ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਆਪਮ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਰਹੱਸ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਜਬਲਪੁਰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਡੀਨ ਡਾæ ਅਰੁਣ ਸ਼ਰਮਾ, ਖੋਜੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਕਸ਼ੈ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਇਕ ਟਰੇਨੀ ਪੁਲਿਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਭੇਤਭਰੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਸ਼ੱਕੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਵਧ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੀæਬੀæਆਈ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਚੌਹਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਪੂੰਝਣ ਵਾਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਸੀæਬੀæਆਈæ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਦੇ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਕਰੀਬਨ 45 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗ਼ੈਰ-ਕੁਦਰਤੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਰਾਮ ਨਰੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਦੇ ਬੇਟੇ ਅਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਡੀਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਘੁਟਾਲੇ ਵਿਚ ਤਕਰੀਬਨ 2500 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 2000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿਚ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਰਾਮ ਨਰੇਸ਼ ਯਾਦਵ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਵਿਆਪਮ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਵਸਾਇਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਮੰਡਲ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ, ਡੈਂਟਲ ਤੇ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲਾ ਟੈਸਟਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਆਦਿ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਇਮਤਿਹਾਨ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਆਪਮ ਵੱਲੋਂ 2008 ਤੋਂ 2013 ਤੱਕ ਤਕਰੀਬਨ 39 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਟੈਸਟ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿਚ 2000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਘੁਟਾਲਾ ਹੋਇਆ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮੰਡਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਉੱਚ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਛੇ ਸਾਲ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਘੁਟਾਲੇ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਬੇਪਰਦ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ 2007 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2013 ਤੱਕ ਦੇ ਵਿਆਪਮ ਟੈਸਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਉਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਸਕੈਂਡਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ ਨੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕੇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੁਝ ਕੰਪਿਊਟਰੀਕ੍ਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ, ਰਾਜਪਾਲ ਰਾਮ ਨਰੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਤੇ ਉਮਾ ਭਾਰਤੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿਚ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨੂੰ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਇੰਦੌਰ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਹਿਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਛਤਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਹੈ।