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਉਂਜ, ਡੁੱਲ੍ਹੇ ਬੇਰਾਂ ਦਾ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਿਆ। ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਮੰਨ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁੰਦਰ ਤੇ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਤਹੱਈਆ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਰਾਜਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਇੱਛਾ-ਸ਼ਕਤੀ ਦਰਸਾਈ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਸੂਰਤ ਨੂੰ Ḕਪਲੇਗ ਦੇ ਘਰḔ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਵੱਛ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ?