ਦਲਜੀਤ ਅਮੀ
ਫੋਨ: +91-97811-21873
ਯਾਕੂਬ ਮੈਨਨ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਮਨੁੱਖੀ, ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਕੂਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕਰ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਹਮਲਾਵਰ ਰੁਖ਼ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨਿਗੂਣੀ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਤਿੱਖੇ ਸੁਆਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਮੁਖ਼ਾਤਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੁਆਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਅਤੇ ਗਾਲਾਂ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣਾਂ ਦੀ ਗੜੇਮਾਰੀ ਵਿਚ ਘਿਰੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਅਸਰ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਸਲਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜੰਗ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ, ਜੰਗੀ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਮਾਰ ਵਿਚ ਆਉਣਾ ਅਤੇ ਖ਼ੂਨ-ਖ਼ਰਾਬੇ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਬੇਮਾਅਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ‘ਜੰਗ ਵਿਰੋਧੀ ਲਹਿਰਾਂ’ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਡਰਪੋਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚੋਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਾ, ਅਮਨਪਸੰਦੀ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਿਆ ਹੈ। ਯਾਕੂਬ ਮੈਨਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹੀ, ਮੁਨੱਖਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਅਤਿਵਾਦੀ ਪੱਖੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਬੋਲਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੀਆਂ ‘ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ’ ਬੇਨਾਮੀ ਚਿੱਠੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਧਿਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦੀ ਬਾਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ‘ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ’ ਦੇ ਨਾਮ ਉਤੇ ਵੰਨ-ਸਵੰਨੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੀ ਲੰਮੀ ਫ਼ਹਿਰਿਸਤ ਹੈ।
ਮਨੁੱਖੀ, ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਕੂਕ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਹਮਲਾਵਰ ਧਿਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ‘ਫਲਾਣੇ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀ?æææ ਧਿਮਕੇ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਸੀ?’ ਹੁਕਮਰਾਨ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਉਤੇ ਸੁਆਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਗ਼ੈਰ-ਹੁਕਮਰਾਨ ਦੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਉਤੇ ਸੁਆਲ ਕਰੋ ਤਾਂ ਉਹ ਹੁਕਮਰਾਨ ਦੇ ਦਲਾਲ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ‘ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ?’ ਜਾਂ ‘ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਗ਼ੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ?’ ਤੱਕ ਦੇ ਸੁਆਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹੁਕਮਰਾਨ ਦੇ ਦਲਾਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਤਿਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਹਨ, ਪਰ ਜੋਖਮ ਭਰੇ ਇਹ ਸੁਆਲ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖੀ, ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਕੂਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਯਾਕੂਬ ਮੈਨਨ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਬੇਮਾਅਨਾ ਹੋ ਗਏ ਹਨ? ਇਹ ਸੁਆਲ ਹਰ ਜੰਗੀ ਮੁਹਿੰਮ, ਦੰਗੇ, ਕਤਲੇਆਮ ਅਤੇ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਤਲੇਆਮ 1947 ਦੀ ਵੰਡ ਦੌਰਾਨ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਖ਼ੂਨ-ਖ਼ਰਾਬੇ ਦੀ ਤਫ਼ਸੀਲ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੌਰ ਵਿਚ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਮਨ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਸਹੇੜਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਦੌਰ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜੋਟੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ‘ਅਵਲਿ ਅਲਹ ਨੂਰੁ ਉਪਾਇਆ ਕੁਦਰਤਿ ਕੇ ਸਭ ਬੰਦੇ॥’ ਗਾਇਆ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਗਹਿਲ ਸਿੰਘ ਛੱਜਲਵੱਢੀ ਨੂੰ ‘ਦੂਜਿਆਂ’ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦੇ ‘ਸਨਮਾਨ’ ਵਜੋਂ ਆਪਣਿਆਂ ਨੇ ਮਾਰ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁਕੱਦਸ ਥਾਂ ਸਾੜਿਆ ਸੀ। ਗਾਜ਼ਾ ਉਤੇ ਇਸਰਾਇਲੀ ਹਮਲੇ ਦੌਰਾਨ ਹਮਲਾਵਰ ਟੈਂਕਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆਈ ਅਮਨਪਸੰਦ ਕਾਰਕੁਨ ਰੈਸ਼ਲ ਕੈਰੀ ਨੂੰ ਲਤਾੜਿਆ ਸੀ। ਗਹਿਲ ਸਿੰਘ ਛੱਜਲਵੱਢੀ ਨਾਲ ਦਸ ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਨਹੀਂ ਰੁਕਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰੈਸ਼ਲ ਕੈਰੀ ਨਾਲ ਇਸਰਾਈਲ ਦੀਆਂ ਆਦਮਖ਼ੋਰ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਈ। ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਬੁਨਿਆਦੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ, ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਕੂਕ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਖ਼ਾਤਬ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਚੋਰ-ਮੋਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਧੀਕੀਆਂ ਉਤੇ ਸੁਆਲ ਹੁਕਮਰਾਨ ਧਿਰ ਨੂੰ ਹੀ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਇਨਸਾਫ਼ੀ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਸੋਧਣ ਜਾਂ ਬਦਲਣ ਦਾ ਸੁਆਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਆਵਾਮ ਅਵਾਜ਼ਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੁਆਲ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਜਾਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਟੀਰ ਹੈ ਤਾਂ ਸੁਆਲ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਬੱਝੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਹਕੂਕ ਦੇ ਸੁਆਲਾਂ ਦੀ ਸਾਣ ਉਤੇ ਚਾੜ੍ਹਨਾ ਮਨੁੱਖੀ ਹਕੂਕ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਨੁਕਤਾ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉਤੇ ਸੁਆਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਾਂ ਇਸ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਅਹਿਮ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ‘ਅਤਿਵਾਦੀ’, ‘ਕਾਤਲ’, ‘ਬਲਾਤਕਾਰੀ’ ਜਾਂ ‘ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹੀ’ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਤਹਿਤ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਸੁਆਲ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਰਗੇ ਸੁਆਲ ਨੂੰ ਵਡੇਰੇ ਸੁਆਲਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਮੁਖਾਤਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਚਰਚਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਸ ਵਿਚ ਅਤਿਵਾਦ ਜਾਂ ਕਤਲ ਜਾਂ ਬਲਾਤਕਾਰ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੋਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਹਕੂਕ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹਿਸ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬੰਦੇ ਉਤੇ ਲੱਗੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਹਕੂਕ ਦੀ ਦਲੀਲ ਉਤੇ ਕਾਤਲ ਜਾਂ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹੀ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਹੋਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹਿਸ ਉਲਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ‘ਜੇ ਥੋਡੀ ਭੈਣ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੋਵੇ?’ ਜਾਂ ‘ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਵੇ?’ ਵਰਗੇ ਬੋਲੇ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਦਲੀਲ ਦੀ ਥਾਂ ਵੇਗ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ‘ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫਾਂਸੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ’ ਤਾਂ ‘ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ’ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਲੀਲ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਪੱਖਪਾਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਾਇਨਸਾਫ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਉਘਾੜਨ ਵਿਚ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸਿਓਂ, ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ‘ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ’ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਲੀਲ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ‘ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ’ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਦੇਣ ਦੀ ਅਲੰਬਰਦਾਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਿਚ ਇਹ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਹ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਹੋਰ ਪੇਚੀਦਗੀ ਵੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਦਲੀਲ ‘ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ’ ਰਾਹੀਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਸਬਕ ਵਜੋਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਸੁਆਲ ‘ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ’ ਦੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਦੇ ਸਬਕ ਵਜੋਂ ਅਹਿਮੀਅਤ ਅਤੇ ਹਰ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅੰਕੜੇ ਅਤੇ ਅਧਿਐਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ‘ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ’ ਨਾਲ ਅਪਰਾਧ ਘਟ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵਧ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਗ਼ਲਤੀ ਜਾਂ ਉਕਾਈ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਨ ਲੈਣ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਡਾਕੂ ਉਂਗਲੀਮਾਲ ਤੋਂ ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਤੱਕ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਨ ਲੈਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕੰਮ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਜੋ ਮੌਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਨਸਾਫ਼ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਮੁਖ਼ਾਤਬ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਕਾਤਲ, ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਮੁਖ਼ਾਤਬ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ’ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਕਤਲ ਦੀ ਮੂੰਹਜ਼ੋਰ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਆਵਾਮ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਇੱਕ ਪੱਖ ਹੈ, ਪਰ ਅਹਿਮ ਪੱਖ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਮੁਖ਼ਾਤਬ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਆਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖ਼ਾਤਬ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ; ਕੋਈ ਉਸਾਮਾ ਬਿਨ-ਲਾਦਿਨ ਪੁਲਾਂ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਾਹਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਉਂ ਚੁਣਦਾ ਹੈ? ਰਣਜੀਤ ਕੁੱਕੀ ਖੇਤੀ ਵਿਗਿਆਨ ਪੜ੍ਹਦਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਕਿਸੇ ਲਲਿਤ ਮਾਕਨ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਦਾ ਭਾਗੀਦਾਰ ਕਿਉਂ ਬਣਦਾ ਹੈ? ਨਵੇਂ ਕੁੜਤੇ ਤੋਂ ਮਹਿਰੂਮ ਮੁਹੰਮਦ ਕਸਾਬ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗੇ ਤੇ ਆਦਮਖ਼ੋਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੈਅ ਕਰ ਕੇ ਕਾਤਲ ਵਜੋਂ ਦਫ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕੋਈ ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਸੋਚ ਤਹਿਤ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਤੇ ਕਾਤਲ ਬਣਦਾ ਹੈ? ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਅਤੇ ਜਾਇਜ਼-ਨਜਾਇਜ਼ ਵਿਚ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ? ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਵਿਚ ਘਿਰੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ‘ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ’ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਰਬਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ?
‘ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ’ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਦੋਸ਼ੀ ਦਾ ਨਾਮ ਭਾਵੇਂ ਉਸਾਮਾ ਬਿਨ-ਲਾਦਿਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮੁਹੰਮਦ ਕਸਾਬ। ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਚਾਹੇ ਮਾਇਆ ਬੇਨ ਕੋਡਨਾਨੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਬਾਬੂ ਬਜਰੰਗੀ। ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੋਲੀ। ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਚਾਹੇ ਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸ਼ੋਰੀ ਲਾਲ ਬੁੱਚੜ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਜ਼ਾ ਹਰ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ; ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਭਾਵੇਂ ਗਾਂਧੀ ਜੁੜੇ ਜਾਂ ਮੋਦੀ। ਉਸ ਕੋਲ ਭਾਵੇਂ ਟਾਟਾ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਬਿਰਲਾ ਦੀ। ਉਸ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਮੁਲਕ ਦੀ ‘ਏਕਤਾ ਅਖੰਡਤਾ’ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸੰਤ ਦਾ ਭੇਸ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ।
ਮਨੁੱਖੀ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹਕੂਕ ਦੇ ਪੈਂਤੜੇ ਤੋਂ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਮਹਿਜ਼ ਤਕਨੀਕੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੇ ਬਿਨਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਨਾਖ਼ੁਸ਼ਗਵਾਰ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਕੰਨੀਆਂ ਵਿਚ ਮਹਿਦੂਦ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ਾਨ ਲਈ ਹੈ। ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਕਤਾਰ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਾ ਆਖ਼ਰੀ ਜੀਅ ਇਸੇ ਆਵਾਜ਼ ਤੋਂ ਆਸ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਦਲਾਲ, ਕਾਤਲ ਪੱਖੀ ਜਾਂ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਹਮਾਇਤੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਖ਼ਰ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨ ਦਾ ਉਜ਼ਰ ਹੈ ਅਤੇ ਤਾਕਤਵਰ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦਾ ਸਬੱਬ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਨਾਕਸ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਉਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਮਸ਼ਕ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਇਸ ਪਰਦੇ ਵਿਚ ਮੋਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਮਾਣਾ ਜਿਹਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ।